जात, धर्म इत्यादी भावनिक मुद्देच बहुतांशवेळा आपल्याकडील निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी पाहायला मिळतात. विकास हा मुद्दा तोंडी लावण्यापुरता राहतो. जगण्याची तारांबळ असताना, आपल्याला जाती-धर्मात विभागले जाते आणि आपण विभागलो जातो - असे का होते? हे एक न सुटणारे कोडे आहे. किंबहुना मानसिक संशोधनाचा हा विषय आहे. असो.
आज 'आरोग्य' या विषयावर बोलू. किती किचकट शब्द वापरला ना - 'आरोग्य'. जात किंवा धर्मावर बोलू म्हटले असते, तर मांड्या सरसावून आणि बाह्य थोपटून पुढे आला असतात, तेही डोळ्याचे कान आणि कानाचे डोळे करुन. आपली गरज काय नि आपण करतो काय, हे न समजल्यामुळेच आपली ही हालअपेष्टा झालीय आणि यापुढे होणार आहे.
ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी माझ्या या लेखाच्या शेवटच्या शब्दापर्यंत सोबत राहा. काहीतरी महत्त्वाचे माझे सांगणे आहे.
दहा-एक दिवसांपूर्वी 'लॅन्सेट' या जगप्रसिद्ध मासिकात अरोग्यासंदर्भात एक यादी प्रसिद्ध झाली. खरंतर अशा कित्येक मासिकांमध्ये कित्येक विषयांवरील याद्या प्रसिद्ध होत असतात. पण लॅन्सेट या मासिकाचे आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान आहे. 1923 पासून हे मासिक केवळ आरोग्य क्षेत्रासंबंधी माहिती प्रसिद्ध करतं. भारतीय परिप्रेक्षात सुद्धा अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे ही यादी सुद्धा महत्त्वाची आहे. या यादीत काय आहे आणि त्यात इतके महत्त्वाचे काय आहे, त्यासंबंधी पुढील चर्चा आहे.
'लॅन्सेट' मासिक आरोग्यासंदर्भात माहिती, आकडेवारी, बातम्या, सर्वेक्षणं इत्यादी गोष्टी करत असतं. आरोग्य क्षेत्राला वाहून घेतलेले हे मासिक आहे. यात वैद्यकीय सेवेची गुणवत्ता आणि उपलब्धता यासंबंधी एक 195 देशांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलीय. सर्वात उत्तम वैद्यकीय सेवा आणि वैद्यकीय उत्पादनांची उपलब्धता असणारा देश पहिल्या स्थानावर, तर सर्वात वाईट गुणवत्ता आणि उपलब्धता असणारा देश 195 व्या स्थानावर अशा उतरत्या क्रमाने ही यादी आहे. हे थोडे सविस्तर यासाठी सांगितले, कारण यातील भारत देशाचे स्थान धक्कादायक ठिकाणी आहे.
'लॅन्सेट'ने प्रसिद्ध केलेल्या यादीत भारताचे स्थान 145 वे आहे. म्हणजे वैद्यकीय सेवेची गुणवत्ता आणि उपलब्धता इतकी ढासळली आणि खालावली आहे. थोडे तुलनातमकदृष्ट्या आपण याकडे पाहू. याच यादीतील आपल्या आजूबाजूच्या देशांचे स्थान पाहू. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. या यादीत चीन (48), श्रीलंका (71), बांगलादेश (133), भुतान (134), नेपाळ (149), पाकिस्तान (154) आहेत. आपण महासत्ता वगैरे होण्याचे स्वप्न पाहत असताना आरोग्य क्षेत्राची ही हेळसांड गंभीर आणि भयंकर आहे.
भारतात गोवा आणि केरळ असे दोन राज्य सोडले, तर इतर राज्यांमध्ये आरोग्य क्षेत्राची पार धुळधाण झालीय. त्यात उत्तर प्रदेश तर सर्वात खालच्या स्थानी आहे. एक विशेष नोंद यामध्ये सापडते, ती म्हणजे 1980 नंतर भारतातील आरोग्य क्षेत्राला उतरती कळा लागली. याचवेळी आपण एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, याच काळात आरोग्य क्षेत्रात खासगीकरणाने पाय ठेवायला सुरुवात केली आणि पुढे अजस्त्र विळख्यात ही जीवनावश्यक सेवा अडकली गेली. त्यात सरकारचेही वारंवर दुर्लक्ष होत आहे. आरोग्यावरील खर्च केवळ 1.2 टक्के आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रातील खासगीकरण देशहिताचा नसतो. कारण हे दोन्ही क्षेत्र त्या त्या देशाचं भविष्य ठरवत असतात. मात्र भारतात नेमके हेच दोन क्षेत्र भयंकररित्या खासगी क्षेत्राच्या कचाट्यात अडकले आहेत. आजही ग्रामीण भागात 50-100 किमी अंतर पार केल्याशिवाय सर्व सोई-सुविधायुक्त असे रुग्णालय नसतो. तिथेही खर्च परवडणारा नसतो.
आरोग्य चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉ. अरुण गद्रे यांनी आजच्या (2 जून 2018) 'सकाळ' वृत्तपत्रातील लेखात एक छान कल्पना सूचवली आहे. अर्थात ती खूप आधीपासूनची आहे. पण त्यांनी अधोरेखित केली आहे. खरंच त्यावर विचार करण्याची नितांत गरज आजच्या घडीला आहे. कॅनरडा, यरोप, ब्राझील यांसारख्या देशांमध्ये 'यूनिव्हर्सल हेल्थ केअर' पॉलिसी आहे. म्हणजे काय, तर वैद्यकीय सेवेसाठी कुणाला पैसे द्यावे लागत नाही, तर सर्व खर्च सरकारतर्फे करातून केला जातो. ही इतकी मोठी पॉलिसी जरी आपल्याकडे आणता आली नाही, तरी किमान सुरुवात म्हणून सरकारी रुग्णालयात तरी औषधं मोफत देणारं 'तामिळनाडू मॉडेल' आपण देशभर राबवायला हवे.
आरोग्य हा जगण्याचा प्रश्न आहे. मात्र आपल्या चर्चांचे विश्व भावनिक मुद्द्यांनी इतके व्यापलं आहे की, आपण जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणंच टाकलं आहे. आपण ते बोलायला हवे. तरच जगण्याचा प्रश्न सुटेल.
नामदेव अंजना - namdev.anjana@gmail.com
