खरे प्रश्न (भाग-1) : अदानीच्या नावानं चांगभलं!

फोटो सौजन्य : दंतेवाडा टुरिझम

छत्तीसगड राज्यात हसदेव अरण्य नावाचे प्रचंड मोठे जंगल आहे. मोठे म्हणजे किती? तर तबब्ल 1 लाख 70 हजार हेक्टर इतके मोठे. अत्यंत घनदाट आणि विस्तीर्ण. खऱ्या अर्थाने निसर्गसंपन्न असं हे जंगल. इथे विविध वनस्पतींच्या दुर्मिळ जाती-प्रजाती आढळतात. एलिफंट कॉरिडोर म्हणूनही या जंगलाची ओळख आहे. वनस्पती आणि प्राण्यांपुरते जंगलाचे महत्त्व नाही, तर निसर्ग म्हणूनही देखणा आणि जतन करावा असा हा भाग. इथल्या आदिवासी समाजाचा उदरनिर्वाहही याच जंगलावर अवलंबून आहे.

आता झालंय असं की, आजपासून चार-पाच दिवसांपूर्वी म्हणजे 10 फेब्रुवारी 2019 रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने (FAC) परसा कोल माईनला प्राथमिक मंजुरी दिली गेली. ही परसा कोल मायनिंग कपंनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेडची असून, राजस्थान कॅलियरिंज लिमिटेड ही कंपनी खोदकाम करणार आहे. पण या सगळ्यामागे उद्योगपती गौतम अदानी आहेत. कसं ते सांगतो.

अदानींची प्रतिमा सांभाळण्यासाठी आता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेडचे संचालक एसएस मीना पुढे आलेत. या एसएस मीना म्हणत आहेत की, “छत्तीसगडमधील हे खाण खणण्याचं काम राजस्थान कॅलियरिंज लिमिटेडला दिलीय. अदानींना दिले नाही.” पण वस्तुस्थिती अशीय की, राजस्थान कॅलियरिंज लिमिटेड ही कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडची कंपनी म्हणून लिस्टेड झालीय. त्यामुळे प्रत्यक्ष नसलं, तरी अप्रत्यक्षरित्या या सर्व जांगडगुत्त्यामागे गौदम अदानी आहेत, हे वेगळे सांगायला नको.

फोटो सौजन्य : मनी कंट्रोल

आधी म्हटल्याप्रमाणे 1 लाख 70 हजार हेक्टरवर हसदेव अरण्य पसरलं आहे. धक्कादायक म्हणजे, यापैकी 841.538 हेक्टरवर परसा ओपनकास्ट कोल माईन असेल. म्हणजे, तुम्हा-आम्हाला समजण्याच्या भाषेत सांगायचं तर 800 फुटबॉल मैदान मावतील, एवढी जागा. म्हणजे, एवढ्या विस्तीर्ण परिसरातील निसर्गावर खाणीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असा हा विषय आहे. मात्र, या विषयाचे कुणालाही सोयरसुतक असल्याचे दिसत नाही. 

छत्तीसगड बचाओ आंदोलनाचे नेते अलोक शुक्ला ‘हिंदुस्तान टाईम्स’शी बोलताना म्हणाले की, “या प्रकल्पामुळे केवळ घनदाट जंगल नेस्तनाबूत होणार नाहीय, तर एलिफंट कॉरिडोरही उद्ध्वस्त होईल आणि या प्रदेशावर हायड्रोलॉजिकल परिणामही होईल. इथले आदिवासी तर पूर्णपणे याच जंगलावर आधारित आहे.”

अदानींसारख्या भांडवलदारांचं पोट कधीच भरत नाही. त्यांना ना जंगलाची चिंता नसते, ना तिथे राहणाऱ्या माणसांची. मग पशु-पक्ष्यांची बातच कशाला! मात्र, ‘भांडवलदार’म्हटल्यावर, तुम्हाला वाटेल, हे कम्युस्टांचे शब्द वगैरे आहेत. यांचा विकासाला विरोधच असतो. मात्र, एक लक्षात ठेवा, या उद्योगपतींच्या घशात देशाची नैसर्गिक संपत्तीही घालण्यास सुरुवात झालीय. विकासाची वाट विनाशातून जाता कामा नये, अन्यथा उद्ध्वस्त होण्यासाठी वेळ जाणार नाही.

आणि हो, माध्यमांसदर्भातही बोलायला हवं. वरील विनाशकारी प्रकरणाची दखल हिंदुस्तान टाईम्स, स्कूपहूप, नई दुनिया यांसारख्या काही नेमक्या आणि मोजक्याच वृत्तपत्र, वेबसाईट्सनी घेतली आहे. 

संदर्भ :

1. हिंदुस्तान टाईम्स

2. स्कूपहूप