02 December, 2017

अटेन्शन मिस्टर मोदी...
























सेकंड शिफ्टला होतो. 4 ला ऑफिसला पोहोचलो, तेव्हा कळलं की सोशल मीडियावर लिहिणाऱ्यांना नोटीस पाठवल्या गेल्यात. अर्थात काही एकाच केसमधील होत्या. मात्र एका तरुणाला मोदींविरोधात लिहिल्याने नोटीस पाठवली गेली होती. त्यामुळे विषय गंभीर वाटला. मी हळूच माझ्या मोबाईलमधील जीमेल अॅप ओपन केला आणि रिफ्रेश केला. एक नव्हे, दोन-तिनदा. म्हटलं मीही कित्येकवेळा मोदींविरोधात लिहिलंय की. आपल्यालाही नोटीस आलेय का हे चेक केलं. मी साधारणत: आपल्या लिहिण्या-बोलण्यातून अपशब्द टाळतो. अगदीच जीवाभावाचा मित्र असेल, तरच त्याला हायलेव्हल शिव्या देतो. तरीही कधी कुठे अपशब्द वापरला असेलही. म्हणून नोटीसची बातमी कळल्यावर माझ्यासारख्याच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि इमेल तपासला. आणि हे फक्त माझ्याच बाबतीच झालं असेल असे नाही.

खात्रीने सांगतो, सोशल मीडियावर लिहिणाऱ्या अनेकांनी इमेल तपासले असतील किंवा किमान आपल्यालाही अशी नोटीस येईल की काय, असं तरी एका क्षणी वाटलंच असेल.हे सारं वरचेवर दिसतं तितकं सोपं नाही.

'ठीकंय ना, नोटीस आली, पोलिसांनी डांबून ठेवलं तर नाही ना' टाईप प्रकरणही नाही.

थोडं टोकाचं वाटेल, पण ही डिजिटल आणीबाणीची चाचपणी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सरळसोट गळचेपी आहे. अर्थात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे शिव्या देणे नव्हे. पण मग हाच नियम जसा मोदींबाबत लागू होतो, तसाच राहुल गांधींसंदर्भातही लागू व्हायला हवा. ऑफिस ऑफ आरजी या ट्विटर हँडलवरील कोणतंही ट्वीट पाहा. प्रत्येक ट्वीटखाली अत्यंत खालच्या दर्जाच्या शब्दात राहुल गांधींवर टीका असते. मग त्यांना कधी नोटीस पाठवणार आहात? की इथेही सोयीची कारवाई आहे? की ते अरविंद गुप्ता, प्रीती गांधी टाईप पाळलेले ट्रोल आहेत?असो.

मला याही पुढे जाऊन थोडं लिहायचंय. थोडं बोलायचंय. जे थेट मोदीजींना उद्देशून असेल.देशात कोणतीही घटना घडो. मग ती दादरीतल्या अखलाखला निर्घृणपणे जमावाने ठेचून ठेचून मारण्याची असो वा उनात दलितांच्या अंगाच्या कातड्या निघेपर्यंत केलेली मारहाण असो. किंवा नजीबचं गायब होणं असो वा रोहितची आत्महत्या असो. किंवा सोशल मीडियावर लिहिल्याने नोटिसा पाठवून तरुणांचा आवाज दाबणं असो वा पोलिसाला निलंबित करणं असो.... या साऱ्या घटना थेट 'स्वातंत्र्य' या संकल्पनेशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या जोडल्या गेल्यात. म्हणजेच यातल्या प्रत्येक ठिकाणी स्वातंत्र्याचीच गळचेपी झालीय. मग दादरीत स्वातंत्र्याला ठेचून मारलं गेलं, उनात स्वातंत्र्याची कातडी सोलवली गेली, दिल्लीत स्वातंत्र्याला गायब केलं गेलं, हैदराबादेत तर स्वातंत्र्याला हतबल करुन आत्महत्या करायला लावलं आणि नोटिसा पाठवून स्वातंत्र्यांना गप्प राहायला सांगितलं जातंय. हे सारं कशाचं द्योतक आहे? आपली वाट कुठेतरी भरकटतेय, याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

थोडं इतिहासात घुसूया. अगदी आपल्या शूर-वीरांना का वाटलं की देशाला स्वातंत्र्य मिळावं, इथपासून सुरु करुया. इंग्रज भारतात आले. व्यापार-उदीम करु लागले. कलकत्ता, मुंबई करता करता, त्यांनी भारतभर पाय पसरले. इथवरही ठीक होतं. कुणालाच आक्षेप नव्हता. आक्षेप सुरु झाला केव्हा? तर जेव्हा हे सत्ता ताब्यात घेऊ लागले. सातासमुद्रापारहून आलेले हे गोरे इथल्या मातीतल्या माणसावर वर्चस्व गाजवू लागले, त्यांचं जिणं हराम करु लागले, भारतीयांच्या प्रत्येक गोष्टीला बंधनं घालू लागले, प्रत्येक भारतीयाला गुलाम बनवू लागले. 1857 चा लढा असो वा त्यानंतर 1947 पर्यंतचा महासंग्राम, हा सर्व इंग्रजांच्या या वागणुकीविरोधात होतो. इंग्रजांना हटवले पाहिजे, हे या गोष्टींमुळे भारतीयांना वाटू लागले. आणि ते हटवले गेले. त्यांना परतीचा मार्ग धरावाच लागला. कारण भारताचा हजारो वर्षांचा इतिहास सांगतो, स्वातंत्र्य हेच सर्वश्रेष्ठ.भारतीय स्वातंत्र्य लढा म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, तर तो माणसांच्या मुलभूत हक्कांसाठीचा लढा होता. तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठीचा लढा होता. तो माणूस म्हणून जगण्याला 'स्वातंत्र्य' मिळावं, यासाठीचा लढा होता.

हे सारं पुन्हा सांगण्याची गरज यासाठी की, हल्ली पुन्हा स्वातंत्र्यावरच गदा आणली जातेय. त्यामुळे दुर्दैवाने इंग्रजांच्या राजवटीचा संदर्भ द्यावा लागला.भारताने अनेक व्यवस्था पाहिल्या. मग मोगलाईपासून सरंजामीपर्यंत किंवा इंग्रजांच्या गुलामगिरीपर्यंत. मात्र भारतीयांनी स्वत:हून आपलिशी केली ती व्यवस्था म्हणजे लोकशाही. कारण इथला माणूस हा संयमी आहे. मात्र इथे कुणी इंग्रजांसारखे वागू लागला की त्याला सत्तेवरुन खाली खेचण्याचीही धमक ठेवून आहे. याची आठवण मोदीजी तुम्हाला मुद्दाम करुन द्यायला हवी. 100 टक्क्यांपैकी 99 टक्के जागा जिंकलात म्हणजे इथले राजे होता येत नाही. ही लोकशाही आहे. इथल्या एक टक्के मतालाही मान आहे. विरोधाचा अधिकार आहे. इथला एक टक्के मत कधी 99 टक्क्यांमध्ये परावर्तीत होईल, याचा थांगपत्ताही लागणार नाही.इथल्या जनतेने एका मर्यादेपर्यंत खोट्या आश्वासनांना भुलून आणि भावनांच्या आहारी जाऊन सत्ता दिलीय, असा इतिहास सांगतो.

 कुशाग्र आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेहरुंना 17 वर्षे सर्वोच्च मानलं, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली म्हणून वर्षे-दोन वर्षात इंदिरा गांधीसारख्यांना सत्तेवरुन खाली खेचलंय. ही उदाहरणं भारतीयांच्या मनाचा ठाव घेण्याएवढी बोलकी आहेत.मोदीजी, तुम्ही देशाचे पंतप्रधान आहात. तुमचं मौन हे पदाला साजेसं नाही. तुम्ही आता भाजपचे नेते किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक नाहीत. तुम्ही जगातील सर्वात मोठ्या संसदीय लोकशाहीप्रधान देशाच्या सर्वोच्च पदावरचे नेते आहात. देशातील प्रत्येक यंत्रणा तुमच्या इशाऱ्याशिवाय जागची हलू शकत नाही. असे असतानाही देशातील अस्वस्थेवर तुम्ही मौन बाळगता, हे भयंकर आहेच. शिवाय हतबल करणार आणि इतिहासाला छेद देणारंही आहे. म्हणून कदाचित तुमच्या संदर्भात हुकूमशाहीचा उल्लेख येत असावा.

दादरीतल्या घटनेनंतर पुरस्कार परत केले गेले. लेखक हे देशाच्या संस्कृतीचे प्रतिक असतात. देशाची ओळख असते. देशाचा इतिहास ते आपल्या कलाकृतीतून लिहित असतात. असे असतानाही तुम्ही त्यावर मौन बाळगलंत. तुमचे सहकारी बोलले, तेव्हा त्यांनी पुरस्कार वापसी म्हणजे मुर्खपणा ठरवला. पण मोदीजी लक्षात असू द्या, हा देश गांधींचा आहे. इथे पुरस्कार परत करुन वा पुरस्कार नाकारुन निषेध नोंदवण्याचाही इतिहास आहे.दिल्लीत सिखविरोधी दंगल्या झाल्या म्हणून खुशवंत सिंहांनी 'पद्मभूषण' परत केला होतं, आणीबाणीविरोधात फणीश्वरनाथ रेणूंनी 'पद्मश्री' परत केला होता, एवढंच काय... रवींद्रनाथ टागोरांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर ब्रिटीश सरकारचा निषेध म्हणून 'नाईटहूड' पदवी नाकारली होती. आणि या प्रत्येकवेळी त्या त्या सत्ताकेंद्रांनी पुरस्कार वापसीची दखल घेतली होती, हे विशेष. आता दखल सोडाच, उलट मंत्री पुरस्कार वापसीची खिल्ली उडवताना दिसतात. हे सारं नवीन घडतंय. यात माज दिसतो. अहंकार दिसतो.

मोदीजी, माकडीनीची गोष्ट माहितंय का? पाणी डोक्याच्या वर गेल्यानंतर पिल्लाला पायाखाली घेऊन माकडीन स्वत:ला वाचवते. आठवली ना? तसंय तुमचं. आता तुम्ही त्या पिल्लासारखे आहात. सारी जनता तुम्हाला डोक्यावर घेतेय. पण हे नोटिसा किंवा मौनांतरांचं पाणी डोक्यावरुन गेलं की तुम्हाला ही जनता पायाखाली घेऊन तुमच्यावर उभी राहायला मागे-पुढे पाहणार नाही. आणि हे पहिल्यांदाच घडेल असेही नाही. याआधीही 1977 असो किंवा नंतरही घडलेलं आहे, असा इतिहास सांगतो.

अन्न-वस्त्र-निवारा या गोष्टींइतकाच इथल्या माणसांना 'स्वातंत्र्य' प्रिय आहे. कारण हे स्वातंत्र्य इथल्या पूर्वजांनी बर्थडे गिफ्ट म्हणून स्वीकारले नाही. इथल्या स्वातंत्र्यासाठी रक्ताचे पाट वाहिले गेलेत. इथल्या स्वातंत्र्यासाठी दिवसेंदिवस उपोषणं केली गेलीयेत. इथल्या स्वातंत्र्यासाठी लाखोंचे प्राण गेलेत. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा विचारही मनाला शिवू देऊ नका.

मोदीजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रसारमाध्यमांवर बंधणं आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पत्रकारांवर अघोषित बहिष्कार असो वा प्रशासनातील कव्हरेज करण्यावर बंदी असो... हे सारं अघोषितपणे सुरु करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी तिथल्या पत्रकारांच्या संघटनेने म्हणजे 'यूएस प्रेस कॉर्प्स'ने ट्रम्पना उद्देशून एक पत्र लिहिलं. त्या पत्राचा शेवट मुद्दाम इथे देतोय. कुठेतरी तुम्हालाही ते लागू होईल. विशेषत: सोशल मीडियावर लेखन करणाऱ्यांवर दबावतंत्र वापरण्यासंदर्भात.
अमेरिकेतील पत्रकार ट्रम्पना उद्देशून लिहितात,
 "DEAR MR. PRESIDENT, We’re playing the long game. Best-case scenario, you’re going to be in this job for eight years. We’ve been around since the founding of the republic, and our role in this great democracy has been ratified and reinforced again and again and again. You have forced us to rethink the most fundamental questions about who we are and what we are here for. For that we are most grateful.

"मोदीजी, तुमच्या दबावतंत्राबाबत भारतात अनेकांचं नेमकं हेच मत आहे. तुम्ही सत्तेत केवळ काही वर्षांचे आहात. हा काही हुकूमशाही देश नाही. इथल्या अनेक सत्ता नेसत्नाबूत झाल्यात. त्यामुळे राजे असल्याच्या स्वप्नातून बाहेर येऊन वास्तवात या. अमेरिकेतल्या पत्रकारांनी जसं ट्रम्पना उद्देशून पत्र लिहून थेट सुनावलं, तशीच इथली जनता मतपेट्यातून सुनवायलाही मागे-पुढे पाहणार नाही.अन्याय-अत्याचार आणि दबावतंत्राविरोधात लिहित्या माणसांनी शब्दांचं अस्त्र उगारण्याचा आमचा इतिहास आहे. तो इतिहास आम्ही पुढे नेतच राहू. मग भलेही तुम्ही याला शाब्दिक बाता म्हणा किंवा काहीही. शब्दांचे निखारे पेरुन या भूमीत स्वातंत्र्याची चेतना पेटवली गेलीय. ही भूमी तुमच्या नोटिसांनी गप्प बसणारी नाही.

जाता-जाता आमच्या गावाकडचा एक डायलॉग सांगतो. आमच्या गावाकडं कुणी आपल्या मर्यादा ओलांडू लागला आणि अतिरेकी वागू लागला की त्याला आम्ही पोरं म्हणायचं, "अयं लेका, चड्डीत राहायचं. तुझी नाटकं तुझ्या घरी.".... आशा आहे, हे तुमच्या बाबतीत बोलावं लागणार नाही.

गुडबाय 'कमबॅक मास्टर'....



इंडियन क्रिकेटरने फोर किंवा सिक्स मारल्यावर टाळ्या ठोकायच्या, ओरडायचं.. आऊट झाल्यावर शिटsss’ म्हणत दोन्ही हात डोक्याला पकडून नाराज व्हायचं किंवा आधी सचिन आणि आता धोनी-विराट आऊट झाल्यावर बॉलरला शिव्या हासडायच्या.... इतकंच आपल्याला क्रिकेटमधील कळतं. उगाच खोटं कशाला बोलायचं!

थोडं त्यापुढेही क्रिकेटमधील काही आवडत असेल तर रैनाची डाव्या विचारांकडे झुकणारी मतं आवडतात, धोनीतला संयमीपणा आवडतो, विराटमधला त्याच्या कामगिरीला शोभणारा आक्रमकपणा आवडतो... गंभीरला एकदा आणखी चान्स द्यायला हवा यार, असे म्हणत अनेकदा चुकचुकतोही. वगैरे वगैरे. एवढंच काय ते क्रिकेटबद्दल आगाध (?) ज्ञान. बाकी क्रिकेटबद्दल माझी सगळी बोंबाबोंब. विशेषत: अनेक टेकनिकल गोष्टी कळत नाहीत. असो.

तर सचिनने रिटायरमेंटचा निर्णय, अन् एबी डिव्हिलियर्सने कॅप्टन्सी सोडण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळी प्रचंड दु:ख झालं होतं. बाकी कधीही क्रिकेटविश्वाशी संबंधित दु:ख झालं नाही. अगदी पाकिस्तानविरोधात मॅच हरल्यावरही. कारण खेळात काहीही होतं, असं वाटतं मला. तरी हे दोन खेळाडू कायच्या काय आवडतात. पण काल लेफ्ट-हँडेड बॉलर आशिष नेहराने रिटायरमेंटची शेवटची मॅच खेळल्यानंतर खरंच चुकचुकल्यासारखं वाटलं. नेहरा काही वर्ल्ड-क्लास बॉलर होता, अशातला भाग नाही. पण तरी क्रिकेट नावाच्या जेंटलमेन गेमसाठीच त्याचा जन्म झाला होता, असे मला ठामपणे वाटतं, जरी तो सांगत असला की, क्रिकेटमध्ये नसतो आलो तर फुटबॉलपटू झाला असतो..!

नेहराचा मी फार कुणी मोठा डायहार्ड फॅन होतो अशातलाही भाग नाही. उगाच कशाला खोटं बोलायचं. किंबहुना, त्याच्या बेस्ट इनिंग्ज सोडल्या तर फार काही नीट आठवतही नाही. मात्र तरीही नेहराने क्रिकेटविश्वाला अलविदा केल्यानंतर हात शिवशिवले आणि थोडं लिहावं वाटलं.

त्याचं असंय की, नेहराची इंटरनॅशनल क्रिकेटमधील इनिंग आणि माझी शैक्षणिक इनिंग समकालीन. (उगाच थोडं नेहराशी या-ना-त्या मार्गाने स्वत:ला जोडण्याचा हा प्रयत्न) नेहरा 1997-98 ला क्रिकेटमध्ये आला आणि मी याच काळात शाळेचा उंबरठा चढलो. अर्थात माझ्या पाच किंवा सहाव्या वर्षी मला क्रिकेटमधील पण कळत नव्हता. आणि एवढ्या लहान वयात क्रिकेटमधील सर्वकाही कळायला मी काय सचिन पिळगावकर थोडाच आहे!

तरी सहावी-सातवी-आठवीपासून क्रिकेटमधील थोडं-फार कळू लागलं. गावी कधी रेडिओवर, तर कधी टीव्हीवर क्रिकेट मॅच पाहू लागलो. तेव्हापासून सचिन, विरु, धोनीची बॅटिंग आणि हरभजन, जहीर, नेहराची बॉलिंग पाहत आलो. हेआपले हिरो होते.

नेहरा कायम वेगळा वाटायचा. याचं कारण तो चांगली बॉलिंग करायचा म्हणून नाही. किंबहुना, तो नक्की चांगली बॉलिंग करतोय की नाही, हेही कळायचं नाही त्या वयात. पण तरी नेहरा आवडायचा. त्यामागेही एक स्टोरीय. मोठी नाहीय, पण भारीय.

आम्ही कधी अंगणात, कधी गावकीच्या शेतात, तर कधी दुसऱ्या गावात क्रिकेटचे सामने खेळायचो. अर्थात, अंडरआर्म. मात्र तेव्हा कुणी सिक्सर मारला की साचिनसारखी बॅटिंग करतो, कुणी प्लेट प्लेट खेळला तर काय द्रविडसारखा खेळतोय म्हणायचो. तेव्हा बॉलिंग करताना कुणी बॉल उगाच स्टाईल म्हणून मांडीला पुसला, तर काय नेहराची स्टाईल मारतोय म्हणायचो.

आणखी एक नेहराची सवय आठवतेय. क्रिकेट खेळताना थकल्यावर, चेहऱ्यावर घाम आला की तो कायम बाह्यांना चेहरा पुसायचा. नेहरा हा आम्हाला आमच्यातला वाटायचा. विस्कटलेले केस, अस्ताव्यस्त वगैरे. त्याच्याकडे पाहिल्यावर तो हायप्रोफाईल कधीच वाटला नाही. कदाचित त्यामुळे तो जवळचा वाटू लागला असावा.

एक कुतूहल नेहराबद्दल कायम राहिलं आहे. इंटरनॅशनल क्रिकेटचे उंबरठे चढल्यावर फॅशन, ग्लॅमरची हवा लागते. मग कधी केसांची स्टाईल असो तर कधी टॅटू-बिटू. पण नेहरा या सगळ्यापासून दूर राहिला. त्याने स्टाईल मारल्या असतीलही. पण तो नावं ठेवण्यासारखं कधी वागला नाही. दिसण्या-बोलण्यातून साधेपणा जपला. नेहरा किंवा त्याच्यासारखे आणखी काही क्रिकेटर कायमच माझ्या कुतुहलच्या पेडिंग बुकमध्ये अव्वल स्थानी आहेत. त्यांचा प्रवास वाचण्यात मला प्रचंड उत्सुकता आहे.

आपल्या 18 वर्षांच्या कारकीर्दीत नेहरासोबत त्याच्या दुखापतींनी अतूट मैत्री निभावली. 18 वर्षात 12 सर्जरी त्याच्यावर झाल्या. मात्र प्रत्येकवेळी नव्या जोशात तो मैदानात उतरला आणि आपण कमबॅक मास्टरअसल्याचे ठाशीवपणे सांगतिले.

18 वर्षांच्या भव्य दिव्य कारकीर्दीचा कुठलाही माज त्याच्या देहबोलीतून कधीच दिसला नाही. कदाचित म्हणुनच माझ्यासारख्याला तो अधिक भावला असावा. असो.

कधी विराटचा सत्कार करतानाचा फोटो व्हायरल होत असे, तर कधी बॉलिंगमधील डाऊनफॉलमुळे त्याच्यावर जोक केले जात असत. मात्र तो या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आपला खेळ सुरुच ठेवला. कदाचित निगेटिव्ह गोष्टींकडे दुर्लक्ष तो करत राहिला म्हणून 18 वर्षे तो मैदानात टिकून राहिला. अर्थात, अनेकदा तो मैदानबाहेरही राहिला. मात्र कोणत्याही वादामुळे नव्हे, तर केवळ दुखापतींमुळे.

आणि हो, दुखापतींनी चहूबाजूने खिंडित गाठले असतानाही, या कमबॅक मास्टरने आपली हसत-खेळत संयमी खेळी कधीच सोडली नाही. कारकिर्दीतील शेवटचा बॉलही त्याने किती हसत हसत भिरकावला!

नेहरा, तुझी कारकीर्द कायमच लक्षात राहील. फिरोजशाह कोटला मैदानात तू 18 वर्षांच्या दीर्घ कारकीर्दीतील शेवटचा बॉल फलंदाजाच्या दिशेने टाकलास, त्यावेळी तुझा होमग्राऊंडही नक्कीच भावूक झाला असेल.

पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा 'नेहराजी' !!


बेस्ट कंडक्टर ते बेस्ट अॅक्टर



साधारण 1954 किंवा 1955 सालचा किस्सा. एक्झॅक्ट दिवस सांगता येत नाही. पण याच वर्षातला. झालं असं की, एकदा गुरुदत्त आणि चेतन आनंद काहीतरी चर्चा करत बसले होते.

अचानक एक दारुड्या तिथे आला. तो दारुच्या नशेत पार बुडाला होता. काहीही बडबडत होता. इकडून तिकडे-तिकडून इकडे त्याचा तोल जात होता. तिथे बसलेल्या गुरुदत्तला तो दारुड्या इसम धक्के देत होता.

या सर्व प्रकाराचा गुरुदत्तला त्रास झाला. त्याने संतापून बाजूला असलेल्या माणसांना बोलावंल आणि म्हटलं, याला आत्ताच्या आता इथून बाहेर घेऊन जा आणि रस्त्यावर फेकून द्या.

हा सगळा प्रकार हाता-पायावर येईल म्हणून तातडीने तिथे बाजूलाच असलेले बलराज सहानी आले आणि त्या दारुड्याचा हात पकडून उभे राहिले. गुरुदत्त बलराज सहानींच्या चेहऱ्याकडे पाहत उभे होते. अर्थात, एकतर हा दारुड्या त्रास देतोय आणि बलराजजी त्याची बाजू घेतल्यासारखे त्याचा हात पकडून उभे होते. कुणी काही बोलायच्या आतच बलराज सहानींनी सांगितलं, हा दारु प्यायला नाहीय. दारुड्याचा अभिनय करतोय.

गुरुदत्तसोबत आजूबाजूला असलेल्या सगळ्यांनाच धक्का बसला. इतका अप्रतिम अभिनय पाहून गुरुदत्त खुश झाले. आणि त्या दारुड्याचं नाव ठेवलं - 'जॉनी वॉकर'.

जगप्रसिद्ध स्कॉच व्हिस्कीचं ब्रँड असणाऱ्या 'जॉनी वॉकर'चं नावं ज्या माणसाला गुरुदत्तने दिलं, त्या अभिनयसम्राटाचं मूळ नाव बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काझी. गुरुदत्तने केवळ बद्रुद्दीनला 'जॉनी वॉकर'च्या रुपाने नावच दिलं नाही, तर सोबत 'ओळख'ही दिली.

याचदरम्यान बलराज सहानी 'बाजी'ची स्क्रीप्ट लिहित होते. गुरुदत्तच्या सांगण्यावरुन जॉनी वॉकरला त्या सिनेमात पहिला रोल मिळाला. आणि 'बाजी' जॉनी वॉकरचं हिंदी सिनेसृष्टीतील खऱ्या अर्थाने पदार्पण ठरलं. पुढे गुरुदत्तच्या प्रत्येक सिनेमात जॉनी वॉकर असे. गुरुदत्तने एकूण 8 सिनेमे दिग्दर्शित केले. त्यातील 7 सिनेमांमध्ये जॉनी वॉकर होता. विशेष म्हणजे जॉनी वॉकरवर गाणीही शूट केली जात. 'प्यासा'मधील 'सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए' आणि 'सीआयडी'मधील 'ए दिल है मुश्किल जीना यहां.. जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान' ही दोन गाणी तर सुपरहिट ठरली. आजही ही गाणी गुणगुणताना जॉनी वॉकरची आठवण येते.

एकंदरीत दारुची एखादी मैफल 'जॉनी वॉकर' या व्हिस्कीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, तशीच विनोदाची मैफल 'जॉनी वॉकर' या अभिनेत्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, असं त्यावेळी म्हटलं जाई. खास जॉनी वॉकरचा अभिनय पाहण्यासाठी थिएटरच्या पायऱ्या चढणारा एक रसिकवर्ग इथे होता. जॉनी वॉकरने आपल्या हरहुन्नरी अभिनयाने रसिकांच्या एका संपूर्ण पिढीवर आपला अजरामर ठसा उमटवला.

जॉनी वॉकर या अभिनेत्याचं जगणं, त्याचा संघर्ष, त्याचा प्रवास... सारं अफलातून आहे, थक्क करणारं आहे, विस्मयचकीत करणारं आहे.

जॉनी वॉकर यांचा जन्म इंदूरधील. ती एकूण 10 भावंडं. जॉनी वॉकर दुसरे. त्यामुळे वडिलांसारखी घरची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. वडील गिरणी कामगार होते. 1942 साली गिरण्या बंद झाल्या आणि घर एकप्रकारे रस्त्यावर आलं. संपूर्ण कुटुंबाने इंदूरहून मुंबई गाठली. मुंबईत 'बेस्ट'मध्ये कंडक्टर म्हणून जॉनी वॉकर काम करु लागले. 26 रुपये पगार मिळत असे. मात्र अभिनयाचं वेड त्यांना तेव्हाही होतं. बसमध्ये आपल्या अभिनयाने ते प्रवाशांना चढण्यासाठी, उतरण्यासाठी इशारे करत, डायलॉगबाजी करत.

एकदा सिनेमांमध्ये एक्स्ट्रा माणसं पुरवणारा बसमध्ये आला. त्याने जॉनी वॉकरला गर्दीत उभं राहण्याची ऑफर दिली. त्याचे 5 रुपये जॉनी वॉकरला मिळाले. अशाच छोट्या-मोठ्या कामांमधून पुढे बलराज सहानींपर्यंत ते पोहोचले आणि 'बाजी' मिळाला. 'बाजी'नंतर जॉनी वॉकरचं संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेलं.

तीनशेहून अधिक सिनेमे जॉनी वॉकर यांच्या नावावर आहे. विसाव्या शतकाच्या शेवटी शेवटी शरीर साथ देत नसल्याने त्यांनी सिनेमांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही गुलजार आणि कमल हसन यांच्या आग्रहाखातर त्यांनी 1997 साली 'चाची 420' सिनेमा केला आणि सिनेसृष्टीला कायमचा राम राम ठोकला.

अभिनयाच्या या व्हिस्कीने 2003 च्या जुलै महिन्यात जगाचा निरोप घेतला. आज जॉनी वॉकर यांचा जन्मदिन. 20-25 वेळा 'प्यासा' पाहणाऱ्या माझ्यासारख्याला जॉनी वॉकरची आठवण येणार नाही, असे होईल का?

जॉनी वॉकर, हास्याच्या मैफिलीत नव्याने रंग भरण्यासाठी पुन्हा याच भूमीत जन्म घे...


चपाती पलटत राहिली पाहिजे...



कदाचित महिने झाले असतील. फेसबुकवरच दोन-तीन ओळींची एक पोस्ट लिहिली होती. विनोदी अंगाने होती. म्हणून पोस्टखाली दोन-तीन दात काढून हसणाऱ्या स्मायलीही टाकल्या होत्या. पण त्या विनोदात किती गंभीर गोष्टी दडल्यात, हे जाणवू लागलंय.

काही दिवसांपूर्वी पोस्ट केलेला विनोद असा होता - "भाजपवाले एखाद्या नेत्याला पक्षात घेण्यासाठी दोन फोटो समोर ठेवत असावेत - पहिला बबनराव पाचपुतेंचा आणि दुसरा छगन भुजबळांचा. आणि एवढंच विचारत असावेत, बोला कुणासारखं व्हायचंय? बस्स. समोरचा नेता सामान-सुमान भरुन भाजपप्रवेशाच्या तयारीला लागत असावा."

विनोद म्हणून फेसबुकवर शेअर केलेली ही पोस्ट वास्तव बनत चालल्यासारखं वाटू लागलंय. गेल्या काही दिवसात तर या वास्तवाची तीव्रता आणखी तीव्र होताना दिसू लागलीय.

कर्नाटक सरकार असो, कन्हैय्या कुमार असो, किंवा परवाचा हार्दिकच्या अटक वॉरंटची घटना असो.... आमच्याविरोधात बोलाल, तर तुम्हाला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवू आणि तुमचं जिणं हाराम करत राहू - असा एक इनडायरेक्ट मेसेज देण्याचा प्रयत्न मला ठळकपणे दिसून येते.

अर्थात, या गोष्टी काँग्रेसच्या काळात झाल्या नाहीत किंवा झाल्या नसतील, अशातला भाग नाही. पण आजचा विषय भाजपपुरता मर्यादित ठेवल्याने त्यावर बोलतोय.

तर सीबीआय असो किंवा ईडी, पोलिस असो वा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट... साऱ्या संस्था आमच्या 'उजव्या' हाताच्या बोटांवर फिरतात, नाचतात, उड्या मारतात, गटांगळ्या खातात, हसतात, रडतात वगैरे वगैरे. हेच सांगण्याचा प्रयत्न वरील साऱ्या रेड टाकण्याच्या किंवा केस ओपन करण्याच्या प्रकारांमधून दाखवण्याचा प्रयत्न दिसतो. याला इनडायरेक्ट थ्रिएट्स म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. किंबहुना तोच एक्झॅक्ट शब्द ठरेल.

नव्या दारुची एक आगळीच नशा असते. ती भिनते. चढते. आवडते. मग त्यातून काही सूचत नाही. सत्ता ही त्याच नशेसारखी आहे आणि भाजप सध्या त्याच नशेत आहे. आणि वास्तव असं असतं की, एकतर नशा काही काळानंतर उतरते किंवा कायम नशेतच राहिल्यास ती नशाच त्या माणसाला आयुष्यातून उतरवते. सत्तेचंही असंच काहिसं आहे.

भाजपमध्ये बेसिक प्रॉब्लेम असाच दिसून येतो तो म्हणजे, विरोधी मत पचवण्याचं अवयवच नाहीय. विरोधकांना आई-बहिणींवरुन शिव्या देईस्तोव, धमक्या देईस्तोव ट्रोल केलेलं चालतं, मात्र यांच्या नेत्यांना एका शब्दांने बोलल्यास ते खपून घेतलं जात नाही. नोटिसा धाडल्या जातात. यात प्रचंड इनसिक्युरिटी दिसते.

आपला विरोधक म्हणजे आपल्याला मातीत गाडायलाच जन्माला आलाय, असं भाजपला का वाटतं, कुणास ठाऊक. हार्दिकने आपल्याविरोधात मोहीम उघडली म्हणून त्याला अडकवायचं, कन्हैया बोलू लागला की त्याच्या मागे कायद्याचा ससेमिरा लावायचा. हे कसलं द्योतक आहे? आपण ओपन माइंडेड होणार आहात की नाही? वैचारिक पातळीवर विरोधी मत ऐकून घेणार आहात की नाही?

स्वतंत्र भारताच्या संसदीय लोकशाहीचा इतिहास हा वैचारिक मतभेद विसरुन एकजुटीने काम करण्याचा आहे. म्हणूनच पहिल्या मंत्रिमंडळात पंडीत जवाहरलाल नेहरुंनी पाच अशा व्यक्तींना केंद्रात मंत्री म्हणून समाविष्ट करुन घेतले, ज्यातला कुणी काँग्रेसचा नव्हता, तर कुणी निवडून आलेला नव्हता, तर कुणी नेहरुंचे वैचारिक विरोधक होता. तरीही नेहरुंनी संकुचित वृत्ती दाखवली नाही. त्या पाच जणांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते, जॉन मथाई होते आणि 'हिंदु महासभे'चे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जीही होते. हेच श्यामाप्रसाद मुखर्जी भारतीय जन संघाचे संस्थापक होते. याच जन संघाचं पुढे भारतीय जनता पक्षात रुपांतर झालं. असो.

सांगण्याच मुद्दा असा की, आपल्या लोकाशाहीचा इतिहास हा विरोधी मतांचा आदर करण्याचा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या गेल्या 60-65 वर्षांमध्येही आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळातही विरोधी मतांचा आदर केला गेला. अर्थात अपवादात्मक विकृती कमी नव्हत्या. मात्र इतिहास सांगतो की, विरोधी मतांचा आदर करायला हवा, ना की त्यांचं खच्चीकरण होईल अशा कपटी कारवाया कराव्या.

सत्ता आज असते उद्या नसते. शेकडो जाती-पातींच्या धाग्या-दोऱ्याने विणलेला हा भारत नावाचा देश कुणा एकाच्याच हातात कधीच राहणार नाही, असा भूतकाळही सांगतो आणि वर्तमानकाळही. याच गोष्टीवर नेमकं भाष्य करणाऱ्या राहत इंदौरी साहेबांच्या दोन ओळी मुद्दाम इथे नमूद कराव्या वाटतात.
ते लिहितात,
"जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे
किराएदार हैं, जाती मकान थोडी है"

देशाची घडी बसवण्यासाठी निस्वार्थीपणे काम करणाऱ्या पंडीत नेहरुंना या देशाने 16 वर्षे 286 दिवसांची सत्ता दिली, तर त्याच नेहरुंच्या मुलीच्या सत्तेला हुकूमशाहीचा वास आल्याने या देशाने तिला खाली खेचायलाही मागे पुढे पाहिलं नाही. आशा आहे, देशाचा हा इतिहास मोदींसह साऱ्या सत्ताधाऱ्यांना आठवत असेल.


जाता जाता एवढंच... तापलेल्या तव्यावर जेव्हा चपाती शेकत ठेवली जाते, तेव्हा तिला पलटत राहिलं पाहिजे. कारण एकाच बाजूला राहिली, तर ती करपण्याची शक्यता अधिक असते. किंबहुना करपतेच. देश नावाच्या तव्यावरही सत्ता नावाची चपाती पलटत राहिली पाहिजे. मग चपाती काँग्रेसरुपी असो वा भाजपरुपी.

गंडलेलं 'नवनिर्माण'



सोईचा मुद्दा, सोईची जागा, सोईची वेळ आणि सोईची तडजोड... राज ठाकरेंच्या आंदोलनांचा अभ्यास केल्यास असंच काहीसं चित्र दिसून येतं. कुठलं आंदोलन तडीस नेलंय असं दिसत नाही. प्रत्येक ठिकाणी अर्ध्या वाटेतून पळून जायचं. सगळं शांत होऊ द्यायचं अन् मग पुन्हा नव्या मुद्द्यासोबत रस्त्यावर उतरायचं.

खरंतर अर्धवेळ राजकारण्यांकडून वेगळं काही अपेक्षित नाहीच. मात्र 'एकहाती सत्ता द्या. सगळ्यांना सुतासारखं सरळ करेन' असं बोलणाऱ्यांकडून थोडी अपेक्षा वाढली होती. किमान शहरातल्यांची तरी. गावाकडे राज ठाकरे वगैरे काही भानगड नसते. असले मराठी-बिराठीचे मुद्दे तिथे तग धरत नाही. हे भावनेचे मुद्दे शहरातल्यांसाठी असतात. असो. तर सुतासारखं सरळ करणाऱ्यांची गाडीही मारहाणीच्या पुढे सरकताना दिसतच नाही.

टोलनाक्यांच्या मुद्द्यावर आंदोलन छेडलं. बऱ्यापैकी यशही मिळालं. पण ते आंदोलन आणखी पुढे रेटण्याची गरज होती. तसे झाले नाही. मराठी पाट्यांचं आंदोलनही तसंच. दादर, डोंबिवली, कांदिवली वगैरे नेमक्या ठिकाणी काही दुकानांच्या इंग्रजी पाट्या तोडल्या. झालं. आंदोलन हवेत विरलं. रेल्वेभरतीवेळी काही अमराठी तरुणांना बेदम मारहाण केली. तेवढ्यापुरती प्रसिद्धी मिळाली. पुढे शांत. फॉलो अप काय? तर शून्य. ना टोलधाड बंद झालीय, ना मराठी पाट्या सगळीकडे लागल्या, ना रेल्वेभरतीत मराठी तरुणांना प्राधान्य मिळालं. मग कसली आंदोलनं करता? नुसती चमकण्यासाठी की कुणालातरी मारायला हात शिवशिवतात म्हणून?

आता फेरीवाल्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. यातही राज ठाकरेंनी सगळा घोळ घालून ठेवलाय आणि मूळ मुद्द्यावरुन लक्ष भरकटवून सत्ताधाऱ्यांना एकप्रकारे मदतच केलीय. कसं ते सांगतो.

एलफिन्स्टन दुर्घटना ही अरुंद पुल, नादुरुस्त पुल आणि रेल्वे प्रशासनाने त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे झाली. त्यात निरपराधांचा जीव गेला. या पुलावर कुणी फेरीवाला होता म्हणून ही घटना घडली नाही, तर पुलाची संरचना याला जबाबदार आहे. अर्थात, हे राज ठाकरेंना माहित होतं. म्हणून त्यांनी पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयावर मोर्चा नेला आणि जाब विचारला. इथवर ठीक होतं. पण मग मध्येच फेरीवाले कुठून आले? बरं फेरीवाल्यांची समस्या आहेच. त्यांचं समर्थन नाहीच. त्यावर पुढे आपण बोलू. पण रेल्वे प्रशासनाविरोधातील आवाज कुठे विरला?

एलफिन्स्टन दुर्घटनेला पूर्णपणे रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे. मग राज ठाकरेंनी पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयावर मोर्चा नेल्यानंतर पुढे काय केलं? रेल्वे प्रशासनावर आणखी आक्रमकपणे त्यांनी घसरण्याची गरज होती. मात्र त्यांनी संपूर्ण मुद्दा डायव्हर्ट केला आणि तो फेरीवाल्यांवर आणला. म्हणजे याचा अर्थ काय तर, फेरीवाल्यांना केंद्रीत करुन बीएमसीला दोषी धरत, एलफिन्स्टन दुर्घटनेत रेल्वे मंत्रालयाची काहीच चूक नाही, असे सांगण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न दिसून येतो.

फेरीवाल्यांची समस्या आहेच. मात्र एलफिन्स्टन दुर्घटनेवरुन लक्ष हटवण्यासाठी राज ठाकरेंच्या गेल्या काही दिवसातील आंदोलनाने सरकारला मोठी मदत केलीय. हे मान्य करा अथवा नका करु. पण हेच सत्य आहे. एलफिन्स्टन दुर्घटनेवरुन खरंतर रेल्वे मंत्रालयाला धारेवर धरण्याची गरज होती. मात्र तसे न होता, फेरीवाल्यांवर सर्व लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. हा एकप्रकारे राज ठाकरेंनी सरकारला मदत करण्यासारखा प्रकार नाही का?

आता येतो मुद्दा फेरीवाल्यांचा. तर फेरीवाल्यांची समस्या आहेच. प्रश्नच नाही. अवैध कोणतीच गोष्ट खपवून घ्यायला नको. हे कायद्याचे राज्य आहे. कायद्याच्या कक्षेबाहेरील कोणत्याच गोष्टीचं समर्थन होऊ शकत नाही. मग अवैध फेरीवाल्यांचंही नाही, मनसेच्या मारहाणीचंही नाही अन् फेरीवाल्यांच्या मारहाणीचंही नाही. मात्र या मुद्द्याच्याही मुळात आपण कधी शिरणार आहोत की नाही? की राज ठाकरे भडकवतात म्हणून उठसूठ मिळेल त्या फेरीवाल्याला मारत सुटणार आहोत? बरं, यात राज ठाकरेंचं काही जात नाही ओ. तुमची-आमची डोकी फुटतात.

आपण फेरीवाल्यांच्या मुळात शिरण्याचा प्रयत्न करुया. राज ठाकरेंचे आजोबा आणि आपल्या महाराष्ट्राचे 'प्रबोधनकार' यांचा एक दीर्घ लेख आहे. बहुधा त्या लेखाची पुस्तिकाही छापली गेलीय. 'पोटाचे बंड' नावाचा असा हा लेख आहे. राज ठाकरेंनी कधी त्यांचं लेखन वाचलंय की नाही, माहित नाही. पण 'पोटाचे बंड' हा लेख त्यांनी जरुर नजरेखालून घालावा. पोटासाठी माणूस काय काय करतो आणि पोटातल्या भुकेमुळे किती मोठ्या क्रांत्या झाल्यात, हे त्यांना एकदा लक्षात येईल. याचं कारण राज ठाकरेही एका विशिष्ट वर्गाचे नेते आहेत. त्यांना गरिबीची चाहूल असल्याचे दिसत नाही.

कुठलाच फेरीवाला हा काही मौजमजेसाठी रस्त्याच्या कडेला रखरखत्या उन्हा-तान्हात बसून व्यवसाय करत नसतो. त्याच्याही जगण्याची ती अपरिहार्यता असते. त्याची पोरं शिकवी म्हणून तो तिथे असतो, त्याची आय-माय अंथरुणाला खिळलेली असते, त्याची बायकोही धुणी-भांडी करुन जगत असते. गरिबीच्या झळा समजून घ्या, मग कार्यकर्त्यांची माथी भडकवून या गरिबीच्या झळांना पायदळी तुडवण्याचे आदेश तुमच्या निर्बुद्ध कार्यकर्त्यांना द्या. ज्या प्रबोधनकार ठाकरेंनी शब्दांच्या आसुडं ओढून भल्या-भल्या विरोधकांना माघार घ्यायला लावली, त्यांचा नातू शब्दांचा वापर मारझोडीला प्रोत्साहित करण्यासाठी करतो? हा एका बाजूने प्रबोधनकारांच्या विचारांचाच पराभव आहे. तसंही प्रबोधनकार आणि त्यांची नंतरची पिढी यांचा वैचारिक तसा काहीच संबंध उरलेला नाही. प्रबोधनकार हे खरेतर आमचे वैचारिक पूर्वज आहेत. राज ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरेंचे नाहीत. असो.

राहतो मुद्दा फेरीवाल्यांचा. तर जे अवैध आहेत, त्यांना उठवलंच पाहिजे. तिथे कोणताही प्रश्न उपस्थित होत नाही. मात्र त्यांना उठवताना मारहाण हा कुठला मार्ग आहे? अजूनही देशात न्यायव्यवस्था आणि पोलिस प्रशासन शाबूत आहे. राज ठाकरेंनी या दोन्ही संस्थांचा ठेका घेतलेला नाही? किंवा कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढण्यास राज ठाकरेंसारखे नेतेच जबाबदार आहेत. हे न्यायालयानेही एकदा ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. उघडपणे मारझोडीचे आदेश देऊन राज ठाकरे महाराष्ट्राचा विकास करणार आहेत का?

बरं या फेरीवाल्यांच्या प्रकरणात एक गोष्ट कुणाच्या लक्षात आली का? फेरीवाल्यांना हटवण्याचं काम मुंबई महापालिकेने केलं पाहिजे. या महापालिकेत शिवसेनेची 25 वर्षे सत्ता आहे. मात्र शिवसेना फेरीवाल्यांप्रकरणी चिडीचुप्प आहे. बरं राज ठाकरेही वारंवार म्हणतात की, शिवसेनेने 25 वर्षात का काही कारवाई केली नाही. किंवा त्यांनीच यांना वाढवलं. तर मला प्रश्न पडतो की, मनसेच्या स्थापनेपासूनची गेली 10 वर्षे सोडली, तर आधीची 15 वर्षे राज ठाकरेही याच शिवसेनेत होते की. मग का अवैध फेरीवाल्यांबाबत त्यांनी कडक कारवाईचे धोरण अवलंबले नव्हते? की इथेही सोईचंच राजकारण आहे?

राज ठाकरे जर स्वत:ला राज्यातील वजनदार नेते मानत असतील, तर त्यांनी बीएमसीवर किंवा मातोश्रीवर एखादा मोर्चा काढावा आणि विचारावा जाब की, "बाबांनो, तुम्ही फेरीवाल्यांवर का कारवाई करत नाहीत?" पण नाही. तसे करणार नाही. तसे केल्यास प्रसिद्धी कुठे मिळेल? तसे केल्यास राजकीय फायदा काय? सगळं शांतपणे नको व्हायला. काहीतरी हॅपनिंग हवीय. मग काय, तर कार्यकर्त्यांची माथी भडकवायची आणि मारहाण करायला सांगायचं. मग एखादा सुशांत माळवदे होतो. मग त्याला पाहण्यासाठीही सोयीनं जायचं. प्रत्येक गोष्टीत सोयीचं राजकारण करणाऱ्यांमुळे महाराष्ट्राचं भलं होणार आहे, असं ज्यांना वाटतं, त्यांना साष्टांग दंडवत.

फेरीवाल्यांविरोधातील कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी बीएमसीवर धावून जावं आणि तिथे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगावं. गल्ली-बोळात झुंडीने शिरुन मारहाण करुन काही होणार नाही. आणि तुमची आंदोलनं 'नव्याचे नऊ दिवस' अशीच असतात. मराठी पाट्या असो वा टोलनाके, यावेळी महाराष्ट्राने पाहिलंय. त्यामुळे आठवड्याभराने फेरीवाले पुन्हा तिथेच येऊन बसणारेत. त्यामुळे फेरीवाले हटवण्याचं एवढंच मनावर घेतलंय, तर बीएमसीला जाब विचारुन मुळावर घाव का घालत नाहीत? तिथे काय अडचणी येतात?

बरं या आगीत तेल ओतण्यासाठी तिकडे ते संजय निरुपम नावाचा प्राणी. या माणसाचं एक मला प्रचंड कौतुक वाटतं राव. स्वपक्षातून टीका, बाहेरुन टीका... तरी बेंबीच्या देठापासून ओरडतोयच. मुंबई काँग्रेस म्हणजे उत्तर प्रदेश मंच करुन ठेवलाय निरुपमांनी.

कबड्डीच्या खेळात एका बाजूला कधी कधी सगळे बाद होऊन शेवटी एकच खेळाडू राहतो ना, तसं हे संजय निरुपम आहेत. म्हणजे त्या खेळाडूकडे गमावण्यासारखं काहीच उरलेलं नसतं. त्यामुळे ज्यावेळी तो रेड टाकतो, त्यावेळी बिनधास्त आत घुसतो, आऊट तर आऊट, नाहीतर लागेल एखादा हाताला. तसंच निरुपम आहेत. मुंबई काँग्रेसकडे काहीच गमावण्यासारखं राहिलं नाही. मराठी मतं तर नाहीच. मग किमान परप्रांतीय मतं तरी मिळतील. शिवाय, महाराष्ट्राबाहेर काँग्रेसलाही तोंड वर करुन सांगता येईल, "बघा, महाराष्ट्रात आम्ही परप्रांतीयांची बाजू घेतली. भाजपने घेतली का?". महात्मा गांधींचं नाव घेऊन मारहाणीसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या संजय निरुपम यांना लाज वाटायला हवी. असो.

फेरीवाल्यांचा मुद्दा सध्या जोमात असला, तरी मनसेचा पूर्वइतिहास पाहता. आठवड्या-दोन आठवड्यात हा मुद्दाही विरुन जाईल आणि पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या'. पण या फेरीवाल्यांच्या आंदोलनामुळे एक भयंकर गोष्ट समोर आली, ती म्हणजे मनसेची संस्कृती. आतापर्यंत मारझोड संस्कृती माहित होती, पण आता मराठी संस्कृतीचा तोरा मिरवतानाही शरम वाटावी, अशी संस्कृती सोशल मीडियावरुन दिसली.

मनसे किंवा राज ठाकरेंविरोधात थोडं काही लिहिलं की झुंडच्या झुंड तुमच्यावर तुटून पडते. मग बलात्काराच्या धमक्यांपासून ते बाहेर भेट, रस्त्यावर भेट असल्या धमक्यांपर्यंत किंवा तुमच्या घरातले कुणीतरी एलफिन्स्टन दुर्घटनेत मरायला हवं होतं, इथवर. हे कसले मराठीचे संस्कार? आणि मराठीच्या संस्कारावर बोलण्याच काय राज ठाकरे आणि मनसेने ठेका घेतलाय का? राज ठाकरेंच्या नावावर मराठीचे कॉपिराईट्स आहेत का? महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाला मराठीची काळजी आहे. ज्यांना मराठीचा गंध नाही, मराठीतल्या गलिच्छ शिव्या देण्यापलिकडे काही येत नाही, असले निर्बुद्ध कार्यकर्ते आई-बहिणीवरुन शिव्या देत मराठीचे मावळे म्हणवून घेतात.

मुळात मुंबई-पुण-ठाण्याबाहेर कोण मराठीच्या मुद्द्याला विचारतो? सोशल मीडियावर गलिच्छ शब्दांमधून व्यक्त होणाऱ्या मनसैनिकांनी शहराबाहेर पडा. मग कळेल, तिथल्या माणसांना तुमच्या मराठीच्या मुद्द्याशी काहीही देणेघेणे नाही. तिथे जगण्या-मरण्याचा संघर्ष सुरु आहे. आणि तो संघर्ष तुमच्या साहेबांपर्यंतही पोहोचवा. कधीतरी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर मंत्रालयावर धडक मारा. पण ते नाही होणार. भावनेचं राजकारण होत नाही त्यात.

तिवारी आडनावाची माझी एक ताई आहे. तिला एक मनसैनिक म्हणतात, तुमच्या आडनावावरुनच कळतंय की तुम्ही मराठीचा द्वेष करणार. अरे बाबांनो, तिने मराठी साहित्यात एमए केलंय. तुम्ही मराठी विषयात दहावेळा नापास झाला असाल. आणि आले तिला बोलायला, आडनावावरुन द्वेष कराल वगैरे. मुळात सगळ्यांना मराठीद्रोही वगैरे सर्टिफिकेट्स वाटण्याचा अधिकार यांना दिला कुणी? मराठीवर यांचा मालकी हक्क आहे का?

राज ठाकरेंच्या कुणी थेट ओळखीतला असेल, तर त्यांनी सोशल मीडियावरील मनसैनिकांच्या कमेंट्स पोहोचवा राव त्यांच्यापर्यंत. या कमेंट्सना त्यांचा पाठिंबा आहे का, हे विचारा त्यांना एकदा. ज्या भाजपच्या ट्रोलिंगवर राज ठाकरेंनी टीका केली, तोच प्रकार त्यांचे कार्यकर्ते करताना दिसतायेत. मग तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक काय? मराठी संस्कृती म्हणून एकीकडे अभिमानाने सांगायचं आणि मराठी संस्कृतीला लाजवेल अशी भाषा वापरत आई-बहिणीच्या वयाच्या महिलांवर टीका करायची.

राज ठाकरे ज्या माणसाशी नाते सांगतात, त्या प्रबोधनकारांनीही समोरच्या व्यक्तीला शब्दातून नामोहरम केलं. मात्र त्यांनी कधी शिव्या दिल्या नाहीत. मुद्दा खोडित काढत त्यांनी भल्या भल्यांना पाणी पाजलं. हा घरातला इतिहास राज ठाकरेंनी आठवावा आणि आपल्या कार्यकर्त्यांनाही सांगावा. फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर समर्थन आहेच. (मारहाणीला नाही.) मात्र मनसैनिकांची भाषा पाहून वाटू लागलंय की, फेरीवाल्यांचा मुद्दा सुटेल तेव्हा सुटेल, पण कार्यकर्त्यांना समजवा. 'भीक नको पण कुत्रा आवर' असंच वाटू लागलंय.

कधीकाळी मीही राज ठाकरेंचा कट्टर वगैरे कार्यकर्ता होता. नाही असे नाही. अगदी पार्ल्यातील डहाणूकर कॉलेजच्या स्टुडंट युनियनचा संस्थापक सदस्य आहे मी. पण असल्या मारहाणीने प्रश्न सुटत नसतात, हे कळू लागलं आणि यापासून दूर जाणं योग्य समजलं. मी एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. माझ्यासारखे अनेक आहेत, जे असल्या मारझोडीच्या राजकारणाला कंटाळलेत. कारण पोटाच्या प्रश्नाचा पत्ता नाही. बरं डोकी फुटतात ती कार्यकर्त्यांची. राज ठाकरेंचं किंवा वरच्या फळीतल्या नेत्यांचं काही जात नाही. राज ठाकरेंनीही यावर गंभीर विचार करावा. मारहाणीशिवाय आंदोलनं केलीत, तर लोक पाठिंबा देणार नाहीत, असं का वाटतं राज ठाकरेंना? आणि तसं वाटत असेल, तर मग तुमच्या मुद्द्यातच काहीतरी गडबड आहे. असो.

शेवटी एवढंच - 'महाराष्ट्रातील शेतकरी जिन्स-टीशर्ट घालून ट्रॅक्टरवर बसलेला मला पाहायचाय' असं राज ठाकरेंनी म्हटलेलं आठवतंय. जर त्यांचं ते स्वप्न अजूनही असेल, तर मराठी तरुणांची माथी भडकवणं सोडून द्या. त्यांना कायद्याने लढायला शिकवा. 'मनसे स्टाईल', 'खळ्ळ खटॅक' वगैरे बोगस प्रकार बंद करा. कायद्याच्या मार्गाने केलेली आंदोलनंही तुमची यशस्वी होऊ शकतात.

प्रबोधनकारांचं रक्त ज्याच्या अंगात सळसळतंय, ती व्यक्ती शब्दांऐवजी मारहाणीचं समर्थन करते, ही प्रबोधनकारांच्या विचारांशी बेईमानी आहे. आणि मारझोड लोकांना आवडत नाही, हे मतदानातून जनतेने दाखवून दिलंयच. असो. अर्थात, मी प्रचंड मनोहरी काल्पनिक वगैरे चित्र रंगवतोय. पण या सगळ्याचा एकदा तरी राज ठाकरेंना गांभिर्याने विचार करावाच लागेल. कारण मतदार आता सुज्ञ झालाय. पक्ष स्थापनेवेळी राज ठाकरेंनी पाहिलेलं 'नवनिर्माणा'चं स्वप्न आता पार गंडलंय. ते पुन्हा नव्याने बघा आणि नव्याने मार्गस्थ व्हा. तरुणांची साथ आहेच. त्यांच्या डोक्यात विचारांच बीज पेरा. भविष्य तुमचंच आहे.


सर्वाधिक वाचलेली पोस्ट

बापाने आत्महत्या केली तो दिवस!

आजपासून बरोबर दीड वर्षांपूर्वी. म्हणजे 23 जून 2014 चा दिवस. या दिवशी आयुष्यातील खंदा आधारस्तंभ धाडकन जमिनीवर कोसळला. तो कोसळला ते ...