गंडलेलं 'नवनिर्माण'

सोईचा मुद्दा, सोईची जागा, सोईची वेळ आणि सोईची तडजोड... राज ठाकरेंच्या आंदोलनांचा अभ्यास केल्यास असंच काहीसं चित्र दिसून येतं. कुठलं आंदोलन तडीस नेलंय असं दिसत नाही. प्रत्येक ठिकाणी अर्ध्या वाटेतून पळून जायचं. सगळं शांत होऊ द्यायचं अन् मग पुन्हा नव्या मुद्द्यासोबत रस्त्यावर उतरायचं.

खरंतर अर्धवेळ राजकारण्यांकडून वेगळं काही अपेक्षित नाहीच. मात्र 'एकहाती सत्ता द्या. सगळ्यांना सुतासारखं सरळ करेन' असं बोलणाऱ्यांकडून थोडी अपेक्षा वाढली होती. किमान शहरातल्यांची तरी. गावाकडे राज ठाकरे वगैरे काही भानगड नसते. असले मराठी-बिराठीचे मुद्दे तिथे तग धरत नाही. हे भावनेचे मुद्दे शहरातल्यांसाठी असतात. असो. तर सुतासारखं सरळ करणाऱ्यांची गाडीही मारहाणीच्या पुढे सरकताना दिसतच नाही.

टोलनाक्यांच्या मुद्द्यावर आंदोलन छेडलं. बऱ्यापैकी यशही मिळालं. पण ते आंदोलन आणखी पुढे रेटण्याची गरज होती. तसे झाले नाही. मराठी पाट्यांचं आंदोलनही तसंच. दादर, डोंबिवली, कांदिवली वगैरे नेमक्या ठिकाणी काही दुकानांच्या इंग्रजी पाट्या तोडल्या. झालं. आंदोलन हवेत विरलं. रेल्वेभरतीवेळी काही अमराठी तरुणांना बेदम मारहाण केली. तेवढ्यापुरती प्रसिद्धी मिळाली. पुढे शांत. फॉलो अप काय? तर शून्य. ना टोलधाड बंद झालीय, ना मराठी पाट्या सगळीकडे लागल्या, ना रेल्वेभरतीत मराठी तरुणांना प्राधान्य मिळालं. मग कसली आंदोलनं करता? नुसती चमकण्यासाठी की कुणालातरी मारायला हात शिवशिवतात म्हणून?

आता फेरीवाल्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. यातही राज ठाकरेंनी सगळा घोळ घालून ठेवलाय आणि मूळ मुद्द्यावरुन लक्ष भरकटवून सत्ताधाऱ्यांना एकप्रकारे मदतच केलीय. कसं ते सांगतो.

एलफिन्स्टन दुर्घटना ही अरुंद पुल, नादुरुस्त पुल आणि रेल्वे प्रशासनाने त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे झाली. त्यात निरपराधांचा जीव गेला. या पुलावर कुणी फेरीवाला होता म्हणून ही घटना घडली नाही, तर पुलाची संरचना याला जबाबदार आहे. अर्थात, हे राज ठाकरेंना माहित होतं. म्हणून त्यांनी पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयावर मोर्चा नेला आणि जाब विचारला. इथवर ठीक होतं. पण मग मध्येच फेरीवाले कुठून आले? बरं फेरीवाल्यांची समस्या आहेच. त्यांचं समर्थन नाहीच. त्यावर पुढे आपण बोलू. पण रेल्वे प्रशासनाविरोधातील आवाज कुठे विरला?

एलफिन्स्टन दुर्घटनेला पूर्णपणे रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे. मग राज ठाकरेंनी पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयावर मोर्चा नेल्यानंतर पुढे काय केलं? रेल्वे प्रशासनावर आणखी आक्रमकपणे त्यांनी घसरण्याची गरज होती. मात्र त्यांनी संपूर्ण मुद्दा डायव्हर्ट केला आणि तो फेरीवाल्यांवर आणला. म्हणजे याचा अर्थ काय तर, फेरीवाल्यांना केंद्रीत करुन बीएमसीला दोषी धरत, एलफिन्स्टन दुर्घटनेत रेल्वे मंत्रालयाची काहीच चूक नाही, असे सांगण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न दिसून येतो.

फेरीवाल्यांची समस्या आहेच. मात्र एलफिन्स्टन दुर्घटनेवरुन लक्ष हटवण्यासाठी राज ठाकरेंच्या गेल्या काही दिवसातील आंदोलनाने सरकारला मोठी मदत केलीय. हे मान्य करा अथवा नका करु. पण हेच सत्य आहे. एलफिन्स्टन दुर्घटनेवरुन खरंतर रेल्वे मंत्रालयाला धारेवर धरण्याची गरज होती. मात्र तसे न होता, फेरीवाल्यांवर सर्व लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. हा एकप्रकारे राज ठाकरेंनी सरकारला मदत करण्यासारखा प्रकार नाही का?

आता येतो मुद्दा फेरीवाल्यांचा. तर फेरीवाल्यांची समस्या आहेच. प्रश्नच नाही. अवैध कोणतीच गोष्ट खपवून घ्यायला नको. हे कायद्याचे राज्य आहे. कायद्याच्या कक्षेबाहेरील कोणत्याच गोष्टीचं समर्थन होऊ शकत नाही. मग अवैध फेरीवाल्यांचंही नाही, मनसेच्या मारहाणीचंही नाही अन् फेरीवाल्यांच्या मारहाणीचंही नाही. मात्र या मुद्द्याच्याही मुळात आपण कधी शिरणार आहोत की नाही? की राज ठाकरे भडकवतात म्हणून उठसूठ मिळेल त्या फेरीवाल्याला मारत सुटणार आहोत? बरं, यात राज ठाकरेंचं काही जात नाही ओ. तुमची-आमची डोकी फुटतात.

आपण फेरीवाल्यांच्या मुळात शिरण्याचा प्रयत्न करुया. राज ठाकरेंचे आजोबा आणि आपल्या महाराष्ट्राचे 'प्रबोधनकार' यांचा एक दीर्घ लेख आहे. बहुधा त्या लेखाची पुस्तिकाही छापली गेलीय. 'पोटाचे बंड' नावाचा असा हा लेख आहे. राज ठाकरेंनी कधी त्यांचं लेखन वाचलंय की नाही, माहित नाही. पण 'पोटाचे बंड' हा लेख त्यांनी जरुर नजरेखालून घालावा. पोटासाठी माणूस काय काय करतो आणि पोटातल्या भुकेमुळे किती मोठ्या क्रांत्या झाल्यात, हे त्यांना एकदा लक्षात येईल. याचं कारण राज ठाकरेही एका विशिष्ट वर्गाचे नेते आहेत. त्यांना गरिबीची चाहूल असल्याचे दिसत नाही.

कुठलाच फेरीवाला हा काही मौजमजेसाठी रस्त्याच्या कडेला रखरखत्या उन्हा-तान्हात बसून व्यवसाय करत नसतो. त्याच्याही जगण्याची ती अपरिहार्यता असते. त्याची पोरं शिकवी म्हणून तो तिथे असतो, त्याची आय-माय अंथरुणाला खिळलेली असते, त्याची बायकोही धुणी-भांडी करुन जगत असते. गरिबीच्या झळा समजून घ्या, मग कार्यकर्त्यांची माथी भडकवून या गरिबीच्या झळांना पायदळी तुडवण्याचे आदेश तुमच्या निर्बुद्ध कार्यकर्त्यांना द्या. ज्या प्रबोधनकार ठाकरेंनी शब्दांच्या आसुडं ओढून भल्या-भल्या विरोधकांना माघार घ्यायला लावली, त्यांचा नातू शब्दांचा वापर मारझोडीला प्रोत्साहित करण्यासाठी करतो? हा एका बाजूने प्रबोधनकारांच्या विचारांचाच पराभव आहे. तसंही प्रबोधनकार आणि त्यांची नंतरची पिढी यांचा वैचारिक तसा काहीच संबंध उरलेला नाही. प्रबोधनकार हे खरेतर आमचे वैचारिक पूर्वज आहेत. राज ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरेंचे नाहीत. असो.

राहतो मुद्दा फेरीवाल्यांचा. तर जे अवैध आहेत, त्यांना उठवलंच पाहिजे. तिथे कोणताही प्रश्न उपस्थित होत नाही. मात्र त्यांना उठवताना मारहाण हा कुठला मार्ग आहे? अजूनही देशात न्यायव्यवस्था आणि पोलिस प्रशासन शाबूत आहे. राज ठाकरेंनी या दोन्ही संस्थांचा ठेका घेतलेला नाही? किंवा कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढण्यास राज ठाकरेंसारखे नेतेच जबाबदार आहेत. हे न्यायालयानेही एकदा ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. उघडपणे मारझोडीचे आदेश देऊन राज ठाकरे महाराष्ट्राचा विकास करणार आहेत का?

बरं या फेरीवाल्यांच्या प्रकरणात एक गोष्ट कुणाच्या लक्षात आली का? फेरीवाल्यांना हटवण्याचं काम मुंबई महापालिकेने केलं पाहिजे. या महापालिकेत शिवसेनेची 25 वर्षे सत्ता आहे. मात्र शिवसेना फेरीवाल्यांप्रकरणी चिडीचुप्प आहे. बरं राज ठाकरेही वारंवार म्हणतात की, शिवसेनेने 25 वर्षात का काही कारवाई केली नाही. किंवा त्यांनीच यांना वाढवलं. तर मला प्रश्न पडतो की, मनसेच्या स्थापनेपासूनची गेली 10 वर्षे सोडली, तर आधीची 15 वर्षे राज ठाकरेही याच शिवसेनेत होते की. मग का अवैध फेरीवाल्यांबाबत त्यांनी कडक कारवाईचे धोरण अवलंबले नव्हते? की इथेही सोईचंच राजकारण आहे?

राज ठाकरे जर स्वत:ला राज्यातील वजनदार नेते मानत असतील, तर त्यांनी बीएमसीवर किंवा मातोश्रीवर एखादा मोर्चा काढावा आणि विचारावा जाब की, "बाबांनो, तुम्ही फेरीवाल्यांवर का कारवाई करत नाहीत?" पण नाही. तसे करणार नाही. तसे केल्यास प्रसिद्धी कुठे मिळेल? तसे केल्यास राजकीय फायदा काय? सगळं शांतपणे नको व्हायला. काहीतरी हॅपनिंग हवीय. मग काय, तर कार्यकर्त्यांची माथी भडकवायची आणि मारहाण करायला सांगायचं. मग एखादा सुशांत माळवदे होतो. मग त्याला पाहण्यासाठीही सोयीनं जायचं. प्रत्येक गोष्टीत सोयीचं राजकारण करणाऱ्यांमुळे महाराष्ट्राचं भलं होणार आहे, असं ज्यांना वाटतं, त्यांना साष्टांग दंडवत.

फेरीवाल्यांविरोधातील कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी बीएमसीवर धावून जावं आणि तिथे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगावं. गल्ली-बोळात झुंडीने शिरुन मारहाण करुन काही होणार नाही. आणि तुमची आंदोलनं 'नव्याचे नऊ दिवस' अशीच असतात. मराठी पाट्या असो वा टोलनाके, यावेळी महाराष्ट्राने पाहिलंय. त्यामुळे आठवड्याभराने फेरीवाले पुन्हा तिथेच येऊन बसणारेत. त्यामुळे फेरीवाले हटवण्याचं एवढंच मनावर घेतलंय, तर बीएमसीला जाब विचारुन मुळावर घाव का घालत नाहीत? तिथे काय अडचणी येतात?

बरं या आगीत तेल ओतण्यासाठी तिकडे ते संजय निरुपम नावाचा प्राणी. या माणसाचं एक मला प्रचंड कौतुक वाटतं राव. स्वपक्षातून टीका, बाहेरुन टीका... तरी बेंबीच्या देठापासून ओरडतोयच. मुंबई काँग्रेस म्हणजे उत्तर प्रदेश मंच करुन ठेवलाय निरुपमांनी.

कबड्डीच्या खेळात एका बाजूला कधी कधी सगळे बाद होऊन शेवटी एकच खेळाडू राहतो ना, तसं हे संजय निरुपम आहेत. म्हणजे त्या खेळाडूकडे गमावण्यासारखं काहीच उरलेलं नसतं. त्यामुळे ज्यावेळी तो रेड टाकतो, त्यावेळी बिनधास्त आत घुसतो, आऊट तर आऊट, नाहीतर लागेल एखादा हाताला. तसंच निरुपम आहेत. मुंबई काँग्रेसकडे काहीच गमावण्यासारखं राहिलं नाही. मराठी मतं तर नाहीच. मग किमान परप्रांतीय मतं तरी मिळतील. शिवाय, महाराष्ट्राबाहेर काँग्रेसलाही तोंड वर करुन सांगता येईल, "बघा, महाराष्ट्रात आम्ही परप्रांतीयांची बाजू घेतली. भाजपने घेतली का?". महात्मा गांधींचं नाव घेऊन मारहाणीसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या संजय निरुपम यांना लाज वाटायला हवी. असो.

फेरीवाल्यांचा मुद्दा सध्या जोमात असला, तरी मनसेचा पूर्वइतिहास पाहता. आठवड्या-दोन आठवड्यात हा मुद्दाही विरुन जाईल आणि पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या'. पण या फेरीवाल्यांच्या आंदोलनामुळे एक भयंकर गोष्ट समोर आली, ती म्हणजे मनसेची संस्कृती. आतापर्यंत मारझोड संस्कृती माहित होती, पण आता मराठी संस्कृतीचा तोरा मिरवतानाही शरम वाटावी, अशी संस्कृती सोशल मीडियावरुन दिसली.

मनसे किंवा राज ठाकरेंविरोधात थोडं काही लिहिलं की झुंडच्या झुंड तुमच्यावर तुटून पडते. मग बलात्काराच्या धमक्यांपासून ते बाहेर भेट, रस्त्यावर भेट असल्या धमक्यांपर्यंत किंवा तुमच्या घरातले कुणीतरी एलफिन्स्टन दुर्घटनेत मरायला हवं होतं, इथवर. हे कसले मराठीचे संस्कार? आणि मराठीच्या संस्कारावर बोलण्याच काय राज ठाकरे आणि मनसेने ठेका घेतलाय का? राज ठाकरेंच्या नावावर मराठीचे कॉपिराईट्स आहेत का? महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाला मराठीची काळजी आहे. ज्यांना मराठीचा गंध नाही, मराठीतल्या गलिच्छ शिव्या देण्यापलिकडे काही येत नाही, असले निर्बुद्ध कार्यकर्ते आई-बहिणीवरुन शिव्या देत मराठीचे मावळे म्हणवून घेतात.

मुळात मुंबई-पुण-ठाण्याबाहेर कोण मराठीच्या मुद्द्याला विचारतो? सोशल मीडियावर गलिच्छ शब्दांमधून व्यक्त होणाऱ्या मनसैनिकांनी शहराबाहेर पडा. मग कळेल, तिथल्या माणसांना तुमच्या मराठीच्या मुद्द्याशी काहीही देणेघेणे नाही. तिथे जगण्या-मरण्याचा संघर्ष सुरु आहे. आणि तो संघर्ष तुमच्या साहेबांपर्यंतही पोहोचवा. कधीतरी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर मंत्रालयावर धडक मारा. पण ते नाही होणार. भावनेचं राजकारण होत नाही त्यात.

तिवारी आडनावाची माझी एक ताई आहे. तिला एक मनसैनिक म्हणतात, तुमच्या आडनावावरुनच कळतंय की तुम्ही मराठीचा द्वेष करणार. अरे बाबांनो, तिने मराठी साहित्यात एमए केलंय. तुम्ही मराठी विषयात दहावेळा नापास झाला असाल. आणि आले तिला बोलायला, आडनावावरुन द्वेष कराल वगैरे. मुळात सगळ्यांना मराठीद्रोही वगैरे सर्टिफिकेट्स वाटण्याचा अधिकार यांना दिला कुणी? मराठीवर यांचा मालकी हक्क आहे का?

राज ठाकरेंच्या कुणी थेट ओळखीतला असेल, तर त्यांनी सोशल मीडियावरील मनसैनिकांच्या कमेंट्स पोहोचवा राव त्यांच्यापर्यंत. या कमेंट्सना त्यांचा पाठिंबा आहे का, हे विचारा त्यांना एकदा. ज्या भाजपच्या ट्रोलिंगवर राज ठाकरेंनी टीका केली, तोच प्रकार त्यांचे कार्यकर्ते करताना दिसतायेत. मग तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक काय? मराठी संस्कृती म्हणून एकीकडे अभिमानाने सांगायचं आणि मराठी संस्कृतीला लाजवेल अशी भाषा वापरत आई-बहिणीच्या वयाच्या महिलांवर टीका करायची.

राज ठाकरे ज्या माणसाशी नाते सांगतात, त्या प्रबोधनकारांनीही समोरच्या व्यक्तीला शब्दातून नामोहरम केलं. मात्र त्यांनी कधी शिव्या दिल्या नाहीत. मुद्दा खोडित काढत त्यांनी भल्या भल्यांना पाणी पाजलं. हा घरातला इतिहास राज ठाकरेंनी आठवावा आणि आपल्या कार्यकर्त्यांनाही सांगावा. फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर समर्थन आहेच. (मारहाणीला नाही.) मात्र मनसैनिकांची भाषा पाहून वाटू लागलंय की, फेरीवाल्यांचा मुद्दा सुटेल तेव्हा सुटेल, पण कार्यकर्त्यांना समजवा. 'भीक नको पण कुत्रा आवर' असंच वाटू लागलंय.

कधीकाळी मीही राज ठाकरेंचा कट्टर वगैरे कार्यकर्ता होता. नाही असे नाही. अगदी पार्ल्यातील डहाणूकर कॉलेजच्या स्टुडंट युनियनचा संस्थापक सदस्य आहे मी. पण असल्या मारहाणीने प्रश्न सुटत नसतात, हे कळू लागलं आणि यापासून दूर जाणं योग्य समजलं. मी एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. माझ्यासारखे अनेक आहेत, जे असल्या मारझोडीच्या राजकारणाला कंटाळलेत. कारण पोटाच्या प्रश्नाचा पत्ता नाही. बरं डोकी फुटतात ती कार्यकर्त्यांची. राज ठाकरेंचं किंवा वरच्या फळीतल्या नेत्यांचं काही जात नाही. राज ठाकरेंनीही यावर गंभीर विचार करावा. मारहाणीशिवाय आंदोलनं केलीत, तर लोक पाठिंबा देणार नाहीत, असं का वाटतं राज ठाकरेंना? आणि तसं वाटत असेल, तर मग तुमच्या मुद्द्यातच काहीतरी गडबड आहे. असो.

शेवटी एवढंच - 'महाराष्ट्रातील शेतकरी जिन्स-टीशर्ट घालून ट्रॅक्टरवर बसलेला मला पाहायचाय' असं राज ठाकरेंनी म्हटलेलं आठवतंय. जर त्यांचं ते स्वप्न अजूनही असेल, तर मराठी तरुणांची माथी भडकवणं सोडून द्या. त्यांना कायद्याने लढायला शिकवा. 'मनसे स्टाईल', 'खळ्ळ खटॅक' वगैरे बोगस प्रकार बंद करा. कायद्याच्या मार्गाने केलेली आंदोलनंही तुमची यशस्वी होऊ शकतात.

प्रबोधनकारांचं रक्त ज्याच्या अंगात सळसळतंय, ती व्यक्ती शब्दांऐवजी मारहाणीचं समर्थन करते, ही प्रबोधनकारांच्या विचारांशी बेईमानी आहे. आणि मारझोड लोकांना आवडत नाही, हे मतदानातून जनतेने दाखवून दिलंयच. असो. अर्थात, मी प्रचंड मनोहरी काल्पनिक वगैरे चित्र रंगवतोय. पण या सगळ्याचा एकदा तरी राज ठाकरेंना गांभिर्याने विचार करावाच लागेल. कारण मतदार आता सुज्ञ झालाय. पक्ष स्थापनेवेळी राज ठाकरेंनी पाहिलेलं 'नवनिर्माणा'चं स्वप्न आता पार गंडलंय. ते पुन्हा नव्याने बघा आणि नव्याने मार्गस्थ व्हा. तरुणांची साथ आहेच. त्यांच्या डोक्यात विचारांच बीज पेरा. भविष्य तुमचंच आहे.