अण्णा रिटर्न

तेव्हा सत्तेत काँग्रेस होती. यूपीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार बोकाळला होता. पाणी तोंडापर्यंत आले आणि अण्णा दिल्लीत गेले. त्यांनी उपोषण केले. कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला, अशी अण्णांच्या आंदोलनाच्या विजयाची आणि काँग्रेसच्या प्रभावाची गत झालो. अण्णांनी भ्रष्टाचार विरोधी, पर्यायाने काँग्रेस विरोधी वातावरण निर्माण केले, नाही असे नाही.

सतत दहा वर्षे, त्यातही नंतरची पाच वर्षे कुठल्या ना कुठल्या भ्रष्टाचाराची बातमी येत होती. मध्यामांनी सुद्धा काँग्रेसला झोडपून काढले. ते योग्यच होते. या सगळ्याला कंटाळलेला भारतीय तरुण अण्णांच्या आंदोलनात उतरला होता. भारतात फेसबुक तेव्हा नुकतेच तारुण्यात प्रवेश करत होतं. त्यानेही यात उडी घेतली आणि सुरु झाला काँग्रेसच्या शेवटचा प्रवास.

आता अण्णा पुन्हा दिल्लीत गेले आहेत. तेव्हाच्या आणि आताच्या स्थितीत मोठी तफावत आहे. आताच्या सरकारच्या कमकुवत बाजू वेगळ्या आहेत. पर्यायाने त्यावरील प्रतिक्रिया सुद्धा वेगळ्या आहेत. त्या समजून घेतल्या पाहिजेत.

थेट ज्याला भ्रष्टाचार म्हणता येईल, अशा नगण्य गोष्टी या सरकारच्या बाहेर आल्यात. किंबहुना नाहीच म्हटले तरी चालेल. जनतेला त्रास होत असणाऱ्या, किंवा आगामी काळात त्रास होणाऱ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. त्या किचकट आहेत, सहजा-सहजी कळून न येणाऱ्या आहेत, म्हणून जनता अद्याप चिडीचूप आहे. काँग्रेसचा भ्रष्टाचार दिसून येत होता. नेमकी आकडेवारी कळत होती. आता तसे नाही.

नोटाबंदी असो वा या सरकारचा इतर कुठला निर्णय असो, त्यातून आडमार्गाने जनतेची लूट झाली आहे, फसवणूक झाली आहे किंवा जनतेला त्रास झाला आहे. त्यामुळे ते नजरेत येत नाही. आणि जनतेला माध्यमातून सांगितलेल्या आकडेवारीवर जास्त विश्वास असतो, ना की कोणत्या विचारवंताने किंवा विरोधी पक्षाने सांगितल्यावर.

त्यात या सरकारची हुशारी थोडी वेगळी आहे. कोणताही निर्णय घेण्याआधी त्या त्या निर्णयाचा बेस तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक गोष्ट देशहिताशी जोडली गेली, किंवा तशी जोडता आली नाही तर 'कठीण निर्णय घेतल्यास अडचणी सोसाव्या लागतीलच' अशी मानसिकता तयार केली गेली. त्यामुळे जनतेने झालेला त्रास निमूटपणे सहन करणे, योग्य समजले. हा त्रास जनतेने सोसला, यामागे एक कारण म्हणजे, 'हे सरकार काँग्रेस सारखे भ्रष्टाचार तर करत नाही, त्यामुळे हे निर्णय त्रासदायक असले तरी आम्ही सोबत आहोत'. अशाप्रकारे जनतेची सहानुभूती मिळवण्यास विद्यमान सरकार यशस्वी ठरले आहे.

आर्थिक घोटाळे किंवा गैरव्यवहार हे एकवेळ हा देश सोसेलही. पण जात, धर्म इत्यादी गोष्टींवरुन माणसा-माणसात निर्माण करण्यात आलेली तेढ या देशाच्या भवितव्याला मारक ठरणार आहे. कारण ही तेढ जितक्या वेगाने निर्माण झाली, तितक्या वेगाने भरुन निघणारी नाही. या सरकारचा आजच्या घडीला या गोष्टीवर सर्वात जास्त निषेध नोंदवणे गरजेचे आहे. असो.

आता झालंय असं की, अण्णांना गेल्यावेळी माध्यमांनी उचलून धरले होते. मग ते समाज माध्यमांनी असो वा प्रसार माध्यमांनी. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता अण्णांना किती उचलून धरायचे याचा विचार माध्यमे जरुर करतील. याचे कारण, विद्यमान सरकार येऊन तीन पूर्ण वर्षे लोटली. गेल्या तीन वर्षात अनेकदा असे प्रसंग आले, ज्यावेळी राष्ट्रीय जनआंदोलनाची गरज भासली, तेव्हा तेव्हा अण्णांनी राळेगणमधून फक्त माध्यमांना बाईट देणे अनिवार्य समजले. किंवा सरकारला पत्र-बित्र पाठवणे वगैरे. पण त्यांनी रस्त्यावर येण्याची तसदी घेतली नाही. त्या त्या वेळी जनता अण्णांची आठवण काढत होती. पण अण्णा बाहेर आलेच नाहीत. पर्यायाने त्यांच्या आंदोलनाच्या वेळेबद्दल, हेतूबद्दल शंका निर्माण होऊ लागली. आणि अण्णांच्या भोवती अविश्वासाचे एक वर्तुळ तयार होऊ लागले. तेच वर्तुळ आज दिल्लीत रामलीलावरील तुरळक गर्दीचे कारण आहे, असे मला वाटते.

अतार्किक आर्थिक निर्णयांमुळे जनतेला झालेला त्रास किंवा दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे, हे केवळ या सरकराचे दोष नाहीत. तर दोन समाजातील जातीय आणि धार्मिक तेढ हेसुद्धा या सरकारचे कर्म आहेत. त्यावरही जेव्हा अण्णा बोलतील, उघड भूमिका घेतील, तेव्हाच त्यांना गेल्यावेळीसारखा पाठिंबा मिळेल. कारण हेच मुद्दे सध्या देशाच्या समोर आ वासून उभे आहेत.

काँग्रेस आणि भाजप (आताच्या नेतृत्वातील) यात मूलभूत फरक आहे. काँग्रेस विरोधी मताची दखल घेत असे. ते आता होत नाही. अर्थात अण्णांच्या पत्रांना मोदींनी दाखवलेली कचराकुंडी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. किमान अण्णांच्या बाबतीत बोलताना तरी हे उदाहरण लागू पडतेच. त्यामुळे अण्णांना समोरुन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाकडून किती प्रतिसाद मिळेल, याबाबत माझ्या मनात तरी शंका आहे. बाकी येणारा काळ सांगेलच, रामलीलावरील 'अण्णा रिटर्न' सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढा ठरतोय की त्याचे तहात रुपांतर होतेय?