विरोधकांची अळीमिळी गुपचिळी

दोन मुद्दे आहेत. म्हटले तर छोटी गोष्ट, म्हटले तर गंभीर आहे. मात्र यावर विचार व्हावयास हवा. विरोधकांचा हा दुटप्पीपणा योग्य नाही. प्रशात परिचारक निलंबन आणि संभाजी भिडेंवरील कारवाई या दोन्ही मुद्द्यांवर विधानपरिषदेत विरोधकांचे मौन आणि दुटप्पी धोरण चिंतेत टाकणारे आहे.
सत्ताधारी काय करतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असतेच. मात्र जनतेला सत्ताधाऱ्यांएवढीच अपेक्षा विरोधकांकडूनही असते. कारण जनतेच्या मनातील खदखद आणि मतं जाणून, सभागृहात सत्ताधाऱ्यांसमोर मांडून, त्यावर जाब विचारण्याची जबाबदारी विरोधकांची असते. या जबाबदारीला खालील दोन मुद्द्यांवर विधानपरिषदेतील विरोधक विसरले की काय, असा प्रश्न मला पडतो.
पहिला मुद्दा - परिचारक यांचं निलंबन रद्द :

सैनिकांच्या पत्नींबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या विधानाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. समितीचे अध्यक्ष होते विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर. यात चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, कपिल पाटील, जयंत पाटील (शेकाप), नीलम गोऱ्हे इत्यादी आमदार होते.
या समितीने फेब्रुवारीच्या २८ तारखेला विधानपरिषदेच्या पटलावर चौकशी अहवाल सादर केला. या अहवालातून परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अहवाल मंजूरही झाला. त्यावेळीही कुणी काही बोलले नाही.
नंतर काही दिवसांनी विधान परिषदेत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आणि निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. त्यावरुन मग पुढे सभगृहात झालेला गोंधळ सर्वश्रुत आहे.
आता प्रश्न असा पडतो की, चौकशी समितीत तर सर्वपक्षीय आमदार होते. त्यांना निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करणारा अहवाल मान्य होता का? आणि विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित करुन निलंबन मागे घेण्याची तीव्र मागणी करणाऱ्या अनिल परब यांना माहित नव्हते का, की नीलम गोऱ्हे सुद्धा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीत आहेत. आणि नाहीत होते तर त्यांना आधी जाब विचारला का?
राष्ट्रवादीने तर परिचारकांचा मुद्दा कित्येक दिवसांपासून लावून धरला होता. त्याच राष्ट्रवादीचे रामराजे तर अध्यक्ष होते समितीचे, शिवाय विरोधी पक्षनेते मुंडे आणि प्रदेशाध्यक्ष तटकरे समितीच्या चौकशी वेळी काय करत होते?
निलंबन मागे घेण्याचा मुद्दा सभगृहत उपस्थित करणाऱ्या शिक्षक आमदार कपिल पाटील इतके आक्रमक झाले होते. मग शिफारस करणारा अहवाल तयार करताना त्यांची भूमिका काय होती? तेही चौकशी समितीचे सदस्य होतेच की. मग त्यांनी समितीत काही विरोध वगैरे दर्शवला की नाही?

आणि महत्त्वाचे म्हणजे, चौकशी समिती निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करते, कुठल्याही चार्चेविना अहवाल मंजूर होतो आणि याच समितीतील सदस्य पुढे आक्षेप घेतात. हा दुटप्पीपणा नाही का?
दुसरा मुद्दा - भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि संभाजी भिडे
काल म्हणजे १४ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी विधान परिषदेत निवेदन सादर केले. यात त्यांनी मिलिंद एकबोटे यांना कसे अटकेचे प्रयत्न सुरु आहेत, हे अगदी विश्लेषण करुन सांगितले. मात्र यावेळी त्यांनी संभाजी भिडे यांच्यावर बोलण्यास सपशेल टाळलं.
मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करताना म्हटले, 200 ते 300 लोकांनी धुडगूस घातला. ज्यांनी तोडफोड केली, ते भगवे झेंडे घेऊन आले होते.
धक्कादायक म्हणजे, यावेळी विरोधी पक्षातील कुणीही आवाज उठवला नाही. सगळे गप्प होते. हे भगवे झेंडे घेऊन आलेले कोण होते, कोणत्या संघटनेचे होते, असा एकही प्रश्न विरोधकांनी विचारणे अपेक्षित होते. मग विधानपरिषदेतील विरोधक गप्प का बसले होते?
याच निवेदनावेळी विरोधकांनी, मिलिंद एकबोटे यांना अटक का केली नाही, हा प्रश्न विचारला, पण संभाजी भिडे यांच्याबद्दल अवाक्षर काढला नाही. विधानपरिषदेत विरोधकांच्या या वर्तनाचा अर्थ काय घ्यायचा? बाहेर माध्यमांसमोर इतके आक्रमक होता, मग जिथे आक्रमक व्हायचे तिथे गुपचिळी का?
सत्ताधारी हे कायम सर्वकाही आलबेल आहे असेच सांगत राहतात. मग ते आघाडी सरकार असो किंवा युतीचे असो. त्यात विशेष नाही. पण विरोधकांकडून जनतेला कायम आशा असते. आपले मुद्दे राज्याच्या सभागृहात मांडले जावे, त्यावर चर्चा व्हावी, आपली बाजू तिथे घ्यावी इत्यादी. पण विरोधकांचे हे दुटप्पी वागणे चिंतेत टाकणारे आहे.
सभागृहात एक आणि माध्यमांसमोर, जनतेसमोर एक, असा दुटप्पीपणा योग्य नाही. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सलो की पळो करुन सोडायला हवे, ना की त्यांच्या सुरात सूर मिसळावे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांतील वरील दोन्ही मुद्दे खटकले. विरोधकांचे असे वागणे चिंतेत टाकणारे आहे. सत्तेला प्रश्न विचारण्यासाठी तिथे आहोत, हे विरोधकांनी जाणले पाहिजे.