विरोधकांची अळीमिळी गुपचिळी

दोन मुद्दे आहेत. म्हटले तर छोटी गोष्ट, म्हटले तर गंभीर आहे. मात्र यावर विचार व्हावयास हवा. विरोधकांचा हा दुटप्पीपणा योग्य नाही. प्रशात परिचारक निलंबन आणि संभाजी भिडेंवरील कारवाई या दोन्ही मुद्द्यांवर विधानपरिषदेत विरोधकांचे मौन आणि दुटप्पी धोरण चिंतेत टाकणारे आहे.
सत्ताधारी काय करतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असतेच. मात्र जनतेला सत्ताधाऱ्यांएवढीच अपेक्षा विरोधकांकडूनही असते. कारण जनतेच्या मनातील खदखद आणि मतं जाणून, सभागृहात सत्ताधाऱ्यांसमोर मांडून, त्यावर जाब विचारण्याची जबाबदारी विरोधकांची असते. या जबाबदारीला खालील दोन मुद्द्यांवर विधानपरिषदेतील विरोधक विसरले की काय, असा प्रश्न मला पडतो.
पहिला मुद्दा - परिचारक यांचं निलंबन रद्द :

सैनिकांच्या पत्नींबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या विधानाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. समितीचे अध्यक्ष होते विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर. यात चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, कपिल पाटील, जयंत पाटील (शेकाप), नीलम गोऱ्हे इत्यादी आमदार होते.
या समितीने फेब्रुवारीच्या २८ तारखेला विधानपरिषदेच्या पटलावर चौकशी अहवाल सादर केला. या अहवालातून परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अहवाल मंजूरही झाला. त्यावेळीही कुणी काही बोलले नाही.
नंतर काही दिवसांनी विधान परिषदेत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आणि निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. त्यावरुन मग पुढे सभगृहात झालेला गोंधळ सर्वश्रुत आहे.
आता प्रश्न असा पडतो की, चौकशी समितीत तर सर्वपक्षीय आमदार होते. त्यांना निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करणारा अहवाल मान्य होता का? आणि विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित करुन निलंबन मागे घेण्याची तीव्र मागणी करणाऱ्या अनिल परब यांना माहित नव्हते का, की नीलम गोऱ्हे सुद्धा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीत आहेत. आणि नाहीत होते तर त्यांना आधी जाब विचारला का?
राष्ट्रवादीने तर परिचारकांचा मुद्दा कित्येक दिवसांपासून लावून धरला होता. त्याच राष्ट्रवादीचे रामराजे तर अध्यक्ष होते समितीचे, शिवाय विरोधी पक्षनेते मुंडे आणि प्रदेशाध्यक्ष तटकरे समितीच्या चौकशी वेळी काय करत होते?
निलंबन मागे घेण्याचा मुद्दा सभगृहत उपस्थित करणाऱ्या शिक्षक आमदार कपिल पाटील इतके आक्रमक झाले होते. मग शिफारस करणारा अहवाल तयार करताना त्यांची भूमिका काय होती? तेही चौकशी समितीचे सदस्य होतेच की. मग त्यांनी समितीत काही विरोध वगैरे दर्शवला की नाही?

आणि महत्त्वाचे म्हणजे, चौकशी समिती निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करते, कुठल्याही चार्चेविना अहवाल मंजूर होतो आणि याच समितीतील सदस्य पुढे आक्षेप घेतात. हा दुटप्पीपणा नाही का?
दुसरा मुद्दा - भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि संभाजी भिडे
काल म्हणजे १४ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी विधान परिषदेत निवेदन सादर केले. यात त्यांनी मिलिंद एकबोटे यांना कसे अटकेचे प्रयत्न सुरु आहेत, हे अगदी विश्लेषण करुन सांगितले. मात्र यावेळी त्यांनी संभाजी भिडे यांच्यावर बोलण्यास सपशेल टाळलं.
मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करताना म्हटले, 200 ते 300 लोकांनी धुडगूस घातला. ज्यांनी तोडफोड केली, ते भगवे झेंडे घेऊन आले होते.
धक्कादायक म्हणजे, यावेळी विरोधी पक्षातील कुणीही आवाज उठवला नाही. सगळे गप्प होते. हे भगवे झेंडे घेऊन आलेले कोण होते, कोणत्या संघटनेचे होते, असा एकही प्रश्न विरोधकांनी विचारणे अपेक्षित होते. मग विधानपरिषदेतील विरोधक गप्प का बसले होते?
याच निवेदनावेळी विरोधकांनी, मिलिंद एकबोटे यांना अटक का केली नाही, हा प्रश्न विचारला, पण संभाजी भिडे यांच्याबद्दल अवाक्षर काढला नाही. विधानपरिषदेत विरोधकांच्या या वर्तनाचा अर्थ काय घ्यायचा? बाहेर माध्यमांसमोर इतके आक्रमक होता, मग जिथे आक्रमक व्हायचे तिथे गुपचिळी का?
सत्ताधारी हे कायम सर्वकाही आलबेल आहे असेच सांगत राहतात. मग ते आघाडी सरकार असो किंवा युतीचे असो. त्यात विशेष नाही. पण विरोधकांकडून जनतेला कायम आशा असते. आपले मुद्दे राज्याच्या सभागृहात मांडले जावे, त्यावर चर्चा व्हावी, आपली बाजू तिथे घ्यावी इत्यादी. पण विरोधकांचे हे दुटप्पी वागणे चिंतेत टाकणारे आहे.
सभागृहात एक आणि माध्यमांसमोर, जनतेसमोर एक, असा दुटप्पीपणा योग्य नाही. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सलो की पळो करुन सोडायला हवे, ना की त्यांच्या सुरात सूर मिसळावे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांतील वरील दोन्ही मुद्दे खटकले. विरोधकांचे असे वागणे चिंतेत टाकणारे आहे. सत्तेला प्रश्न विचारण्यासाठी तिथे आहोत, हे विरोधकांनी जाणले पाहिजे.

लाल डब्यातील रावतेशही

साधारण निराशेच्या गर्तेत अडकल्यानंतर जशी एखाद्याची निर्णय क्षमता खुंटते किंवा ती व्यक्ती काहीबाही निर्णय घेते, उलट-सुलट भूमिका जाहीर करते, एकंदरीत हास्यास्पद वाटावे, असे एकंदरीत वागणे सुरू होते, तसे काहीसे आपले आदरणीय परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचे झाल्याचे मला वाटते. तरी मी फारच क्षुल्लक आणि हलकी-फुलकी तुलना केली, असे म्हणावयास हवे. कारण एसटी महामंडळात गेल्या काही दिवसात त्यांनी जे निर्णय घेतले आहेत, त्यावरुन हसावे की रडावे, असा अंतिम प्रश्नच माझ्यासमोर उरतो.

मुळात शिवसेनेच्या सामान्य कार्यकर्त्यापसून ते अगदी सध्याचे सर्वोच्च असलेले उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत सारेच काहीसे कन्फ्युज्ड आहेत. त्यामुळे त्यांचा एखादा मंत्रीही तसाच कन्फ्युज्ड असला, तर त्यात नवल असे काही नाही. कन्फ्युजन हे त्यांच्या पक्षाचं दुर्धर दुखणं असू शकतं. पण प्रॉब्लेम असा आहे ना, की या मंत्र्यांच्या गोंधळी कारभाराचा हजारो कर्मचारी आणि लाखो लोकांच्या रोजच्या जगण्यावर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे प्रकरण गंभीर आहे. पर्यायाने त्याची दखलही गंभीरपणेच घ्यावी लागते. म्हणून हा खटाटोप. 

दिवाकर रावते यांच्या अपयशी आणि हास्यास्पद कार्य कर्तृत्वाचा आढावा घेण्याआधी परिवहन मंत्री म्हणून ते ज्या एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत, त्या एसटी महामंडळात सध्याच्या आकडेवारीवरुन आपण एक नजर फिरवू. जेणेकरुन पुढे रावते साहेबांच्या पराक्रमाचे नागडे रुप किती गंभीर आहे, हे आपल्याला लक्षात येण्यास सोपे जाईल.

राज्यात एसटीची कर्मचारी संख्या 1 लाख 2 हजार असून, एसटी बसची संख्या 17 हजार, एसटीच्या आगारांची संख्या 258, विभागीय कार्यालयांची संख्या 31 आहे. दररोज जवळपास 70 लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. म्हणजे जवळपास 75 लाख लोकांचा एसटी या परिवहन मंडळाशी रोजचा संबंध येतो, असे आपण गृहीत धरु. खरंतर गृहीत धरण्याची गरज नाही. कारण आपल्याकडे आकडेवारीच आहे. त्यामुळे ही संख्या वास्तविक आहे. पण असो. म्हणजे इतक्या प्रचंड संख्येतील लोकांशी रोजचा संबंध रावते यांच्या प्रत्येक निर्णयाचा येतो, असे आपण मानून चालू. आता रावतेंच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेऊ. एक एक करुन मुद्देसूद बोलू. म्हणजे समजायला सोपे जाईल. कारण आधीच कन्फ्युज्ड असलेल्यांना आपले म्हणणे नीट सविस्तर सांगणे आवश्यक आहे. अन्यथा विषयांतर करत गाडी रेमटवण्याची जुनी खोड सेनेतल्यांना आहे. असो.

खरंतर मी याआधी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपादरम्यान ‘लालराणीचा राजा उपाशी’ नावाचा ब्लॉग लिहिला होता. मात्र संप आणि तत्कालीन स्थिती एवढाच त्या ब्लॉगचा आवाका होता. त्यानंतर सातत्याने मी एसटी, परिवहन मंत्री, कर्मचारी, त्यांचे प्रश्न यासंबंधी विशेष लक्ष ठेवून होतो. अनेक अपडेट मिळवत होतो. मग एकेदिवशी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सुविधा बंद करण्याचा निर्णय-कम-हुकूम परिवहनमंत्र्यांनी काढला, त्यावेळी लिहिणार होतो. पण म्हटले ठिकंय राव, एका निर्णयाने कुठे एखाद्या मंत्र्याला झोडपून काढायचे, म्हणून थांबलो. पण मध्यंतरी असल्या हुकुमांची जंत्री वाढतच गेली आणि परवा खासगी कंपनीला स्वच्छतेचं कोटींचे कंत्राट देऊन परिवहन मंत्र्यांनी हुकुमांचा कळस चढवला. मग मात्र न राहून आपली लेखणी हाती घ्यावी लागली.

शिवसेना या पक्षाच्या अजेंड्यावर कोणतेही मुद्दे असोत, पण या पक्षाने प्रत्येक मुद्द्यावर मोर्चे नेलेत, आंदोलने केली, तोडफोड केली, जाळपोळ केलीय. बरं हे सत्तेत नसताना केलीच, पण असतानाही करत आहेत. अशा आंदोलनांच्या जीवावर वाढलेल्या एका अंदाधुंद पक्षाच्या मंत्र्याने काही दिवसांपूर्वी केवळ निषेधाची निदर्शनं केली म्हणून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सर्व सोई-सुविधा बंद करण्याच्या जुलमी हुकूम जारी केला. शिवाय, काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मोफत पासची सुविधाही कायमची बंद करुन टाकली.

त्याचे झाले असे की, सध्या सेवेत असणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी एसटीचेच निवृत्त कर्मचारी एकत्र आले. ठिकठिकाणच्या एसटी डेपो बाहेर निदर्शने केली. मुळात लोकशाहीत कुणालाही आंदोलने, निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. त्याही पुढे जात विचार करावयाचा झाल्यास, इथे तर कर्मचाऱ्यांच्या पोटा-पाण्याचा प्रश्न होता, त्यांच्या संसाराचा प्रश्न होता. त्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना अशा पद्धतीने जुलमी हुकुमाखाली दडपावे, हे आंदोलनाचा इतिहास सांगणाऱ्या शिवसेनेसारख्या पक्षाच्या दिवाकर रावते नामक मंत्र्याला शोभानीय आहे का? ज्यांच्या आंदोलनांनी आतापर्यंत एसटीचे अतोनात नुकसान केले आहे, तेच नेते आता एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी लढणाऱ्यांची अशी पिळवणूक करत आहेत. हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे.

बरं या दिवाकर रावते यांची ही हुकमी मानसिकता इथेच थांबत नाही. यापुढेही भयंकर गोष्टी आहेत. त्यातली आणखी एक दोन उदाहरणे इथे नमूद करणे मला अत्यंत गरजेचे वाटते.

परवाचीच गोष्ट. परिवहन मंत्र्यांनी एक निर्णय घेतला की, राज्यभरातील 33 डेपो आणि बस स्टँड यांच्या स्वच्छतेसाठी खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. ब्रिस्क इंडिया लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव. हे कंत्राट तब्बल 447 कोटी रुपयांचे आहे. डेपो आणि बस स्टँड यांची स्वच्छता राखली पाहिजे, यात कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण रावते यांच्या या निर्णयातून अनेक प्रश्न उपस्थित राहतात, ज्यांच्यामुळे पुढे आणखी गंभीर प्रश्न उभे ठाकतात

एसटी महामंडळाकडे आधीच 1800 सफाई कर्मचारी उपलब्ध आहेत. म्हणजे कुमक असताना केवळ एखाद्या खासगी कंपनीच्या घशात पैसे घालायचे म्हणून 447 कोटी एवढ्या प्रचंड रकमेचा कंत्राट रावतेंनी दिला आहे. सफाई कर्मचारीच नसते, तर या कंत्राटाला अर्थ होता. मात्र असून नसल्यासारखे करणे, हे कितपत योग्य आहे? शिवाय, दुसरीकडे जेव्हा कधी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची मागणी होते, तेव्हा एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे केले जाते. मग सफाई कर्मचारी असताना, 447 कोटींचे कंत्राट देण्यास कुठून पैसे येतात? यामागे नेमका लॉजिक काय? या प्रश्नसोबत आणखी एक प्रश्न म्हणजे, सध्या असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे काय? त्यांना कुठल्या पर्यायी पदावर काम देणार आहात की खासगीकरणाच्या दगडाखाली बेरोजगार करुन टाकणार आहात?

चाराण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला अशी गत असलेली शिवशाही बससेवा असो वा कर्मचाऱ्यांच्या ओल्या जखमेंवर मीठ चोळून लाखो-कोट्यवधींचा खर्च करुन मराठी सप्ताह दिन साजरा करणं असो, कर्मचाऱ्यांच्या नवीन ड्रेसच्या वेळी उडालेला फज्जा असो किंवा त्याआधीचं केवळ फेसबकुवर खदखद व्यक्त केली म्हणून कर्मचाऱ्याचं निलंबन असो.... दिवाकर रावते यांनी एसटी महामंडळातील आपल्या उलाढाल्यांवरुन कायमच भोंगळ कारभाराचं जाहीर प्रदर्शन घडवलं आहे.

ज्याची गरज आहे ते सोडून नको ते करण्यात रावतेंचा हात कुणी धरणार नाही. म्हणजे, एसटी गाड्यांची दुरवस्था होत असताना, वूट-बिट सारखी वायफाय लावणे असो किंवा बस स्टँडची दुरवस्था झालेली असताना लाखोंचे खर्च करत मराठी भाषा सप्ताह साजरे करणे असो... खर्च व्हावे, पण ते योग्य कामावर व्हावेत, गरजेच्या गोष्टींवर व्हावेत. मात्र एसटी महामंडळात तसे अजिबात दिसत नाही.

धक्कादायक म्हणजे, दिवाकर रावते यांच्या या अजब-गजब कार्याची दखल ना मुख्यमंत्री घेत, ना महाराष्ट्राचे कैवारी आदरणीय उद्धव ठाकरे घेत... एक लाखाहून कर्मचारी असलेल्या आणि 70 लाखांहून अधिक लोकांचा रोजचा संबंध येणाऱ्या या महामंडळाकडे इतके अक्षम्य दुर्लक्ष का केले जात असावे? की सार्वजनिक सेवा पार कोलमडवून बंद करण्याचा इरादा आहे?

वेतनवाढीचा प्रश्न बिकट आहे. कर्मचाऱ्यांची मानसिकात प्रचंड भयंकर अवस्थेत जाऊन पोहोचली आहे. आठ-दहा हजारात शिफ्टच्या बाहेर जाऊन काम करावे लागत आहे. मानसिक आरोग्यसह शारीरिक आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. असे असताना, या प्रश्नांवर आवाज उठवल्यास रावतेंच्या हुकुमी स्वभावाला सामोरं जावं लागतं, म्हणून कर्मचारीही मुक्याचा मार सोसत आहेत. असंख्य संसारं रोज रडतायेत. तरीही गांभिर्याने घेतले जात नाही. कमाल आहे!

सार्वजनिक परिवहन सेवा बऱ्याचदा फायद्यात नसते. किंबहुना, नसतेच म्हणूया. आणि मुळात ती फायद्यासाठी चालवली जात नाही. कारण ती सेवा असते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, ग्रामीण भाग मोठा आहे. हा ग्रामीण भाग निमशहरी भागांना जोडण्यात एसटीचा वाटा मोठा आहे. अशा एसटीकडे इतक्या लाईटली पाहिले जाते आणि राज्याचे प्रमुख त्याची दखलही घेत नाहीत, हे किती भयंकर आहे. राज्यातील अनेक निमशहरं एसटी स्टँडच्या भोवताली विस्तारत गेली आहेत. म्हणजे, एसटी स्टँड हे शहरांचे मध्यवर्ती केंद्र झाले आहेत. मग अशा ठिकाणाचा नीट वापर करुन, फायद्याच्या दृष्टीने विचार नाही का होऊ शकत? शिवशाही असो वा शिवनेरी, अनावश्यक सेवा बंद करुन, जिथे गरज आहे, तिथे नाही का सेवा वाढवू शकत? असे एक-ना-अनेक प्रश्न आहेत, ज्यावर परिवहन मंत्र्यांचा आणि महामंडळाचे निर्णय फार विसंगत आहेत.

रावतेंच्या या कारभाराने एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा त्रास तर वाढत जातोच आहे. पण त्यांच्या निर्णयांनी एसटी महामंडळ डबघाईस येईल, असे म्हणण्यासही वाव आहे. एसटी महामंडळातील या रावतेशाहीवर सरकारने उपाय काढणे आवश्यक आहे. आजही कित्येक गावं केवळ एसटीमुळे शहरांशी जोडले गेलेत. एसटीच्या फेऱ्या त्या त्या गावात बंद झाल्यास, ते गाव देशाच्या कुठल्याच नकाशावर नाही, अशी स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे हे सारेच सरकारने गंभीरपणे घेणे गरजेचे आहे.

संदर्भ :

1. आंदोलन केले म्हणून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सवलती बंद

2. सफाई कामगार असूनही खासगी कंपनीला कंत्राट

3. फेसबुकवर पोस्ट लिहिल्याने कर्मचाऱ्याचे निलंबन

4. मापं न जुळल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे गणवेश परत

राजकारण आणि फायटिंगबाज वर्ग

डब केलेले साऊथ इंडियन पिक्चर पाहणाऱ्यांचा मोठा वर्ग इंटरनेटच्या स्वस्तातल्या लो कॉस्ट डेटा ऑफरने तयार केलाय. जिओच्या ऑफर्सनी या वर्गाला तर मोठं प्रोत्साहन दिलंय. याने साध्य काय झालंय, तर लोक रजनीकांतपासून प्रभास, महेशबाबू, व्यंकटेश, सुपरस्टार रवी, विक्रांत, विक्रम, नानी वगैरेंच्या फायटिंग सीनने हा वर्ग फारच आक्रमक वगैरे होत चाललाय. म्हणजे कसं, हिरोवर एक इजाही न होता व्हिलनचा पार धुव्वा उडवण्याच्या फायटिंगने प्रेरित होत, हा वर्ग ‘एक घाव दोन तुकडे’ टाईप मानसिकतेत घुसलाय.

काँग्रेसच्या फारच अन-फिल्मी आणि मंदगती राजकारणाला कंटळलेला, त्यात करप्शनचा विटाळ आलेलाही हाच वर्ग असल्याने, साऊथ इंडियन पिक्चरमधला कुणीतरी महेशबाबू यावा आणि साऱ्या व्हिलन लोक्सना पार धुवून काढून, देशाला सुजलाम सुफलाम करुन टाकावे, अशी या वर्गाची सुप्त इच्छा राहिली आहे.

अशाच काळात अण्णा हजारेंची एन्ट्री झाली. काँग्रेसच्या काळात अण्णा हजारेंच्या रुपात या वर्गाला असाच साऊथ इंडियन टाईपचा हिरो सापडला आणि हा वर्ग पुन्हा उत्सावर्धक गोळ्या घेतल्यासारखा जागा झाला. प्रसंगी हातची कामं सोडत रस्त्यावर उतरला. अर्थात, या वर्गाच्या मनात कोणते वाईट हेतू होते, अशातला भाग नसला, तरी यांच्या अपेक्षा कायच्या काय अफाट होत्या, हेही मान्य करायला हव्या.

आता काय झालंय की, अण्णांच्या आंदोलनापासून ‘एक घाव दोन तुकडे’ टाईप मानसिकतेत फिट्ट होत, आता ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल’ या स्थितीपर्यंत हा वर्ग पोहोचला. आणि नेमकी मोदींच्या रुपात डायलॉगबाज आणि फायटिंग मास्टर रजनीकांत टाईप नेत्याची एन्ट्री राष्ट्रीय पातळीवर झाली. त्यामुळे काँग्रेसच्या आश्वासनं म्हणजे, केवळ गाजरं वाटून, मोदींचा नाटकी का होईना पण भिडणाऱ्या कथित भाषणांनी हा वर्ग अत्युच्च प्रमाणात प्रभावी झाला.

मुळात हा वर्ग ना काँग्रेसचा असतो, ना भाजपचा.. तो असतो काठावरचा. या वर्गाला सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधींच्या भाषणांचा कंटाळा आलेला होता, त्याचवेळी मोदींनी मगरीसारखे वगैरे अश्रू ढाळत अत्यंत ड्रॅमॅटिक भाषणांमधून या काठावरल्या माशांच्या नाडीचा नेमका टोक पकडला आणि आपल्या नाडीला बांधून सोबत घेतले.

आता जेव्हा कधी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींची भाषणं असतात, त्यावेळी या वर्गाच्या आधीच निराश मनाला ती फार पटत नाहीत. काँग्रेसने अपेक्षाभंग केला, हे त्यांच्या मनात फिट्ट झालेले असते. त्यांना राहुल किंवा सोनिया गांधींच्या क्षणात बदल घडवणारी वाक्य सापडत नाहीत किंवा डोंगराएवढ्या रकमा दिसत नाहीत. त्यामुळे मग मोदींच्या भाषणात या वर्गाला प्रचंड आशावाद सापडतो. अगदी डाव्यांच्या क्रांतिच्या स्वप्नाइतका.

अॅट द एन्ड इतकंच सांगायचंय की, सध्या साऊथ इंडियन पिक्चरसारखे 'एक घाव दोन तुकडे' टाईप काही असेल, तर त्याकडे आकर्षित होणारा वर्ग सुसाट वेगाने वाढत आहे. तो हतबल आहे. त्याला बदल हवा आहे. त्याला सगळं आता तत्परतेने हवंय. हा वर्ग यूट्यूबवरचा एखादा उत्साहवर्धक व्हिडीओ स्लो नेटमुळे बफर व्हायला लागला, तरी जगण्या-मरण्याच्या नाड्याच कुणीतरी आवळून धरल्यात की काय, अशा हतबलेतेने अस्वस्थ होतो.

उद्या मोदी जरी केवळ आश्वासनांची गाजरं दाखवत राहिले, तर त्यांनाही ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल’ असे सांगायलाही हा वर्ग मागे पुढे पाहणार नाही. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनो, तुमचा पुढचा मतदार असा आहे. समजून-उमजून पावले उचला.

इतके बोलून मी माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद... जय महाराष्ट्र !

नामदेव अंजना

मुंबईतील 'लेनिनग्राड'

यंदाचं वर्ष कम्युनिस्टांसाठी तसं अनेकार्थाने स्मरणीय असे आहे. त्यातल्या दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. एकेकाळी टर्निंग पॉईंट ठरलेल्या वगैरे. एक म्हणजे अर्नेस्ट चे गव्हेराचा 50 वा स्मृतीदिन आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑक्टोबर क्रांतीला एक शतक पूर्ण होतंय. दोन्ही अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे डाव्यांसाठी आहेत. ऑक्टोबर क्रांतीमुळे प्रेरणा, तर चे गव्हेराच्या हत्येने मोठा लॉस.. अशा दोन्ही अंगाने हे वर्षे महत्त्वाचे आहे.

आता दोन्ही गोष्टींच्या खोलात शिरत नाही. दोन्ही गोष्टी आपल्याला बऱ्यापैकी माहित आहेत. किंवा इतिहासाच्या पानांमधून कधीतरी शालेय जीवनात वगैरे डोळ्याखालून गेलेल्या आहेत.

आजचा विषय वेगळा आहे. परवा दादरला भुपेश गुप्ता भवनात गेलो होतो. हे भूपेश गुप्ता भवन 'लेनिनग्राड' चौकात आहे. म्हणजे तुम्हाला कळलं ना, कुठे आहे ते? आताच्या ओळखीने सांगायचं तर, सिद्धिविनायक मंदिराला वळसा घालून तुम्ही रवींद्र नाट्य मंदिराकडे गेलात की, जे मोठं चौक लागतं तेच 'लेनिनग्राड चौक'. रस्ता क्रॉस केल्यावर उजव्या बाजूची तीन-चार मजली जी इमारत आहे, ते भूपेश गुप्ता भवन आहे.

या परिसरात अनेकदा आलोय. कधी रवींद्र नाट्य मंदिरात, तर कधी भूपेश गुप्ता भवनात. 'लेनिनग्राड'चं नाव पाहिलं की वारंवार प्रश्न पडायचा, हे नाव इथे देण्यामागचं कारण काय असावं? तसा अंदाज होताच की, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ असो किंवा संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरचा काही काळ असो, डाव्यांचं वर्चस्व महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठ्या प्रमाणात होतं. मात्र नंतरच्या काळात ते नेतृत्त्वाच्या अभावात नाहिसं झालं. त्यामुळे ते कारण असावं. मात्र खात्री नव्हती.

परवा भूपेश गुप्ता भवनात पुस्तकं आणायला गेलो होतो. लोकवाड:मयची. पुस्तकं घेतल्यानंतर तिथल्याच कम्युनिस्ट ऑफिसमध्ये काही वेळ बसलो. 'युगांतर'ची मागील चार-पाच अंक नजरेखालून घातली आणि निघालो. खाली आल्यानंतर कळलं की, कॉम्रेड राजन बावडेकर आहेत इथे. मग पुन्हा दुसऱ्या मजल्यावर गेलो.

कॉ. राजन बावडेकर अत्यंत हुशार व्यक्तिमत्त्व. डाव्या चळवळीबद्दल तळमळ असणारं नि चळवळीच्या वैचारिक अधिष्ठानाची चिंता असणारं व्यक्तिमत्त्व. भूपेश गुप्ताला सेकंड फ्लोअरला त्यांची केबिन आहे. अगदी जुन्या ऑफिसटाईप. फार शोबाजी नाही. एका भिंतीवर चे गव्हेराचा फोटो. बाकी पुरस्कार वगैरे आणि टेबलावर वेगवेगळ्या पुस्तकांसोबत युगांतरचे अंक जागच्या जागी ठेवलेले.

लोकवाड:मयकडे अनेक जुनी दुर्मिळ पुस्तकं आहेत. अशी पुस्तकं ज्यांची पुन्हा आवृत्ती निघालीच नाही किंवा निघणं शक्य नाही. ही पुस्तकं लोकांपर्यंत कशी पोहोचवावी, यावर आम्ही चर्चा करत होतो. काय करता येईल, तुला काही सूचतंय का वगैरे चर्चा सुरु होती. मग ऑक्टोबर क्रांतीची चर्चा निघाली. मग पेडर रोडच्या रशियन सेंटरमध्ये जाऊन ये एकदा वगैरे त्यांनी सांगितलं. असं सर्वकाही चर्चा, वाद-विवाद सुरु होते. तेवढ्या माझी नजर केबिनमधील खिडकीतून बाहेर गेली आणि मला पुन्हा 'लेनिनग्राड चौक' आठवली. बावडेकरांची खिडकी लेनिनग्राड चौकाकडे आहे.

कॉ. बावडेकरांना लेनिनग्राड चौकाबद्दल विचारलं. म्हटलं, "हे इथे कसं काय? आणि शिवसेना तशी कम्युनिस्टांच्या कट्टर विरोधातली आणि त्यांचीच कित्येक वर्षे महापालिकेत सत्ता आहे. तरीही इथे लेनिनग्राडचं फलक राहिलं कसं?"

भूपेश गुप्ता भवनच्या काही अंतरापासून दक्षिण मुंबईची हद्द सुरु होते. त्यामुळे तसा हा भाग अॅक्चुअल मुंबईच्या सीमेवरचा. इथला काही भाग तडीपार एरिया म्हणूनही प्रसिद्ध होता. थोडं पुढे चालत गेलं की गिरण्या सुरु व्हायच्या. फार काही डेव्हलपमेंट नव्हती. इथे डाव्यांनी भूपेश गुप्ता भवनची जागा घेऊन ठेवली होती. 1960 च्या वगैरे काळात. नंतर सुरुवातीच्या काळात डाव्यांचं वन ऑफ द हेड म्हणूनही या जागेकडे पाहिलं गेलं. कॉ. डांगे वगैरे मंडळींनी डाव्यांच्या हक्काचं प्रसारमाध्यम असावं म्हणून प्रेस सुरु केली. लोकयुग, युगांतर वगैरे.

नंतर ज्यावेळी इथे बऱ्यापैकी रहदारी वाढली, त्यावेळी चौकेला नाव देण्याची वेळ आली. त्यावेळी स्थानिक नगरसेवकांच्या मदतीने आणि त्यावेळी डाव्यांना राजकीय पाठबळही बऱ्यापैकी होतं, त्यांनी 'लेनिनग्राड चौक' असं नाव दिलं.

मुंबईत फार कमी ठिकाणं उरलीयेत, अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकीच म्हणूया हवं तर, जी कम्युनिस्टांची ओळख जपतायेत. त्यातील लेनिनग्राड चौक आणि भूपेश गुप्ता भवन हे आहेत. त्यामुळे याचं महत्त्वं तसं नक्कीच अधिक आहे.

आणि अर्थात, या लेनिनग्राड चौकेचं रशिया आणि लेनिनशी संबंध आहेच. रशियातील आताचं सेंट पीटर्सबर्ग म्हणजेच 1924 ते 1991 या काळातलं लेनिनग्राड शहर होय. स्वीडनसोबतच्या युद्धात 1703 साली रशियाने नेवा नदीवरील ही जागा जिंकली. त्यानंतर झार, पीटर वगैरेंनी या जागेला राजधानी केली. रशियाचं हे सत्ताकेंद्र पुढे रशियन राज्यक्रांतीनंतर डाव्यांनी मॉस्को हलवलं. 1924 साली या जागेला लेनिनग्राड नाव दिलं होतं. पुढे 1991 ला सेव्हियतच्या पतनानंतर पुन्हा सेंट पीटर्सबर्ग नाव देण्यात आले.

त्यामुळे रशियन राज्यक्रांती, लेनिन, डावी विचारसरणी अशा सर्वांचा इतिहास सांगणारा हा चौक मुंबईत आहे. तसा दुर्लक्षितच. पण चौकेबद्दल अनेकांनी कुतुहल व्यक्त केलं होतं. म्हणून थोडं लिहिलं.

'हे' दोघे आता काय करतात?

2002 साली गुजरात दंगलीनंतर गुजरातसह देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलली. या भयंकर दंगली दरम्यान दोन फोटो पुढे आले, जे नंतर या दंगलीचे प्रातिनिधीक फोटो म्हणून वापरले जाऊ लागले. एक फोटो होता कपाळावर भगवा फडका बांधून, हातात तलवार घेतलेल्या अशोक परमार उर्फ अशोक मोची यांचा, तर दुसरा फोटो होता हात जोडून केविलवाण्या चेहऱ्याने पाहणाऱ्या कुतुबुद्दीन अन्सारी यांचा. आज हे दोघे नेमकं काय करतात, याचा शोध नवभारत टाईम्सचे पत्रकार नरेंद्र मिश्रा यांनी घेतला आहे. तो वृत्तांत सविस्तर :

“द्वेषाला आयुष्यात कोणतेच स्थान नाही”

अशोक मोची यांना शोधत शोधत मी अहमदाबादच्या जुन्या दिल्ली दरावाजा परिसरात गेलो. ‘के. टी. देसाई सरकारी स्कूलच्या जवळ, अहमदाबाद’ इतकाच काय तो अशोक मोची यांचा पत्ता मला सापडला होता. मग या शाळेच्या परिसरात शोधाशोध केली. काही अवधी गेल्यानंतर रस्त्याच्या बाजूला फूटपाथवर बुट पॉलिश करतान अशोक मोची दिसले.

साठीतल्या माणसासारखा चेहरा, डोक्यावरचे आणि दाढीचेही केस पांढरे पडलेले, शरीरयष्टीने काहीसे कमकुवत झाल्याचे अशोक मोची दिसून येत होते. मी त्यांना विचारले, "तुम्ही अशोक मोची आहात का?" ते होकारार्थी मान हलवून, पुन्हा आपल्या कामात व्यस्त झाले. नंतर कसंतरी त्यांना बोलतं केलं. सुरुवातीला नाही नाही करत होते. पण अखेर बोलायला तयार झाले.

त्यांना पहिला प्रश्न अर्थातच त्या फोटोसंबंधी विचारला. एक फोटो किती आयुष्य बदलवू शकतो, हे जाणून घ्यायची उत्सुकता होती. ते म्हणाले, “खरंय. या फोटोने आयुष्य बदलवलं आहे. मला सर्वात मोठा दंगलखोरच बनवले गेले होते, जो मी कधीच नव्हतो. पण त्यावेळी स्थिती अशी होती की, द्वेषाच्या एका बाजूचा आडोसा घ्यावाच लागला. डोक्यावरील भगवा फडका असो वा हातातली तलवार स्वत:च्या सुरक्षेसाठी होते, कुणाला घाबरवण्यासाठी नव्हे. त्या दिवशी काही कट्टर लोक मुस्लिमांवर हल्ले करत होते आणि माझं घर तर मुस्लिम मोहल्ल्याच्या बाजूलाच होते. त्यामुळे आपली वेगळी ओळख दाखवणे गरजेचे होते. कारण प्रश्न जीवाचा होता.”. असं सारं सांगत असताना अशोक मोची हे सुद्धा मान्य करतात की, दंगलीमागचे राजकारण त्यावेळी तसूभरही लक्षात आले नव्हते.

आज ज्यावेळी ते स्वत:चा फोटो पाहतात, त्यावेळी त्यांना दु:ख होतं. आता अशोक मोची डॉ. आंबेडकर आणि बुद्धाचे विचार किती उत्साहाने सांगतात.

अशोक मोचींनी लग्न केले नाही. किंबहुना, काही काळ ते गायब होते. ते सांगतात, 2002 नंतर माझं म्हणणं कुणीच ऐकून घेतलं नाही. सर्वांनी केवळ माझा वापर करुन घेतला.

“आता तर भितीची देखील भिती वाटत नाही”

कुतुबुद्दीन अन्सारी हे सुद्धा आता माध्यमांपासून दूर राहतात. किंबहुना, जुन्या दिवसांची आठवणही निघू नये, असे त्यांना वाटते. मात्र अनेक विणवण्या केल्यानंतर त्यांनी मला भेटण्याची तयारी दर्शवली.

कुतुबुद्दीन अत्यंत साधेपणाने आणि मानाने, व तितक्याच आनंदाने आपलं आयुष्य जगत आहेत. टेलरचे काम ते करतात. पत्नी आणि तीन मुलांसोबतचा सुखी संसार अगदी व्यवस्थित सुरु आहे.

कुतुबुद्दीन अन्सारी सांगतात, “अल्लाच्या मेहरबानीमुळे आता चांगली कमाई आहे. आता फक्त एवढीच प्रार्थना आहे की, 2002 सारखी स्थिती पुन्हा उद्भवू नये.”

त्या फोटोबद्दल सांगाताना कुतुबुद्दीन भावूक होत म्हणाले, “2002 साली दंगलीपासून वाचण्यासाठी एका रुममध्ये लपून बसलो होतो. माझ्या समोर लोकांना मारले जात होते. दोन दिवसांपर्यंत त्या रुममध्ये कोंडून राहिल्यानंतर एकेदिवशी रस्त्यावरुन पोलिसांची गाडी येताना दिसली. मी बाहेर आलो आणि गाडी रोखली. त्यात काही पत्रकारही होते. गाडीसमोर मी विणवण्या केल्या की, मला माझ्या कुटुंबासह सुरक्षित स्थळी घेऊन चला. याचवेळी कुणीतरी माझा फोटो काढला, जो नंतर दंगलीचा प्रातिनिधीक फोटो म्हणून वापरला गेला.”

“त्या फोटोने आयुष्य बदलवून टाकले. दंगलीच्या नंतरही काही दिवस भितीचं एक सावट आजूबाजूला वावरत राहिलं. मग मी गुजरात सोडून कोलकात्याला गेलो. मात्र तेथे मन रमलं नाही, म्हणून पुन्हा परतलो आणि सगळ्यांपासून दूर राहिलो. मात्र कुणालातरी माझी खबर लागली, त्यावेळी पुन्हा घाबरवण्यास आणि धमक्या देण्यास सुरुवात झाली. काही लोकांनी तर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सद्भावना यात्रेत सहभागी होण्यासाठी दबावही आणला. मात्र मी गेलो नाही.”, असे सांगताना कुतुबुद्दीन यांच्या चेहऱ्यावर आजही ती भिती दिसून येते.

राजधानी एक्स्प्रेस सिनेमाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, “2014 साली राजधानी एक्स्प्रेस सिनेमात माझ्या परवानगीविना माझा फोटो दाखवण्यात आला. त्यावेळी मला पुन्हा भिती वाटायला लागली होती.”. सध्या कुतुबुद्दीन या सिनेमाच्या दिग्दर्शक आणि निर्मात्याविरोधात कायदेशीर लढाई लढत आहेत.

अशोक आणि कुतुबुद्दीन एकमेकांना भेटतात का?

काळ कसा बदलतो पाहा, 2002 च्या दंगलीनंतर अनेक सौख्यपूर्ण नाती तुटली. जी धर्माच्या पलिकडे होती. मात्र त्याच दंगलीचे प्रातिनिधीक फोटो बनलेल्या अशोक मोची आणि कुतुबुद्दीन यांना मात्र या दंगलीने एकत्र आणले. आज दोघेही चांगले मित्र बनले आहेत. एकमेकांचे खांद्यावर डोके ठेवून दोघे रडू शकतात, हातावर टाळी देत हसू शकतात, इतके सख्य दोघांमध्ये आता आहे.

अशोक मोची सांगत होते, “कुतुबुद्दीन तर आता माझा भाऊ बनला आहे. कुतुबुद्दीनच्या मुलीचं 2016 साली लग्न झालं. त्यावेळी मी कुटुंबासह गेलो होतो. आम्ही प्रत्येक आठवड्याला एकदा तरी भेटतो. तासन् तास गप्पा मारतो. दोन समाजात कशाप्रकारे भेदाची बिजं पेरली जात आहेत, यावरही आम्ही बोलतो.”

मार्च 2014 मध्ये केरळमध्ये एका सामाजिक संस्थेने एक सद्भावना यात्रा आयोजित केली होती. त्यावेळी अशोक मोची आणि कुतुबुद्दीन अन्सारी खूप वर्षांनी सार्वजनिकरित्या एका व्यासपीठावर दिसले होते. 

ज्यूस

पराग फाटक या बीबीसीत काम करणाऱ्या पत्रकार मित्राने नेहमीप्रमाणे काही इन्फॉर्मेटिव्ह लिंक पाठवल्या. त्यात एक लिंक या शॉर्ट फिल्मची होती. 'ज्यूस' असे नाव वाचल्यावर पहिले मनात आले, कुठल्यातरी हलक्या-फुलक्या विषयावरील असावी. म्हणून वेळेचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी नाजरांदाज करणार, तेवढ्यात त्याखाली परागने लिहिलेले वाचले. त्याने लिहिलेले, 'मसान' सिनेमाचा दिग्दर्शक निरज घेवन याने दिग्दर्शित केलीय ही शॉर्ट फिल्म. मग अर्थात कुतूहल वाढले. आणि पटदिशी लिंकवर क्लिक केले.

मसान सिनेमामुळे निरज घेवनबद्दल आदरही वाढला आहे आणि अपेक्षाही. म्हणून कदाचित लिंकवर क्लिक अत्यंत तत्परतेने केले असावे. विशेष म्हणजे या शॉर्ट फिल्मच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी निरजकडे आहेच, पण लेखनही त्यानेच केले आहे. त्यामुळे लेखकाचे अँगल त्याने उत्तमपणे दिग्दर्शनावेळी दाखवला आहे.

तर शॉर्ट फिल्म मोजून १४ मिनिटांची आहे. अगदी सुरुवातीचे क्रेडिट लाईन्स, टायटल आणि शेवटच्या क्रेडिट लाईन्स पकडून. म्हणजे दृश्य आणि भाष्य यासाठीचा कालावधी फार फार तर १३ मिनिटांचा. मात्र ही १३ मिनिटे सुद्धा अत्यंत प्रभावी आणि क्लास पद्धतीने वापरली आहेत. जे सांगायचंय ते अत्यंत नेमक्या दृश्यात मांडलंय आणि गरज भासेल तिथेच संवादाचा वापर आहे.

आता हे आपापल्या आकलन क्षमतेवर आधारित आहे. पण मी एकूण तीनवेळा पहिली ही शॉर्ट फिल्म. पहिल्यांदा ही शॉर्ट फिल्म पहिली, तेव्हा कंटेंट आणि मांडणी लक्षात आली. शब्दांविना साधलेले संवाद सुद्धा ध्यानात आले. मात्र तरीही काहीतरी मिस होतंय, असे वाटले आणि पुन्हा पाहिली. विशेष म्हणजे, दुसऱ्यांदा पाहील्यावरही वाटले की अजून एकदा पहावी. आणखी काहीतरी गवसेल. तीनही वेळा मला अनेक बारीक-सारीक गोष्टी नव्याने कळल्या.

इतक्या कमी कालावधीत नीरजने केवढ्या तरी मोठ्या, खोल आणि गंभीर विषयावर प्रभावी भाष्य केले आहे. तेही अत्यंत जबाबदारीने आणि सृजनशीलतेचा यथायोग्य वापर करुन. १४ मिनिटांमधील कोणताही सेकंद वाया न घालवता, त्यात विषयाचे दृश्य-अदृश्य संवाद भरले आहेत. उगाचच संवाद नाहीत किंवा उगाचच दृश्य नाहीत. जे आहेत, ते सारे विषयाची गरज वाटते..

शॉर्ट फिल्म विषय महिलांचा असला, तरी त्यातील अंतिम प्रश्न मात्र पुरुषांना आहे. अपरिहार्य आणि साहजिक प्रश्न आहेत. तुमच्या-आमच्या भाषेत सांगायचे, तर महिलांना रोजच्या जगण्यात कसे दुय्यम स्थान आहे, हे या फिल्ममध्ये दाखवले आहे. आणि थोड्या किचकट भाषेत बोलायचे तर पुरुषप्रधान संस्कृतीचे नगडे रुप दाखवणारी ही मोठ्या अर्थाची लहानशी कलाकृती आहे. एकंदरीत या शॉर्ट फिल्मची वन लाईन अशी आहे. मात्र अत्यंत प्रभावी दृश्य आणि संवादाच्या जोरावर आवश्यक आणि नेमका मेसेज दिग्दर्शकाने पोहोचवला आहे. कारण शॉर्ट फिल्म पाहून पूर्ण झाल्यावर पुरुष असल्याने, मान शरमेनं खाली जातेच. कुणा पुरुषाची जात नसेल, तर आपणही या पुरुषप्रधान संस्कृतीचे भाग आहोत, हे निश्चित.

काही दिवसांपूर्वीच मी आणि माझी पुण्यातील एक मैत्रीण मिनाज यासंदर्भात बोलत होतो. स्त्रीला कशी दुय्यम वागणूक इथल्या संस्कृतीत आहे यासंदर्भात. अगदी साध्या सोप्या गोष्टी असतात. पण त्यातला अर्थ भयंकर मोठा असतो. म्हणजे, बोलता बोलता मीनाज म्हणाली, घरकाम करणाऱ्या बाईला आपल्याकडे मावशी म्हटले जाते. का तर मावशी म्हणजे आईकडील नाते. त्याच ठिकाणी कुणी पुरुष असेल, तर त्याला मामा म्हटले जाते. का तर पुन्हा आईकडील नाते. आईकाडील नात्यांना असे दुय्यम दर्जा देण्याची एक अप्रत्यक्ष परंपरा चालत आलीय. हे एक उदाहरण झाले. खरंतर अशी अनेक उदाहरणे आहेत. असो. जरी हे किस्से विषयानुरुप असले, तरी आपण पुन्हा शॉर्ट फिल्मच्या विषयाकडे येऊ.

शॉर्ट फिल्मची कथा सांगून, ती पाहण्याची मजा मला घालवायची नाही. पण काही कथेचा ओझरता उल्लेख करायला आवडेल. कारण त्यातल्या काही गोष्टी मोठी भाष्य करतात.

पाच जोडपे आणि एक घरकाम करणारी महिला, अशी एकूण अकरा स्टारकास्ट आहेत. पैकी मंजू सिंग नामक महिलेच्या घरात एक गेट-टूगेदर आयोजित केलेला असतो. आधी चार पुरुष हॉलमध्ये बसून दारु, त्यासोबत चिकनवर ताव मारत असतात. मध्येच काही लागले तर किचनमध्ये काम करत असलेल्या मंजूला हाक मारतात. या चारही जणांच्या बायका किचनमध्ये काम करत असतात. काही वेळाने नव्यानेच लग्न झालेलं जोडपे येतं. तो पुरुषही आधीच्या पुरुषांमध्ये दारुच्या पंगतीत बसतो आणि बायकोला मंजू सोबत किचनमध्ये धाडतो. आपल्या बायकोला काही नवीन पदार्थ शिकवण्याची मंजूला विनंती करतो.

किचनची रचना एखाद्या गॅस चेंबरसारखी भासते. आता प्रचंड गरमी. धूर. उकाडा. एकंदरीत कोंडामरा असतो. त्या बाहेर दारुसोबत चिकानावर ताव मारत असलेल्या नवऱ्यांसाठी काहीबाही बनवत असतात. दुसऱ्या एका खोलीत मुले असतात. तिथेही मुलगा आणि मुलगी असा फरक प्रकर्षाने जाणवतो. तो रुमही एखाद्या चेंबरसारखा वाटतो. त्यात मुलांचे विश्व कोंडले आहे, असा अप्रत्यक्ष ध्वनी प्रतीत होतो.

स्त्रीला देण्यात येणाऱ्या दुय्यम स्थानाची नेमकी स्थिती यातून मांडली आहे. मात्र यातील काही गोष्टी प्रचंड बोल्ड करुन सांगायला हव्यात. कारण या कथेचे वेगळेपण त्यात दडले असावे, असे वाटते.

ज्यावेळी या साऱ्या स्त्रिया किचनमध्ये काम करत असतात, त्यावेळी त्या त्यांच्यासाठी चहा बनवतात. आणि चहा पिण्यावेळी इतर स्त्रिया तेथे घरकाम करणाऱ्या स्त्रिला कशाप्रकारे भेदाची वागणूक देता, हे नेकमेपणाने दिग्दर्शकाने दाखवले आहे. अगदी कोणत्याही संवादाविना. पुरुष महिलांना दुय्यम वागणूक देत असले, तरी स्त्रिया तरी स्त्रियांना कुठे समान वागवतात, हेच बहुधा दिग्दर्शकाला दाखवायचं असावं.

शॉर्ट फिल्मचा शेवट विचार करावयास लावणारा आहे. बाहेर हॉलमध्ये पाचही पुरुषांचा दंगा सुरु असतो. अकबरापासून ओबामा, ट्रम्प इत्या गोष्टींवर विनाकारण चर्चा झाडत असतात. मध्येच मंजूचा नवरा जेवण वाढायला सांगतो, त्यावेळी या सगळ्याला त्रासलेली मंजू ग्लासमध्ये ज्यूस घेते आणि दुसऱ्या हाताने किचनमधूनच एक खुर्ची सरकवत हॉलमध्ये आणते. कुलरच्या बाजूला बसते आणि थंड हवा घेत ज्यूस पिते. काही सेकंद डोळे मिटते, त्यावेळी सगळेजण अवाक होऊन तिच्याकडे पाहत बसतात. मंजू डोळे उघडते, त्यावेळी तिच्या डोळ्यात आसवांनी भरलेली भयंकर चमक जाणवते, ती पाहून समोरील सगळे पुरुष खाली मान घालतात. मंजू पुन्हा एकदा ज्यूस पिते आणि फिल्म संपते.

बस्स. पुढील विचार आपण करायचा असतो. स्टार्ट टू एन्ड अशी कथा असली तरी शेवट प्रचंड विचार करायला लावणारी आहे. ही फिल्म अनेक प्रश्न आपल्यापाशी सोडून जाते. आपण आपापल्या अंगाने त्यावर विचार करायचा, असे मत दिग्दर्शकाचे असावे. पण पुरुषी वर्चस्वाला नेमक्या जागी धक्के देण्याचे काम यातून नीरजने केले आहे, हे मात्र खरे.

पुरुषप्रधान संस्कृती आणि पुरुषी अहांकरावर प्रभावी भाष्य करणारी ही शॉर्ट फिल्म ('ज्यूस' पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा) पाहायलाच हवी. इतकी महत्त्वाची कलाकृती बनवल्याबद्दल निरज घेवनचे आभार आणि ही शॉर्ट फिल्म पाहायला हवी असे म्हणत मला सुचवल्याबद्दल पराग फाटक या मित्राचेही आभार.

नामदेव अंजना

प्रिय साथी अस्मा..

काल अस्मा गेली. सॉरी अरे-तुरे करतोय. पण आपल्या जवळच्या माणसाला आपण अरे-तुरेच तर करतो. नाही का? अस्मा वैचारिकदृष्ट्या जवळचीच. तर अस्माच्या जाण्याने काय एवढा फरक पडतो, असे कुणालाही वाटून जाईल. पण फरक पडतो. कारण मानवतावादी चळवळीत अत्यंत महत्त्वाच्या स्थानी अस्मा उभी होती. निडरपणे आणि निर्भिडपणे.

अगदी १५ दिवसांपूर्वीच २७ जानेवारीला तिने ६७ व्या वर्षात पदार्पण केले होते. ५२ साली जमलेल्या या रणरागिणीने ऐन तारुण्यात चळवळीत झोकून दिले. केवळ रस्त्यावरची लढाई नव्हे, तर न्यायालयीन लढाई सुद्धा तिने लढली. ती पेशाने वकील होती.

पाकिस्तानसारख्या लोकशाहीच्या नावाखाली कधी दडपशाही, कधी एकाधिकारशाही, तर कधी लष्करशाही गाजवणाऱ्या देशात लोकशाही टिकून राहावी म्हणून तिने आवाज बुलंद केला.

भारतात जसे अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न लाऊन धरल्यावर मुस्लिमांचे लांगुलचालन केल्याचा आरोप होतो, तसा पाकिस्तानात अस्मावर हिंदूंबाबत झाला. एकंदरीत इकडचे आणि तिकडचे कट्टर सारखेच. असो. पण अस्माने कधीच माघार घेतली नाही. ती कमकुवत घटकांची आवाज बनली आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या गोष्टींविरोधात पेटून उठली.

बहिण हिना गिलानी हिच्यासोबत सुरु केलेली वुमेन्स अॅक्शन फोरम, नंतर वकिलांची संघटना असलेल्या बार असोसिएशनचे प्रमुखपद, मानवाधिकार आयोग.. असा खूप मोठा प्रवास अस्माचा आहे. 'मानवाधिकार चळवळ म्हणजे अस्मा जहांगीर' असे समीकरण पाकिस्तानात बनले होते. अगदी १९८० ते कालपर्यंत.

१९८२ साली झिया उल हक यांच्या अन्यायकरी निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरुन अस्माने लढा दिला. त्याचे परिणाम तिला भोगावे लागले. पण ती डगमगली नाही. प्रत्येक दडपशाहीला तिने प्राण पणाला लावून विरोध केला. मग मुशर्रफ असो वा आणखी कुणी. बालकामगार आणि फाशीची शिक्षा याविरोधातील तिचे लढेही प्रभावी राहिलेत.

कधी तुरुंगवास भोगला, कधी नजरकैद, कधी जीवे मारण्याच्या धमक्या, तर कधी प्रत्यक्ष हल्ले... तरी ती लढत राहिली. निर्भिड वृत्तीच्या या रणरागिणीचा मॅगसेसे, राईट लाईव्हलीहूड अवॉर्ड अशा कित्येक मान-सन्मानांनी गौरव झाला.

पाकिस्तानसारख्या धर्माच्या नावावर टोकाची भूमिका घेणाऱ्या देशात काम करताना अस्मा म्हणायची, ""We never learnt the right lessons. We never went to the root of the problem. Once you start politicising religion, you play with fire and you get burnt as well.".

नेमक्या शब्दात अस्माने भोवताल मांडलंय. पाकिस्तानसह सगळ्याच देशात ते लागू होतं.

२०१६ साली अब्दुल सत्तार इधी गेले, काल अस्मा जहांगीर. पाकिस्तानात माणुसकीच्या ज्या काही मोजक्या जिवंत खुणा होत्या, त्या मिटत जात आहेत. आधीच वैचारिक सर्वनाशाच्या निराधार कड्यावर उभ्या असलेल्या पाकिस्तानसारख्या देशातील असे हिरे काळाच्या पडद्याआड जाऊ लागलेत. परिस्थिती कठीण आहे.

प्रिय साथी अस्मा,

मानवतावादी चळवळीतील महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून तुझी आठवण राहिलंच, मात्र लोकशाही टिकवण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च पदाला रस्त्यावर उभी राहून थेट आव्हान देणारी रणरागिणी म्हणूनही तू कायम आठवणीत राहशील.

नामदेव अंजना