आमच्या गावाकडे युद्धाची काय स्थिती?

दोन दिवस गावी होतो. शाळेत दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ होता. या कार्यक्रमासोबत देशातील सध्याच्या तणावाच्या स्थितीची गावाकडे काय प्रतिक्रिया असेल, याचीही उत्सुकता होती.

माझं गाव (बारशेत, रोहा, रायगड) समुद्र किनारपट्टीपासून ३५-४० किलोमीटर अंतरावर असल्याने, सुरक्षा यंत्रणेकडून काही सूचना दिल्या असतील का? गावात तणाव असेल का? अशा अनेक प्रश्नांचे काहूर मनात होतेच. मात्र, गावात गेल्यावर हे सगळे प्रश्न कोलमडून पडले.

सगळं शांत. शेतीची कामं ऐन जोमात आहेत. कुंपण घालण्यापासून भाजणीच्या कामांपर्यंत रेलचेल सुरु आहेत. मे महिना तोंडावर येऊन ठेपला असल्याने पाणी टंचाई डोक्यावर घिरक्या घालते आहे. अशा एकंदरीत रोजच्या कामात गावकुस गुरफटली आहे. जशी वर्षानुवर्षे गुरफटलेली असते. गावाच्या कुठल्याच क्षितिजावर युद्ध, हल्ला वगैरे गोष्टींचा मागमूस नाही.

शहरापासून दूर डोंगररांगेत वसलेल्या गावाने असे अज्ञानात राहणे चांगले की वाईट, हे माहीत नाही. मात्र, सद्यस्थितीत गाव अशा अज्ञानात राहिल्याचे बरेच वाटले. उगाच नको तो तणाव, नको ती धावपळ, नको ते टेंशन गावाने उरावर घेऊन जगण्यात काडीचा अर्थ नाही.

हल्ला झाला आणि त्यात आपले सैनिक शहीद झाले, एवढी खबर गावात पोहोचली आहे. टीव्ही असल्याने बातम्या पाहिल्या जातात. पण पुलवामा कुठे आहे, हल्ला नेमका कुठे झाला, कुणी केला, का केला, हे काही कळत नसल्याने हल्ल्याच्या ठिकाणचे उद्ध्वस्त दृश्य पाहून हळहळ व्यक्त होते फक्त.

गावात काही शिकली सवरलेली माणसं आहेत, त्यांना देशात नक्की काय चाललं आहे, ते कळतं. पण इतरांना सांगण्यात ते वेळ दवडत नाही. कारण पुन्हा मग सगळं निस्तरून नि विस्तरून सांगावे लागते. कोण एवढा डोक्याला ताण देतो? त्यापेक्षा अज्ञानात आहेत, तेच बरे!

काल पाकिस्तानचा विमान पडल्याची घटना टीव्हीवर पाहताना आई म्हणाली, "त्यात कुणी आसल त्याला लागलं आसल ना?"
मी म्हटलं, "आई, ते आपल्या देशाचे विमान नव्हते."
आई म्हणाली, "मग काय झालं मेल्या? माणूस आत आसल ना? जगला-वाचला आसला तर बरं व्हईल, जाम लागलं आसल रं त्याला. दुष्मनाला पण असं होऊ नये."

त्या विमानातील पायलट मृत्युमुखी पडला, हे तिला सांगण्याचा फंदात मी पडलो नाही. तिच्या अज्ञानात प्रचंड सुख जाणवलं मला.

आमच्या घरासमोर भिकी अक्का राहते. टीव्ही पाहायला आमच्या घरात येते. सारख्या युद्धाच्या बातम्या पाहून, तिने प्रश्न विचारला, "पाकिस्तान म्हणजे आपण की ते?"

आई असो किंवा भिकी अक्का, किंवा यांच्यासारखे अनेकजण असोत, एक नक्की - या देशात एक मोठा वर्ग राहतो, ज्यांच्या भावनांना सीमेचे बंधन नाही!

प्रश्न विचारावे लागणारच

अनेकजण अण्णांच्या उपोषणाची टर उडवत आहेत, तर काहीजण उपोषण करणे खायची गोष्ट आहे का, असा सवाल विचारत आहेत. काल दिवसभर इथे यावर खल झाला. आजही होईल. अण्णांच्या विरोधकांमध्ये विरोधी पक्षाचे समर्थक, भाजप विरोधक, अण्णांच्या आंदोलनाचा विश्लेषक आहेत, तर अण्णांच्या बाजूने स्पष्टपणे भाजप समर्थक किंवा अनेक संवेदनशील माणसं आहेत, ज्यांना व्यक्तिगत अण्णांची काळजी वाटते.

मुळात प्रश्न उपोषणाला विरोध हा नाहीच. उपोषण अण्णांनी करावं, अन्यथा मोदींनी करावा किंवा राहुल गांधी यांनी करावं. प्रश्न असा आहे की, तुमच्या उपोषणातील मुद्द्यांचे विविध कंगोरे. उदाहरणार्थ - अण्णांचे लोकपाल किंवा शेतीविषयक इतर मुद्दे यावर या सरकारची आतापर्यंतची भूमिका काय, उपोषण केल्याने तत्काळ त्या भूमिकेत बदल होईल का, राजकीय समर्थन हवेच आहे का, केंद्राशी संबंधित मुद्दे राज्याचं मुख्यमंत्री सोडवेल का, आधी मसुदा देऊन फसवणूक झालेली असताना पुन्हा मासुद्यावर माघार घ्यावी का इत्यादी नाना प्रश्न या उपोषणाला जोडले आहेत.

अण्णा हजारे यांनी ज्याप्रकारे काँग्रेसच्या काळात आंदोलने केली, उपोषणे केली, तशी आता का केली नाही? असा सवाल विचारण्याआधी मी अण्णांना एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारू पाहतो, देशाची चिंता फक्त भ्रष्टाचार या मुद्द्यावर आहे का तुम्हाला? देशात सामाजिक उलथापालथ होत असताना, तुमच्यासारख्या देशाच्या सेवेचा वसा घेतलेल्या माणसाने मौन का बाळगावे? जात आणि धर्म वेगळा म्हणून माणसं मारली जातात, संशयाच्या आधारावर सामूहिक हत्याकांड केले जाते इत्यादी मुद्द्यांवर अण्णा का बोलले नाहीत? की हे मुद्दे देशसेवेशी निगडित नाहीत?

आता तुम्ही म्हणाल, त्यावर बोलायलाच हवे का? तर हो, अण्णा हजारे यांच्यासारख्या देशसेवा देशसेवा म्हणत उठबस करणाऱ्या समाजसेवकाने बोलायला हवे. तुम्ही राजकीय सोईने मुद्दे उचलणार असाल, तर कसे चालेल? मग तुमच्या नेहमीच्या मुद्द्याला पण काहीच अर्थ उरणार नाही. कारण सगळे मुद्दे एकमेकांशी संबंधित आहेत. कुठलाही देश एकाच मुद्द्यावर पुढे जात नाही. देशात जसे भ्रष्टाचार निर्मूलन झाले पाहिजे, तसेच भेद निर्मूलन सुद्धा झाले पाहिजे. मात्र इथे तर प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष सत्ताधारी भेदांची पेरणी करत आहेत. आवाज दाबत आहेत. अशा काळात देशसेवा, लोकशाही यांची पारायणे करणाऱ्या अण्णांनी बोलले पाहिजे. आणि अण्णा बोलत नसतील, तर त्यांना प्रश्न विचारले गेलेच पाहिजेत.

अण्णांनी १९८० पासून कालच्या म्हणजे २०१९ पर्यंत वीस उपोषणे केली. १५२ दिवस अण्णा उपाशी राहिले. ज्यावेळी अवघा देश डोक्यावर (चांगल्या अर्थाने.) घेतो, त्यावेळी आपली जबाबदारी सुद्धा वाढते. मला वाटेल त्याच मुद्द्यावर मी उपोषण करेन, इथवर ठीक आहे. पण इतर मुद्द्यांवर किमान ज्येष्ठतेचे मत, भूमिका वगैरे मांडणं गरजेचे आहे. केवळ भ्रष्टाचार एके भ्रष्टाचारी करून भागणार नाही. जोडून येणारे शेकडो मुद्देही महत्त्वाचे आहेत.

सीबीआय किंवा इतर स्वायत्त संस्थांच्या सध्या किंवा आधी सुरू असलेल्या गोष्टींवर अण्णा का बोलत नाहीत? बोलायला हवे. अण्णांच्या उपोषणाशी हे मुद्दे संबंधित नाहीत, असे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. लोकपाल, लोकायुक्त हे उद्या स्वायत्त संस्था म्हणून काम करतील. तेही जर पुढे जाऊन केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले बनणार असतील, तर स्वायत्त संस्थांच्या स्वायत्ततेसाठी अण्णांनी बोलायला हवे.

बाकी अण्णांच्या हेतूबद्दल शंका घ्यावी, असे सध्यातरी वाटत नाही. मात्र, हेतू व्यापक करुन, तो इतर अनेक मुद्द्यांपर्यंत आणावा, एवढेच. देशसेवा आणि लोकशाही वगैरे नावं घेत केवळ एका मुद्द्याला चिकटून बसत असाल आणि त्या मुद्द्याशी जोडून इतर मुद्द्यांवर चुप्पी साधत असाल, तर अण्णा, तुम्हाला सुद्धा प्रश्न विचारले जाणारच.

सात दिवस उपाशी राहिलात, म्हणजे हेतू शुद्ध आहे आणि संसार नसलेला पंतप्रधान देश लुटणार नाही, असे केवळ आपापले भक्त मानत असतात, आमच्यासारखे प्रश्न विचारणारे नाहीत.

मी टू आणि माझे काही मुद्दे

१) तनुश्रीने नाना पाटेकर यांच्यावर आरोप केले. तिने पोलीस तक्रार दाखल केली. गुन्हा दाखल झाला. महिला आयोगाने दखल घेतली. पुढे चौकशी होईल.

२) साजिद खानवर आतापर्यंत चार महिलांनी आरोप केले. त्यात एक पत्रकार, दोन अभिनेत्री आणि एक सहदिग्दर्शिका आहे. यातल्या दोघींचे आरोप सारखे आहेत. म्हणजे कपडे काढायला सांगितले.

३) आलोकनाथ यांच्यावर आतापर्यंत तीन जणींनी आरोप केले. त्यात ज्येष्ठ अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, विनता नंदा यांचाही समावेश आहे. नंदा आणि हिमानी यांना प्रसिद्धीचा हव्यास आहे, असे त्यांच्या आतापर्यंतच्या प्रवसावरून तरी वाटत नाही.

४) बीसीसीआयच्या सीईओवर आरोप केला. ते कुण्या सिने अभिनेत्रीने नव्हे. तिथेही प्रसिद्धीचा हव्यास असण्याचा प्रश्न नाही.

५) एम जे अकबर यांच्यावर आरोप सहकारी पत्रकार महिलांनी केलेत. या पत्रकार महिलांना प्रसिद्धीची काय गरज? आणि असतीच तर त्या आतापर्यंत का गप्पा बसल्या असत्या?

ही काही मोजकी आणि बातम्यांमध्ये असलेली उदाहरणे. वरील सर्व प्रकरणे कुठल्या ना कुठल्या यंत्रणेतून चौकशीच्या फेऱ्यात येतील. म्हणजे कायदेशीर मार्गाने जातील. मग प्रसिद्धी कसली? असो.

आपण या चळवळीवर जे आक्षेप घेतले जातात, त्यावर बोलू :

१. एवढी वर्षे काय करत होतात? ---

मुळात न्याय मागण्याला ठराविक काळ कसा असू शकतो? आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फुटली पाहिजे, ही जाणीव झाल्यावर व्यक्त होण्यात गैर काय? आणि तसेही, पीडित महिलेला/पुरुषाला त्या वेळेला न्याय मिळेल वाटले नसावे, किंवा आरोपी इतकी ताकदवान आहे की व्यवस्थेवर दबाव टाकू शकते असे वाटले असावे, किंवा आरोपी आपले करीयर संपवू शकते असे वाटले असावे, किंवा त्या त्या वेळची आणखी काही मजबुरी असावी..... या शक्यता नाकारता कशा येतील? मध्यंतरी काही काळ गेला, हा अन्याय झाला नसल्याचा निकष कसा असू शकतो?

२. प्रसिद्धीचा हव्यास ---

आलोकनाथ प्रकरणात हिमानी शिवपुरी, विनता नंदा या पीडित आहेत, बीसीसीआय सीईओ प्रकरणात सर्वसामान्य नोकरदार महिला आहे, साजिद प्रकरणात पत्रकार आहे. समाजातील जबाबदार क्षेत्रातील महिला आणि वर्षानुवर्षे प्रसिद्धीपासून लांब असणाऱ्या महिला जर आरोप करत असतील, तर त्यांना सुद्धा प्रसिद्धीचा हव्यास म्हणून बाजूला सारायचे? आणि उडदामाजी काळे गोरे असणारच. जाहीर व्यासपीठावरील चळवळ म्हटल्यावर त्यात आपली पोळी भाजणारे काही नग असणारच. पण म्हणून संपूर्ण चळवळीला बदनाम कसे ठरवतं येईल?

३. पोलिसात/कोर्टात जा, सोशल मीडियावर का? ---

कालची घटना आहे. टाइम्स नाऊच्या क्राईम रिपोर्टरला अज्ञातांनी बेदम मारहाण केली. तो रिपोर्टर अंगावरील जखमा, रक्त तसेच घेऊन पोलिसात तक्रार दाखल करायला गेला, पोलीस त्याला उलट विचारतात, तुला मारहाण झाली कशावरून, पुरावा काय? यावरून आपल्या व्यवस्थेचे आजचे रूप दिसून येईल. मग त्यावेळी पीडित महिलांना सुद्धा असे वाटले असावे, तर नवल काय? आणि त्यावेळी काही झाले तरी आपलीच बदनामी होईल, असे वाटले असावे आणि आज सगळ्या बोलायला लागल्यानंतर अंगात धाडस आले असेल, तर चूक काय? आणि तसेही अन्याय झाला असेल, तर ते कुठल्या माध्यमातून किंवा व्यासपीठावरून व्यक्त करावे, हा मुद्दा गौण ठरायला हवा.

४. फक्त शहरातील महिला, गावाकडील महिलांचे काय? ---

ज्यांच्याकडे जे व्यासपीठ आहे, त्यावरुन त्या व्यक्त होत आहेत. काहींच्या घरात मीडिया पोहोचते आहे, काहींना सोशल मीडिया योग्य वाटतोय. पण प्रश्न असा की, ग्रामीण भागातील महिलांचे काय? हा प्रश्न पीडित महिला किंवा त्यांना समर्थन देणाऱ्या लोकांना विचारण्याऐवजी आपल्या व्यवस्थेच्या ठेकेदारांना विचारले पाहिजे. ग्रामीण भागात दबलेला आवाज बाहेर येईल, इतकी सुरक्षित, आपलीशी वाटणारी आणि निर्धास्त करणारी यंत्रणा या शासनाने उभारली पाहिजे, असे आपण पीडित किंवा पीडितांना समर्थन देणाऱ्यांना विचारण्याऐवजी शासनाला विचारले पाहिजे.

५. बदनामी केली जाते, त्याचं काय? ---

या चळवळीचा बदनामीसाठी वापर करणाऱ्या असतीलही, पण त्यांची संख्या काय, त्या कोण आहेत, कुठल्या क्षेत्रातल्या आहेत, याची आकडेवारी आणि एकामागोमाग एक विशिष्ट एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप करणाऱ्या जबाबदार स्त्रियांची आकडेवारी काय, याची तुलना आपण करणार आहोत की नाही? इथे कायद्यांचा दुरुपयोग केला जातो, तिथे नेतृत्व नसलेल्या एखाद्या चळवळीचे काय घेऊन बसलात? आणि अर्थात, मी टू ही गंभीर चळवळ आहे, हे जाणून प्रत्येक स्त्री किंवा पुरुषाने व्यक्त झाले पाहिजे, कुणाचीही नाहक बदनामी यातून करू नये, जेणेकरुन मूळ गंभीर आरोपांना आणि पीडितांना याचा फटका बसेल, अशी आशा आपण बाळगू शकतो. आशा यासाठी कारण ही जाहीर व्यासपीठावरील चळवळ आहे, आपण कसे नियंत्रित करणार आहोत?

शेवटी एक महत्त्वाचे... शोषितांचा आवाज स्वतंत्र होऊ लागला की शोषक खाडकन जागे होतात आणि प्रश्न उपस्थित करून पुन्हा आवाज दाबायला बघतात, हे काही नवीन नाही. आज महिलांच्या बाबतीत होतंय, काल-परवा आणखी कुठल्या तरी समूहाबाबत होत होते. एवढेच. असो.

नामदेव अंजना | http://www.namdevanjana.com/ 

वारी : काही आठवणी आणि काही प्रश्न

फोटो सौजन्य : फेसबुक दिंडी

मूळ नाव ज्ञानेश्वर, शाळेत दाखल करताना आजोबांनी ज्ञानदेव सांगितलं, लिहिणाऱ्याने नामदेव लिहिलं...असा माझ्या नावाचा प्रवास. पण ज्ञानेश्वर असो, ज्ञानदेव असो, वा नामदेव. तिन्ही नावं वारकरी संप्रदायाशी संबंधित आहेत. नाव ठेवण्यामागे अर्थात आजोबांचं वारकरी संप्रदायातील असणं कारणीभूत आहे. लहानपणापासून घरात - गावात - पंचक्रोशीत वारकरी संप्रदायाबद्दल प्रमाणिक श्रद्धा आहे.

आधी केवळ देव-धर्म म्हणून वारकरी संप्रदायाबद्दल आदर होता, मात्र पुढे तुकोबा वाचल्यानंतर विचारानेही या परंपरेशी जोडला गेलो. तमाम संतांच्या जीवनातून बंधुभावाचीच शिकवण दिली गेलीय. आपण किती अंगीकारली हा पुढचा वादाचा मुद्दा. पण संतपरंपरा ही एकता आणि बंधुभावावर आधारलेली आहे, एवढे निश्चित.
चौथीत असताना माझ्या हट्टामुळे आणि सहावीत असताना आजोबांनी स्वत:हून - अशा दोनवेळा आजोबांनी पंढरीची वारी घडवली. वारीशी संबंधित एक रंजक आठवण आहे. आजोबांचं बोट धरुन पंढरीच्या डेपोत एसटीतून उतरल्यावर घोषणा ऐकायला आली - "यात्रेचा काळ आहे. चोरांचा सुळसुळाट आहे. आपापल्या बॅगांवर लक्ष ठेवा." घोषणा ऐकून आजोबा कुजबुजले, "आम्हीही चोरीच करायला आलोय - बा पांडुरंगाच्या आशीर्वादाची चोरी करायला."
आमच्या गावाकडं वारकरी संप्रदाय चांगला रुजला आहे. मुळात शेतकरी समाज असल्याने वारकरी संप्रदायासारखं तळातल्या माणसांचं जगणं सांगणारा संप्रदाय रुजण्यास सुपिक वातावरण होतं. आणि तसेच झाले. आजही सगळ्या एकादशा नित्यनेमाने साजऱ्या केल्या जातात. दिवंगत सोनब अण्णा कदम यांनी बंधुभावाचा संदेश देणारे किर्तन गावा--गावात केले. लोकांना वारकरी संप्रदायाशी जोडले. त्यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा प्रवीण दादा हा वारसा सक्षमपणे पुढे नेत आहे. एकंदरीत मनाने-तनाने वारकरी परंपरेशी जोडला गेलेला आमचा परिसर आहे.
पुढे मुंबईत आल्यानंतर वाचनाकडे वळलो. एका दिवशी तात्यांचं म्हणजे आदरणीय डॉ. आ. ह. साळुंखे यांचं 'विद्रोही तुकाराम' हाती आलं. वैचारिकतेनेही संतपरंपरेशी अधिक घट्टपणे जोडला गेलो. वारकरी संप्रदायाशी जोडला गेलो असलो तरी, काही गोष्टी कायम प्रश्नांकित करत आल्यात. त्यावर आता बोलावं वाटतंय. किंवा वरील सारा लेखनप्रपंच त्या प्रश्नांसाठीच केलाय.
चंद्रभागेच्या वाळवंटी नाना जाती-धर्माची माणसं एकरुप होतात. जाती-धर्माची लेबलं पंढरीच्या बाहेर सोडतात आणि पंढरीच्या विठ्ठलाच्या नामात दंग होतात. कुणीही स्पृश्य-अस्पृश्य राहत नाही. वारीतला प्रत्येकजण केवळ 'वारकरी' असतो. मात्र हेच वारकरी जेव्हा पंढरीची वारी करुन आपापल्या गावात पोहोचतात, तेव्हा पुन्हा आपल्या जाती-धर्मात का शिरतात? (अर्थात अपवाद आहेत. नाही असे नाही.) संतपरंपरेनी विश्वबंधुभावाचा संदेश दिला, तो पंढरीत आपण अंमलात आणतो, मग परतल्यावर का विसरतो? आजूबाजूला जाती-धर्मात विघातक तेढ निर्माण होत असताना, आपल्याला याचे उत्तर नक्कीच शोधायला हवे.
फ्रेंच राज्यक्रांतीने स्वतंत्र्य, एकता बंधुता ही मूल्य दिली असे म्हणतात. मात्र आपल्या वारकरी संप्रदायाने फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या साडेसातशे वर्षांपूर्वीच एकता आणि बंधुभावाची शिकवण दिली. ते आपण किती लवकर विसरलो.
ज्या संतपरंपरेने आपल्या वारकरी संप्रदायाच्या चळवळीचं नेतृत्त्व संत सोयराबाई, संत जनाबाई यांसारख्यांच्या खांद्यावर सोपवलं. त्याच परंपरेतील आपण स्त्रियांना का दुय्यम वागणूक देत असून, स्त्रियांकडे कमकुवत म्हणून का पाहतो?
असे अनेक प्रश्न आज मनात घिरट्या घालतात. वारकरी संप्रदायाबद्दल आस्था असल्याने या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध आपण घेतला पाहिजे आणि आपली परंपरा अधिक सक्षम बनवली पाहिजे. कारण वारकरी संप्रदाय हा या भूमीतल्या आधुनिकतेचा अविष्कार आहे. आपण परंपरा जपली पाहिजे. कारण अशी परंपरा जगातल्या खूप कमी समूहांच्या वाट्याला आली आहे. आपण त्यात नशीबवान आहोत.

नामदेव अंजना

जगण्याचा प्रश्न

जात, धर्म इत्यादी भावनिक मुद्देच बहुतांशवेळा आपल्याकडील निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी पाहायला मिळतात. विकास हा मुद्दा तोंडी लावण्यापुरता राहतो. जगण्याची तारांबळ असताना, आपल्याला जाती-धर्मात विभागले जाते आणि आपण विभागलो जातो - असे का होते? हे एक न सुटणारे कोडे आहे. किंबहुना मानसिक संशोधनाचा हा विषय आहे. असो.

आज 'आरोग्य' या विषयावर बोलू. किती किचकट शब्द वापरला ना - 'आरोग्य'. जात किंवा धर्मावर बोलू म्हटले असते, तर मांड्या सरसावून आणि बाह्य थोपटून पुढे आला असतात, तेही डोळ्याचे कान आणि कानाचे डोळे करुन. आपली गरज काय नि आपण करतो काय, हे न समजल्यामुळेच आपली ही हालअपेष्टा झालीय आणि यापुढे होणार आहे.

ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी माझ्या या लेखाच्या शेवटच्या शब्दापर्यंत सोबत राहा. काहीतरी महत्त्वाचे माझे सांगणे आहे.

दहा-एक दिवसांपूर्वी 'लॅन्सेट' या जगप्रसिद्ध मासिकात अरोग्यासंदर्भात एक यादी प्रसिद्ध झाली. खरंतर अशा कित्येक मासिकांमध्ये कित्येक विषयांवरील याद्या प्रसिद्ध होत असतात. पण लॅन्सेट या मासिकाचे आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान आहे. 1923 पासून हे मासिक केवळ आरोग्य क्षेत्रासंबंधी माहिती प्रसिद्ध करतं. भारतीय परिप्रेक्षात सुद्धा अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे ही यादी सुद्धा महत्त्वाची आहे. या यादीत काय आहे आणि त्यात इतके महत्त्वाचे काय आहे, त्यासंबंधी पुढील चर्चा आहे.

'लॅन्सेट' मासिक आरोग्यासंदर्भात माहिती, आकडेवारी, बातम्या, सर्वेक्षणं इत्यादी गोष्टी करत असतं. आरोग्य क्षेत्राला वाहून घेतलेले हे मासिक आहे. यात वैद्यकीय सेवेची गुणवत्ता आणि उपलब्धता यासंबंधी एक 195 देशांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलीय. सर्वात उत्तम वैद्यकीय सेवा आणि वैद्यकीय उत्पादनांची उपलब्धता असणारा देश पहिल्या स्थानावर, तर सर्वात वाईट गुणवत्ता आणि उपलब्धता असणारा देश 195 व्या स्थानावर अशा उतरत्या क्रमाने ही यादी आहे. हे थोडे सविस्तर यासाठी सांगितले, कारण यातील भारत देशाचे स्थान धक्कादायक ठिकाणी आहे.

'लॅन्सेट'ने प्रसिद्ध केलेल्या यादीत भारताचे स्थान 145 वे आहे. म्हणजे वैद्यकीय सेवेची गुणवत्ता आणि उपलब्धता इतकी ढासळली आणि खालावली आहे. थोडे तुलनातमकदृष्ट्या आपण याकडे पाहू. याच यादीतील आपल्या आजूबाजूच्या देशांचे स्थान पाहू. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. या यादीत चीन (48), श्रीलंका (71), बांगलादेश (133), भुतान (134), नेपाळ (149), पाकिस्तान (154) आहेत. आपण महासत्ता वगैरे होण्याचे स्वप्न पाहत असताना आरोग्य क्षेत्राची ही हेळसांड गंभीर आणि भयंकर आहे.

भारतात गोवा आणि केरळ असे दोन राज्य सोडले, तर इतर राज्यांमध्ये आरोग्य क्षेत्राची पार धुळधाण झालीय. त्यात उत्तर प्रदेश तर सर्वात खालच्या स्थानी आहे. एक विशेष नोंद यामध्ये सापडते, ती म्हणजे 1980 नंतर भारतातील आरोग्य क्षेत्राला उतरती कळा लागली. याचवेळी आपण एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, याच काळात आरोग्य क्षेत्रात खासगीकरणाने पाय ठेवायला सुरुवात केली आणि पुढे अजस्त्र विळख्यात ही जीवनावश्यक सेवा अडकली गेली. त्यात सरकारचेही वारंवर दुर्लक्ष होत आहे. आरोग्यावरील खर्च केवळ 1.2 टक्के आहे.

शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रातील खासगीकरण देशहिताचा नसतो. कारण हे दोन्ही क्षेत्र त्या त्या देशाचं भविष्य ठरवत असतात. मात्र भारतात नेमके हेच दोन क्षेत्र भयंकररित्या खासगी क्षेत्राच्या कचाट्यात अडकले आहेत. आजही ग्रामीण भागात 50-100 किमी अंतर पार केल्याशिवाय सर्व सोई-सुविधायुक्त असे रुग्णालय नसतो. तिथेही खर्च परवडणारा नसतो.

आरोग्य चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉ. अरुण गद्रे यांनी आजच्या (2 जून 2018) 'सकाळ' वृत्तपत्रातील लेखात एक छान कल्पना सूचवली आहे. अर्थात ती खूप आधीपासूनची आहे. पण त्यांनी अधोरेखित केली आहे. खरंच त्यावर विचार करण्याची नितांत गरज आजच्या घडीला आहे. कॅनरडा, यरोप, ब्राझील यांसारख्या देशांमध्ये 'यूनिव्हर्सल हेल्थ केअर' पॉलिसी आहे. म्हणजे काय, तर वैद्यकीय सेवेसाठी कुणाला पैसे द्यावे लागत नाही, तर सर्व खर्च सरकारतर्फे करातून केला जातो. ही इतकी मोठी पॉलिसी जरी आपल्याकडे आणता आली नाही, तरी किमान सुरुवात म्हणून सरकारी रुग्णालयात तरी औषधं मोफत देणारं 'तामिळनाडू मॉडेल' आपण देशभर राबवायला हवे.

आरोग्य हा जगण्याचा प्रश्न आहे. मात्र आपल्या चर्चांचे विश्व भावनिक मुद्द्यांनी इतके व्यापलं आहे की, आपण जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणंच टाकलं आहे. आपण ते बोलायला हवे. तरच जगण्याचा प्रश्न सुटेल.

नामदेव अंजना - namdev.anjana@gmail.com

संदर्भ :

1. 'सकाळ'मधील डॉ. अरुण गद्रे यांचा लेख

2. 'द हिंदू'मधील 'लॅन्सेट'च्या सर्वेक्षणाचे वृत्त

अण्णा रिटर्न

तेव्हा सत्तेत काँग्रेस होती. यूपीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार बोकाळला होता. पाणी तोंडापर्यंत आले आणि अण्णा दिल्लीत गेले. त्यांनी उपोषण केले. कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला, अशी अण्णांच्या आंदोलनाच्या विजयाची आणि काँग्रेसच्या प्रभावाची गत झालो. अण्णांनी भ्रष्टाचार विरोधी, पर्यायाने काँग्रेस विरोधी वातावरण निर्माण केले, नाही असे नाही.

सतत दहा वर्षे, त्यातही नंतरची पाच वर्षे कुठल्या ना कुठल्या भ्रष्टाचाराची बातमी येत होती. मध्यामांनी सुद्धा काँग्रेसला झोडपून काढले. ते योग्यच होते. या सगळ्याला कंटाळलेला भारतीय तरुण अण्णांच्या आंदोलनात उतरला होता. भारतात फेसबुक तेव्हा नुकतेच तारुण्यात प्रवेश करत होतं. त्यानेही यात उडी घेतली आणि सुरु झाला काँग्रेसच्या शेवटचा प्रवास.

आता अण्णा पुन्हा दिल्लीत गेले आहेत. तेव्हाच्या आणि आताच्या स्थितीत मोठी तफावत आहे. आताच्या सरकारच्या कमकुवत बाजू वेगळ्या आहेत. पर्यायाने त्यावरील प्रतिक्रिया सुद्धा वेगळ्या आहेत. त्या समजून घेतल्या पाहिजेत.

थेट ज्याला भ्रष्टाचार म्हणता येईल, अशा नगण्य गोष्टी या सरकारच्या बाहेर आल्यात. किंबहुना नाहीच म्हटले तरी चालेल. जनतेला त्रास होत असणाऱ्या, किंवा आगामी काळात त्रास होणाऱ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. त्या किचकट आहेत, सहजा-सहजी कळून न येणाऱ्या आहेत, म्हणून जनता अद्याप चिडीचूप आहे. काँग्रेसचा भ्रष्टाचार दिसून येत होता. नेमकी आकडेवारी कळत होती. आता तसे नाही.

नोटाबंदी असो वा या सरकारचा इतर कुठला निर्णय असो, त्यातून आडमार्गाने जनतेची लूट झाली आहे, फसवणूक झाली आहे किंवा जनतेला त्रास झाला आहे. त्यामुळे ते नजरेत येत नाही. आणि जनतेला माध्यमातून सांगितलेल्या आकडेवारीवर जास्त विश्वास असतो, ना की कोणत्या विचारवंताने किंवा विरोधी पक्षाने सांगितल्यावर.

त्यात या सरकारची हुशारी थोडी वेगळी आहे. कोणताही निर्णय घेण्याआधी त्या त्या निर्णयाचा बेस तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक गोष्ट देशहिताशी जोडली गेली, किंवा तशी जोडता आली नाही तर 'कठीण निर्णय घेतल्यास अडचणी सोसाव्या लागतीलच' अशी मानसिकता तयार केली गेली. त्यामुळे जनतेने झालेला त्रास निमूटपणे सहन करणे, योग्य समजले. हा त्रास जनतेने सोसला, यामागे एक कारण म्हणजे, 'हे सरकार काँग्रेस सारखे भ्रष्टाचार तर करत नाही, त्यामुळे हे निर्णय त्रासदायक असले तरी आम्ही सोबत आहोत'. अशाप्रकारे जनतेची सहानुभूती मिळवण्यास विद्यमान सरकार यशस्वी ठरले आहे.

आर्थिक घोटाळे किंवा गैरव्यवहार हे एकवेळ हा देश सोसेलही. पण जात, धर्म इत्यादी गोष्टींवरुन माणसा-माणसात निर्माण करण्यात आलेली तेढ या देशाच्या भवितव्याला मारक ठरणार आहे. कारण ही तेढ जितक्या वेगाने निर्माण झाली, तितक्या वेगाने भरुन निघणारी नाही. या सरकारचा आजच्या घडीला या गोष्टीवर सर्वात जास्त निषेध नोंदवणे गरजेचे आहे. असो.

आता झालंय असं की, अण्णांना गेल्यावेळी माध्यमांनी उचलून धरले होते. मग ते समाज माध्यमांनी असो वा प्रसार माध्यमांनी. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता अण्णांना किती उचलून धरायचे याचा विचार माध्यमे जरुर करतील. याचे कारण, विद्यमान सरकार येऊन तीन पूर्ण वर्षे लोटली. गेल्या तीन वर्षात अनेकदा असे प्रसंग आले, ज्यावेळी राष्ट्रीय जनआंदोलनाची गरज भासली, तेव्हा तेव्हा अण्णांनी राळेगणमधून फक्त माध्यमांना बाईट देणे अनिवार्य समजले. किंवा सरकारला पत्र-बित्र पाठवणे वगैरे. पण त्यांनी रस्त्यावर येण्याची तसदी घेतली नाही. त्या त्या वेळी जनता अण्णांची आठवण काढत होती. पण अण्णा बाहेर आलेच नाहीत. पर्यायाने त्यांच्या आंदोलनाच्या वेळेबद्दल, हेतूबद्दल शंका निर्माण होऊ लागली. आणि अण्णांच्या भोवती अविश्वासाचे एक वर्तुळ तयार होऊ लागले. तेच वर्तुळ आज दिल्लीत रामलीलावरील तुरळक गर्दीचे कारण आहे, असे मला वाटते.

अतार्किक आर्थिक निर्णयांमुळे जनतेला झालेला त्रास किंवा दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे, हे केवळ या सरकराचे दोष नाहीत. तर दोन समाजातील जातीय आणि धार्मिक तेढ हेसुद्धा या सरकारचे कर्म आहेत. त्यावरही जेव्हा अण्णा बोलतील, उघड भूमिका घेतील, तेव्हाच त्यांना गेल्यावेळीसारखा पाठिंबा मिळेल. कारण हेच मुद्दे सध्या देशाच्या समोर आ वासून उभे आहेत.

काँग्रेस आणि भाजप (आताच्या नेतृत्वातील) यात मूलभूत फरक आहे. काँग्रेस विरोधी मताची दखल घेत असे. ते आता होत नाही. अर्थात अण्णांच्या पत्रांना मोदींनी दाखवलेली कचराकुंडी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. किमान अण्णांच्या बाबतीत बोलताना तरी हे उदाहरण लागू पडतेच. त्यामुळे अण्णांना समोरुन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाकडून किती प्रतिसाद मिळेल, याबाबत माझ्या मनात तरी शंका आहे. बाकी येणारा काळ सांगेलच, रामलीलावरील 'अण्णा रिटर्न' सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढा ठरतोय की त्याचे तहात रुपांतर होतेय?

'हे' दोघे आता काय करतात?

2002 साली गुजरात दंगलीनंतर गुजरातसह देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलली. या भयंकर दंगली दरम्यान दोन फोटो पुढे आले, जे नंतर या दंगलीचे प्रातिनिधीक फोटो म्हणून वापरले जाऊ लागले. एक फोटो होता कपाळावर भगवा फडका बांधून, हातात तलवार घेतलेल्या अशोक परमार उर्फ अशोक मोची यांचा, तर दुसरा फोटो होता हात जोडून केविलवाण्या चेहऱ्याने पाहणाऱ्या कुतुबुद्दीन अन्सारी यांचा. आज हे दोघे नेमकं काय करतात, याचा शोध नवभारत टाईम्सचे पत्रकार नरेंद्र मिश्रा यांनी घेतला आहे. तो वृत्तांत सविस्तर :

“द्वेषाला आयुष्यात कोणतेच स्थान नाही”

अशोक मोची यांना शोधत शोधत मी अहमदाबादच्या जुन्या दिल्ली दरावाजा परिसरात गेलो. ‘के. टी. देसाई सरकारी स्कूलच्या जवळ, अहमदाबाद’ इतकाच काय तो अशोक मोची यांचा पत्ता मला सापडला होता. मग या शाळेच्या परिसरात शोधाशोध केली. काही अवधी गेल्यानंतर रस्त्याच्या बाजूला फूटपाथवर बुट पॉलिश करतान अशोक मोची दिसले.

साठीतल्या माणसासारखा चेहरा, डोक्यावरचे आणि दाढीचेही केस पांढरे पडलेले, शरीरयष्टीने काहीसे कमकुवत झाल्याचे अशोक मोची दिसून येत होते. मी त्यांना विचारले, "तुम्ही अशोक मोची आहात का?" ते होकारार्थी मान हलवून, पुन्हा आपल्या कामात व्यस्त झाले. नंतर कसंतरी त्यांना बोलतं केलं. सुरुवातीला नाही नाही करत होते. पण अखेर बोलायला तयार झाले.

त्यांना पहिला प्रश्न अर्थातच त्या फोटोसंबंधी विचारला. एक फोटो किती आयुष्य बदलवू शकतो, हे जाणून घ्यायची उत्सुकता होती. ते म्हणाले, “खरंय. या फोटोने आयुष्य बदलवलं आहे. मला सर्वात मोठा दंगलखोरच बनवले गेले होते, जो मी कधीच नव्हतो. पण त्यावेळी स्थिती अशी होती की, द्वेषाच्या एका बाजूचा आडोसा घ्यावाच लागला. डोक्यावरील भगवा फडका असो वा हातातली तलवार स्वत:च्या सुरक्षेसाठी होते, कुणाला घाबरवण्यासाठी नव्हे. त्या दिवशी काही कट्टर लोक मुस्लिमांवर हल्ले करत होते आणि माझं घर तर मुस्लिम मोहल्ल्याच्या बाजूलाच होते. त्यामुळे आपली वेगळी ओळख दाखवणे गरजेचे होते. कारण प्रश्न जीवाचा होता.”. असं सारं सांगत असताना अशोक मोची हे सुद्धा मान्य करतात की, दंगलीमागचे राजकारण त्यावेळी तसूभरही लक्षात आले नव्हते.

आज ज्यावेळी ते स्वत:चा फोटो पाहतात, त्यावेळी त्यांना दु:ख होतं. आता अशोक मोची डॉ. आंबेडकर आणि बुद्धाचे विचार किती उत्साहाने सांगतात.

अशोक मोचींनी लग्न केले नाही. किंबहुना, काही काळ ते गायब होते. ते सांगतात, 2002 नंतर माझं म्हणणं कुणीच ऐकून घेतलं नाही. सर्वांनी केवळ माझा वापर करुन घेतला.

“आता तर भितीची देखील भिती वाटत नाही”

कुतुबुद्दीन अन्सारी हे सुद्धा आता माध्यमांपासून दूर राहतात. किंबहुना, जुन्या दिवसांची आठवणही निघू नये, असे त्यांना वाटते. मात्र अनेक विणवण्या केल्यानंतर त्यांनी मला भेटण्याची तयारी दर्शवली.

कुतुबुद्दीन अत्यंत साधेपणाने आणि मानाने, व तितक्याच आनंदाने आपलं आयुष्य जगत आहेत. टेलरचे काम ते करतात. पत्नी आणि तीन मुलांसोबतचा सुखी संसार अगदी व्यवस्थित सुरु आहे.

कुतुबुद्दीन अन्सारी सांगतात, “अल्लाच्या मेहरबानीमुळे आता चांगली कमाई आहे. आता फक्त एवढीच प्रार्थना आहे की, 2002 सारखी स्थिती पुन्हा उद्भवू नये.”

त्या फोटोबद्दल सांगाताना कुतुबुद्दीन भावूक होत म्हणाले, “2002 साली दंगलीपासून वाचण्यासाठी एका रुममध्ये लपून बसलो होतो. माझ्या समोर लोकांना मारले जात होते. दोन दिवसांपर्यंत त्या रुममध्ये कोंडून राहिल्यानंतर एकेदिवशी रस्त्यावरुन पोलिसांची गाडी येताना दिसली. मी बाहेर आलो आणि गाडी रोखली. त्यात काही पत्रकारही होते. गाडीसमोर मी विणवण्या केल्या की, मला माझ्या कुटुंबासह सुरक्षित स्थळी घेऊन चला. याचवेळी कुणीतरी माझा फोटो काढला, जो नंतर दंगलीचा प्रातिनिधीक फोटो म्हणून वापरला गेला.”

“त्या फोटोने आयुष्य बदलवून टाकले. दंगलीच्या नंतरही काही दिवस भितीचं एक सावट आजूबाजूला वावरत राहिलं. मग मी गुजरात सोडून कोलकात्याला गेलो. मात्र तेथे मन रमलं नाही, म्हणून पुन्हा परतलो आणि सगळ्यांपासून दूर राहिलो. मात्र कुणालातरी माझी खबर लागली, त्यावेळी पुन्हा घाबरवण्यास आणि धमक्या देण्यास सुरुवात झाली. काही लोकांनी तर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सद्भावना यात्रेत सहभागी होण्यासाठी दबावही आणला. मात्र मी गेलो नाही.”, असे सांगताना कुतुबुद्दीन यांच्या चेहऱ्यावर आजही ती भिती दिसून येते.

राजधानी एक्स्प्रेस सिनेमाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, “2014 साली राजधानी एक्स्प्रेस सिनेमात माझ्या परवानगीविना माझा फोटो दाखवण्यात आला. त्यावेळी मला पुन्हा भिती वाटायला लागली होती.”. सध्या कुतुबुद्दीन या सिनेमाच्या दिग्दर्शक आणि निर्मात्याविरोधात कायदेशीर लढाई लढत आहेत.

अशोक आणि कुतुबुद्दीन एकमेकांना भेटतात का?

काळ कसा बदलतो पाहा, 2002 च्या दंगलीनंतर अनेक सौख्यपूर्ण नाती तुटली. जी धर्माच्या पलिकडे होती. मात्र त्याच दंगलीचे प्रातिनिधीक फोटो बनलेल्या अशोक मोची आणि कुतुबुद्दीन यांना मात्र या दंगलीने एकत्र आणले. आज दोघेही चांगले मित्र बनले आहेत. एकमेकांचे खांद्यावर डोके ठेवून दोघे रडू शकतात, हातावर टाळी देत हसू शकतात, इतके सख्य दोघांमध्ये आता आहे.

अशोक मोची सांगत होते, “कुतुबुद्दीन तर आता माझा भाऊ बनला आहे. कुतुबुद्दीनच्या मुलीचं 2016 साली लग्न झालं. त्यावेळी मी कुटुंबासह गेलो होतो. आम्ही प्रत्येक आठवड्याला एकदा तरी भेटतो. तासन् तास गप्पा मारतो. दोन समाजात कशाप्रकारे भेदाची बिजं पेरली जात आहेत, यावरही आम्ही बोलतो.”

मार्च 2014 मध्ये केरळमध्ये एका सामाजिक संस्थेने एक सद्भावना यात्रा आयोजित केली होती. त्यावेळी अशोक मोची आणि कुतुबुद्दीन अन्सारी खूप वर्षांनी सार्वजनिकरित्या एका व्यासपीठावर दिसले होते. 

प्रिय साथी अस्मा..

काल अस्मा गेली. सॉरी अरे-तुरे करतोय. पण आपल्या जवळच्या माणसाला आपण अरे-तुरेच तर करतो. नाही का? अस्मा वैचारिकदृष्ट्या जवळचीच. तर अस्माच्या जाण्याने काय एवढा फरक पडतो, असे कुणालाही वाटून जाईल. पण फरक पडतो. कारण मानवतावादी चळवळीत अत्यंत महत्त्वाच्या स्थानी अस्मा उभी होती. निडरपणे आणि निर्भिडपणे.

अगदी १५ दिवसांपूर्वीच २७ जानेवारीला तिने ६७ व्या वर्षात पदार्पण केले होते. ५२ साली जमलेल्या या रणरागिणीने ऐन तारुण्यात चळवळीत झोकून दिले. केवळ रस्त्यावरची लढाई नव्हे, तर न्यायालयीन लढाई सुद्धा तिने लढली. ती पेशाने वकील होती.

पाकिस्तानसारख्या लोकशाहीच्या नावाखाली कधी दडपशाही, कधी एकाधिकारशाही, तर कधी लष्करशाही गाजवणाऱ्या देशात लोकशाही टिकून राहावी म्हणून तिने आवाज बुलंद केला.

भारतात जसे अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न लाऊन धरल्यावर मुस्लिमांचे लांगुलचालन केल्याचा आरोप होतो, तसा पाकिस्तानात अस्मावर हिंदूंबाबत झाला. एकंदरीत इकडचे आणि तिकडचे कट्टर सारखेच. असो. पण अस्माने कधीच माघार घेतली नाही. ती कमकुवत घटकांची आवाज बनली आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या गोष्टींविरोधात पेटून उठली.

बहिण हिना गिलानी हिच्यासोबत सुरु केलेली वुमेन्स अॅक्शन फोरम, नंतर वकिलांची संघटना असलेल्या बार असोसिएशनचे प्रमुखपद, मानवाधिकार आयोग.. असा खूप मोठा प्रवास अस्माचा आहे. 'मानवाधिकार चळवळ म्हणजे अस्मा जहांगीर' असे समीकरण पाकिस्तानात बनले होते. अगदी १९८० ते कालपर्यंत.

१९८२ साली झिया उल हक यांच्या अन्यायकरी निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरुन अस्माने लढा दिला. त्याचे परिणाम तिला भोगावे लागले. पण ती डगमगली नाही. प्रत्येक दडपशाहीला तिने प्राण पणाला लावून विरोध केला. मग मुशर्रफ असो वा आणखी कुणी. बालकामगार आणि फाशीची शिक्षा याविरोधातील तिचे लढेही प्रभावी राहिलेत.

कधी तुरुंगवास भोगला, कधी नजरकैद, कधी जीवे मारण्याच्या धमक्या, तर कधी प्रत्यक्ष हल्ले... तरी ती लढत राहिली. निर्भिड वृत्तीच्या या रणरागिणीचा मॅगसेसे, राईट लाईव्हलीहूड अवॉर्ड अशा कित्येक मान-सन्मानांनी गौरव झाला.

पाकिस्तानसारख्या धर्माच्या नावावर टोकाची भूमिका घेणाऱ्या देशात काम करताना अस्मा म्हणायची, ""We never learnt the right lessons. We never went to the root of the problem. Once you start politicising religion, you play with fire and you get burnt as well.".

नेमक्या शब्दात अस्माने भोवताल मांडलंय. पाकिस्तानसह सगळ्याच देशात ते लागू होतं.

२०१६ साली अब्दुल सत्तार इधी गेले, काल अस्मा जहांगीर. पाकिस्तानात माणुसकीच्या ज्या काही मोजक्या जिवंत खुणा होत्या, त्या मिटत जात आहेत. आधीच वैचारिक सर्वनाशाच्या निराधार कड्यावर उभ्या असलेल्या पाकिस्तानसारख्या देशातील असे हिरे काळाच्या पडद्याआड जाऊ लागलेत. परिस्थिती कठीण आहे.

प्रिय साथी अस्मा,

मानवतावादी चळवळीतील महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून तुझी आठवण राहिलंच, मात्र लोकशाही टिकवण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च पदाला रस्त्यावर उभी राहून थेट आव्हान देणारी रणरागिणी म्हणूनही तू कायम आठवणीत राहशील.

नामदेव अंजना

होय, मी 'फुरोगामी' आहे!

गेले काही दिवस पाहतोय. काही महिने खरंतर. 'फुरोगामी' शब्दाची चलती वाढलीय. जगाच्या बेरीज-वजाबाक्या नुकतंच कळू लागलेल्यांना वाटावं की, 'फुरोगामी' हा शब्द 'पुरोगामी' शब्दाला समानार्थी शब्दच आहे की काय. इतका विकृत आणि प्रदूषित प्रचार केला गेलाय. यात शिकले-सवरलेले आघाडीवर आहेत, हे वेगळं सांगायला नको. कारण असल्या उचापत्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातले नसतात. तर असो. मुद्दा तो नाही. त्याही पलिकडचा आहे.

पुरोगामी... ज्याला इंग्रजीत बहुधा प्रोग्रेसिव्ह म्हणतात. या शब्दाच्या व्याख्येत मला शिरायचं नाही. म्हणजे 'द वर्ड प्रोग्रेसिव्ह डिराईव्ह्ड फ्रॉम लॅटिन वर्ड अमूक-तमूक' असल्या व्याख्या इथे द्यायच्या नाहीत. मला या शब्दातला आशय महत्त्वाचा वाटतो. मी त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करेन. जमेल तसा.

पुरोगामी शब्दाने कितीतरी मोठा अर्थ स्वत:त सामावून घेतलाय. आपल्या विचारांनी आणि त्या विचारांच्या कृतीतून आपल्या भोवतालात योग्य बदल घडवणार्‍या कित्येकांनी मोठ्या अभिमानाने स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेतलंय. आणि पुरोगमी असल्याची ओळख ठेवणीतल्या दागिन्यांप्रमाणे जीवापाड जपलीय.

वर्षांमागून वर्षे लोटली, दशकं लोटली, अगदी शतकं लोटली. मात्र पुरोगामी विचार कालबाह्य झाले नाहीत. ते दिवसागणिक वृद्धिंगत होत गेले. उलट त्याकडचा ओढा आणखी वाढला. खरंतर हेच पाहता पुरोगामी विचारांमधील सामर्थ्य लक्षात यायला हवं होतं. पण उथळ विचारांनी भारावून गेलेल्या वर्तमान-वातावरणात इतका सखोल विचार करतो कोण? असो.

मुळात पुरोगाम्यांना 'फुरोगामी' म्हणून चिडवणार्‍यांच्या बेसिकमध्येच लोचा आहे. कदाचित तो जन्मजात असावा किंवा पुढच्या वाढीच्या काळात आजूबाजूच्या वातावरणाने दिला असावा. पण लोचा आहे हे नक्की. कारण त्यांना वाटतं की, पुढारलेला विचार करणारे स्वत:च स्वत:ला पुरोगामी म्हणवतात की काय. तर बच्चेलोग, असं नसतंय. जर नीट पाहा संपूर्ण प्रोसेसकडे. मग लक्षात येईल, ज्या ज्या व्यक्तींनी माणुसकीची कास धरली, ज्यांनी ज्यांनी सृष्टीतला प्रत्येक जीव सर्वोच्च मानला, ज्यांनी ज्यांनी अन्यायाचा कडाडून विरोध केला, त्या कुठल्याच व्यक्तीने कधीच स्वत:हून स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेतलं नाही. त्यांना आजूबाजूच्या समाजाने पुरोगामी म्हटलं. जे आता फुरोगामी म्हणून हिणवतायेत, त्याच प्रवृत्तीने त्यांना पुरोगामी म्हटलं होतं. कारण अंधारातल्या माणसालाच उजेडाचं अप्रूप असतं. उजेडाला स्वत:चं कौतुक काय!

आपण त्याही पुढे जात पुरोगामीपणाची व्याख्या करुया. कदाचित सगळ्यात सोपी व्याख्या ठरेल अशी. ती म्हणजे - माणुसकीची भावना जपणे. इन शॉर्ट - पुरोगामी इज नन आदर दॅन माणुसकीची चळवळ. इतकं सोप्पंय. अर्थात माझ्यालेखी अशी व्याख्या.

आता थोडं फुरोगामी म्हणणार्‍यांकडे वळूया. या जमातीचं मला प्रचंड कौतुक वाटतं. हे भयानकरित्या गोंधळलेलं असतात. म्हणजे इतके गोंधळलेले की हल्ली हल्ली तर यांनी खिल्ली उडवण्याची लेव्हलही क्रॉस केलीय. काहीही गोष्ट घडली की पुरोगाम्यांवर आगपाखड सुरु करतात. इतकी की कधी कधी वाटतं यांना मेंटल डिसआॅर्डर वगैरे झालंय की काय.

महाराष्ट्राला-देशला, इव्हन जगालाही पुरोगामी विचारांची मोठी परंपरा आहे. कट्टरतावादी विचारांना झुगारुन, अनिष्ट रुढींना नाकारुन, जुलमी प्रवृत्तींना पराभूत करुन ताठ मानेने मानवतावादी विचारांच्या पायावर पुरोगामी विचार भक्कमपणे पाय रोवून उभे आहेत. तुम्ही कितीही नावं ठेवलीत, कितीही फुरोगामी वगैरे म्हणत खिल्ली उडवलीत, कितीही हीन पातळी गाठलीत, तरी हे विचार संपत नसतात. कारण एका पॉईंटनंतर पुरोगामी केवळ विचार न राहता ती जीवनशैली होते. प्रत्येक गोष्टीकडे विवेकी नजरेतून पाहण्याची नवी दृष्टी तुम्हाला लाभते. आणि हो, ही 'फुरोगामी' म्हणण्याइतकी साधी गोष्ट नाहीय.

सांगण्याचा मुद्दा इतकाच होता की, पुरोगाम्यांना 'फुरोगामी' म्हटलंत तर, 'पुरोगाम्यांची कशी जिरवली' वगैरे म्हणत तुम्ही केवळ काही क्षण समाधानी होऊ शकता. पण पुरोगामी विचार दडपू शकत नाही. ते पुरुन उरतात. आणि प्रत्येक सजीवाची संवेदना जाणणारा विचार सजीव राहणारच, हे वेगळं सांगायला हवं का?

कुणीतरी भल्याचा विचार करत असतो. मात्र त्याला नावं ठेवणारी कमी नसतात. या नावं ठेवणाऱ्यांना आमच्या गावाकडे 'काळोखाची कुजबूज' म्हणतात. कारण काळोखाने कितीही कुजबूज केली, तरी उजेडाला फरक पडत नसतो. तो अस्खलित स्पष्ट आणि खरा असतो.

शेवटी एवढंच सांगेन, माणसाकडे माणूस म्हणून पाहायला सांगणाऱ्या या विचारांना कुणी 'फुरोगामी' विचार म्हणत असेल, तर तसेही चालेल. कारण प्रश्न शब्दाचा नाही, प्रश्न त्यातील विचाराचा, भावनेचा आहे. आणि त्या भावनेशी पुरोगामी चळवळीतील साथी एकनिष्ठ आहेत.


नामदेव अंजना

पवारांचं डोकं ठिकाणावर आहे का?

      

पवारांबद्दल आदर आहेच. माझ्या ओळखीतले अनेकजण तर मला 'पवारांचा माणूस' म्हणतात. पण ते किती खोटे आहे, हे माझं मला माहित आहे. कारण माझं समर्थन हे विषयागणिक बदलत जातं. एखाद्या विषयावर ज्याची भूमिका योग्य, त्याच्या बाजूने राहणं मला पटतं. पवारांबाबतही तसेच आहे. पण आज त्यांच्या भाषणाने कहर केला. पवारांसारख्या 'जाणत्या' नेत्याकडून अशा भूमिकेची अजिबात अपेक्षा नव्हती. किमान आजच्या विखारी स्थितीच्या काळात तरी.

पवारांच्या भाषणातील ज्या मुद्द्यावर माझा पुढील संपूर्ण लेख अवलंबून आहे, तो मुद्दा नक्की काय आहे, पवार नेमकं काय म्हणाले हे प्रथम पाहूया.

औरंगाबादमधील हल्लाबोल यात्रेच्या सभेत पवार म्हणाले, “ट्रिपल तलाक. माझं स्वच्छ मत असंय, भगिनींना संरक्षण द्यायचा विचार असेल, तर मुस्लिम समाजातील प्रमुख लोकांना विश्वासात घेऊन, धर्मगुरुंना विश्वासात घेऊन, काय पाऊल टाकायचे ते टाकता येईल. पण तलाक हा इस्लामच्या माध्यमातून एक दिलेला मार्ग आहे, संदेश आहे. आणि त्या संदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कुठल्याही राज्यकर्त्याला नाहीय. तुम्ही त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करता याचा अर्थ एका धर्माच्या लोकांना समाजामध्ये एका वेगळ्या स्थितीला नेऊन पोहोचवण्याचं काम तुम्ही करत आहात. याला आम्ही कदापि पाठिंबा देणार नाही.”

सध्याचा काळ हा विखार पसरवणारा आहे. जुनाट चाली-रिती आणि प्रथांमध्ये ढकलणारा आहे. भाजप, संघ किंवा तत्सम संघटना प्रतिगामी शक्तींना बळ देत असताना, पवारांसारख्या स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या नेत्याच्या तोंडी तलाकसारख्या जुलमी पद्धतीला अप्रत्यक्ष समर्थन किंवा हलका विरोध माझ्यासारख्याला नक्कीच खटकतो. कारण पवारांचा तलाकविरोधी लढ्याशी जवळून संबंध आहे. पुढे त्यावर सविस्तर लिहिलं आहेच.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या तलाकबंदीच्या निर्णयाला पवारांनी अप्रत्यक्षही म्हणता येणार नाही, खरंतर स्पष्टपणे विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या बोलण्याचे सूर अगदी स्पष्ट होते. (पवारांच्या भाषणाचा व्हिडीओसाठी इथे क्लिक करा. 11.50 ते 12.40 या मिनिटांच्या दरम्यान पवारांचे तलाकसंबंधी वक्तव्य आहे.)

राज्यकर्त्यांना कुठल्याही धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे पवारांचे मत आहे. हे त्याहून धक्कादायक आणि निषेधार्ह आहे. पवारांसारख्या माणसाला हे सांगणे खरंतर उचित ठरणार नाही की, जुनाट पद्धती, जुलमी चाली-रिती या सगळ्या धर्माशी संबंधित आहेत. त्यात माणसाचे बळी जाण्यापर्यंतचे प्रकार आहेत. असे भयंकर वातावरण या पद्धतींमध्ये असताना, राज्यकर्त्याने या चाली-रिती बंद करताना त्या त्या धर्मातील मोठ्या लोकांसोबत चर्चा केली पाहिजे, असे मत असेल तर कमाल आहे. चोरट्याची चोरी चांगली की वाईट ठरवण्यासाठी इतर चोरट्यांना विचारण्यासारखं हे विधान आहे.

पवारांच्या आजच्या भाषणावर बोलूच. पण त्याआधी थोडे इतिहासात घुसू. पवारांनी कधी जातीयवादी भूमिका घेतली, कधी धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेतली वगैरे गोष्टी आता मांडत नाही. त्या गोष्टींचा आलेखही मोठा असेल. पण मुस्लीम समाजातील तलाक, बहुपत्नीत्व वगैरे गोष्टींवर तरी किमान पवारांची भूमिका स्पष्ट असावी, असा माझा आतापर्यंतचा समज होता. कारण त्याला इतिहासात तसे संबंधांचे धागे आहेत. ते धागे पुढे मांडणार आहे. पण तो समज किती बोगस होता, हे आज कळून चुकले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पवारांनी जाहीरपणे कौतुक करायला हवे होते, स्वागत करायला हवे होते, अगदी सुप्रिया सुळेंनी ज्याप्रकारे केले तसे. पण तसे झाले नाही.

आणि पवारसाहेब, औरंगाबादेत भाषण करत होतात की पाकिस्तानात? कुठल्या धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार जर सरकारला नसेल, तर जुनाट प्रथा बंद कशा व्हायच्या? कारण सगळ्या जुनाट-जुलमी पद्धती या धर्माशी संबंधितच आहेत. त्या त्या धर्मातील लोकांशी चर्चा करत या गोष्टी सोडवत सरकार बसले, तर त्या त्या धर्मातील कमकुवत घटक आणखी १००-२०० वर्षे धर्माने तयार केलेल्या अदृश्य गुलामीत जगात राहतील. इतके तुमच्यासारख्या जाणत्या नेत्याला कळू नये? कमाल आहे!

खरंतर इतर कुणी ही भूमिका घेतली असती, तर तितके आश्चर्य वाटलं नसतं. पवारांच्या या भूमिकेवर धक्का बसण्याची दोन करणं आहेत, एक म्हणजे हमीद दलवाई यांच्यासोबत पवारांची वैचारिक मैत्री आणि वैयक्तिक मैत्री, दुसरं कारण म्हणजे महिला आरक्षणासाठी पवारांचा पुढाकार. दोन्ही कारणं एक एक करुन पाहू.

पहिले कारण हमीद दलवाई. हमीद दलवाई हे मुस्लिम समाजातील धाडसी समाजसुधारक. अत्यंत मानाचे नावं. मुस्लिम समाजातील शेकडो वर्षांच्या जुनाट रुढींना धक्के देत क्रांतिकारी विचार मांडणारा माणूस म्हणजे हमीदभाई. हमीदभाईंनी मुस्लिम समाजातील प्रखर विरोधाला तोंड देत, 40 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा तलाक प्रथेविरोधात मंत्रालयावर मोर्चा नेला होता. मुख्यमंत्र्यांपासून तत्कालीन पंतप्रधानांपर्यंत आवाज पोहोचवला होता. कित्येकदा कट्टर मुस्लिमांकडून झालेले हल्लेही पाचवले. त्या काळात हमीदभाईंचे जवळचे एक मित्र होते. वैचारिक आणि वैयक्तिकही. त्या मित्राचे नाव शरद पवार.

याच शरद पवारांना हमीदभाईंच्या सुरक्षेची काळजी लागलेली असायची. हमीद, तुझे काम क्रांतिकारी असून, हल्ल्याची भीती आहे. म्हणू ही बंदूक सांभाळ, असेही याच पवारांनी हमीदभाईंवर ज्यावेळी माहिमच्या दर्ग्याबहेर कट्टर मुस्लिमांनी हल्ला केला, त्यावेळी म्हटले होते. याच पवारांनी हमीदभाईंना शेवटच्या काळात स्वतःच्या शासकीय बंगल्यात ठेवले. तेव्हा पवार गृहराज्य मंत्री होते. 1977 सालची गोष्ट. त्याच बंगल्यात हमीदभाईंनी अखेरचा श्वास घेतला.

एकंदरीत शरद पवार आणि हमीदभाई हे केवळ वैयक्तिक मित्र राहिले नाहीत, तर वैचारिकही मित्र राहिले आहेत. हमीदभाईंसारख्या क्रांतिकारी विचारवंतांचे मित्र राहिलेल्या पवारांच्या तोंडून तलाकबंदीवर विरोधाचे सूर यावे, हे नक्कीच धक्कादायक आहे. आज हमीद भाई असते, तर त्यांनी मित्रत्वाच्या नात्याने पवारांना खडेबोल सुनावले असते, यात मला शंका वाटत नाही.

दुसरे कारण म्हणजे, याच पवारांनी सुमारे 25 वर्षांपूर्वी महिला आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला होता. किंबहुना मुद्दा तडीस नेला आणि महिलांना आरक्षण मिळवून दिले. तो निर्णय क्रांतिकारी होता. महिलांना सार्वजनिक क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी मोठं बळ मिळालं. तेच पवार तलाकबंदीला विरोध करत मुस्लिम समाजातील महिलांना पुन्हा जुनाट प्रथांच्या जोखडाखाली बांधू पाहत आहेत. एकीकडे महिलांनी पुढे यावे म्हणून आरक्षणासाठी प्रयत्न करायचे आणि दुसरीकडे तलाकबंदीला आडवळणाने विरोध करायचा, हे कुठल्याही पातळीवर पटण्यासारखे नाही. किमान पवारांसारख्या माणसाकडून. 

आधी म्हटल्याप्रमाणे, भाजप, संघ किंवा तत्सम संघटना जाती-धर्माच्या नावाने विष पसरवत असताना, पुरोगामी विचारांच्या निर्णयांवर, भूमिकांवर, मतांवर ठाम राहण्याची गरज आहे. धर्मनिरपेक्ष आणि समतेच्या विचारांना बळ देण्याची गरज आहे. ताकद देण्याची गरज आहे. तरच विषारी विचारांविरोधात लढण्याचं बळ सर्वसामान्य तरुणांमध्ये येईल. आणि ही बळ देण्याची जबाबदारी पवारांसारख्या नेत्याच्या खांद्यावर तर इतरांच्या तुलनेत अधिक आहे. कारण केवळ जाणता नेता नव्हे, तर देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांमधील ताकदवान आवाज म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

मी तर म्हणेन, एकवेळ राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षाची भूमिका म्हणून तलाकबंदीला विरोध केला असता, तरी मी समजून घेतले असते. कारण राजकीय पक्ष म्हणून त्यांचे हितसंबंध असतील, असे गृहीत धरले असते. पण पवारसाहेब, तुमचा तर संबंध क्रांतिकारी विचारांच्या हमीद दलवाई नामक माणसाशी आला होता, त्यांचे विचार इतक्या लगेच विसरलातही? 

मी तर म्हणेन, पवार औरंगाबादमधील तलाकबंदीसंदर्भातील मतावर स्पष्टीकरण देत नाहीत, तोपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पुरोगामीपणाच्या बाता ठोकू नयेत. आणि ते मत पवारांचे वैयक्तिक मत असू शकते, असल्या पळवाटाही शोधू नयेत. 

जाणता नेता म्हणून शरद पवारांकडे पहिले जाते. 'पुरोगामी... पुरोगामी...' अशी ओरडसुद्धा याच पवारांच्या तोंडून आम्ही ऐकत आलोय. आणि महत्त्वाचे म्हणजे, आजच्या घडीला भोवताल इतका विखार पसरवणारा आणि जुनाट प्रथांमध्ये लोटणारा असताना पवारांसारख्या विरोधी पक्षातील ‘जाणत्या’ नेत्याने तलाकसारख्या अत्यंत गंभीर मुद्द्यावर इतकं उथळ बोलाव? कठीण आहे. पवारांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध.

भाषण ऐकताना पवारांच्या तोंडून जेव्हा तलाकसंबंधी भूमिका ऐकली, त्यावेळी पहिलं वाक्य माझ्या तोंडून बाहेर पडलं – पवारांचं डोकं ठिकाणावर आहे ना?