कलाकारांनो, तुम्हाला का सपोर्ट करायचं?

मराठी सिनेसृष्टीतील अनेकांचा प्रॉब्लेम असा आहे की, त्यांना त्यांच्या सिनेमाला थिएटर मिळाला नाही की आवाज उठवतात. म्हणजे, यांची अडचण झाली की बोंब ठोकणार आणि आमच्यावर अन्याय झालाय, आमची कोंडी केली जातेय, असे ओरडत मदतीची याचना करणार.

अन्याय झाला असेल किंवा मराठी सिनेमांना थिएटर मिळत नसेल, तर ते चूकच आहे. आणि त्यांना थिएटर मिळायला हवा, यात दुमत नाही.

प्रश्न असा आहे की, तुम्ही जसे सर्वसामान्य मराठी प्रेक्षकांनी तुमच्यासाठी आवाज उठवण्याची अपेक्षा करता, त्याचवेळी हेही ध्यानात ठेवायला हवे की, जो प्रेक्षक असतो म्हणजे इतरवेळी सर्वसामान्य माणूस असतो, त्या सर्वसामान्य माणसांच्या अडी-अडचणींच्या काळात तुम्ही त्याच्यासाठी येता का धावून? जाहीरपणे भूमिका घेता का?

काही सन्मानिय अपवाद वगळता कलाकार मंडळी बोटचेपी भूमिका घेण्यात किंवा सोईची भूमिका घेण्यात पटाईत असतात. कलाकारांचा दबाव हा नक्कीच प्रभावी असतो. व्यवस्थेत बुलंद आवाज कलाकारांचा मानला जातो. असे असताना आतापर्यंत कितीतरी मुद्द्यांवर, जेव्हा गरज असते, तेव्हा हे कलाकार बोलले? आपण बोललो तर आपल्याला ट्रोल केले जाईल किंवा आपल्याला विशिष्ट विचारधारेचे ठरवले जाईल, असल्या शंकेत वावरुन भित्रे का बनतात?

एक गोष्ट स्पष्ट असायला हवी, थिएटर मिळत नाहीत म्हणून इतरांनी तुमच्यासाठी आवाज उठवावा, अशी अपेक्षा असेल, तर इतरांसाठी सुद्धा तुम्ही विविध मुद्द्यांवर आवाज उठवायला हवा. एकमार्गी अपेक्षा कशी चालेल?

समाजातील इतर प्रांतातील सोडून द्या, किती कलाकारांनी नसीर यांच्या मुद्द्यावर एकत्रित येऊन, विवेकी आणि समतोल साधणारी भूमिका मांडली? एरवी हागल्या - मुतल्याचे ट्विट करणारे कितीजण नसीरच्या बाजूने किंवा विरोधात बोलले?

आता म्हणाल, बोललेच पाहिजे का? हा अट्टाहास का? तर होय, बोलले पाहिजे. कलाकार म्हणून येणारी जबाबदारी सुद्धा तुम्ही सांभाळली पाहिजे. केवळ तुमचे सिनेमे किंवा इतर कला जनतेने पाहावी, एवढी अपेक्षा ठेवू नये. प्रसंगी जनतेला भेडसावणाऱ्या गोष्टींवर जाहीर बोलले पाहिजे आणि कृती केली पाहिजे. आणि हा अट्टाहास नाही, कर्तव्य आहे. कारण ज्यावेळी तुम्हाला हक्क मिळतात, त्यावेळी त्यासोबत येणारी जबाबदारी तुम्हाला झटकता येणार नाही.

'भाई' सिनेमाच्या निमित्ताने महेश मांजरेकर हे एक उदाहरण आहे. या निमित्ताने सर्वच कलाकार, सिनेमे आणि संबंधितांना हे लागू होते. कारण जर हे गांभीर्याने घेतले, तर यापुढे थिएटर मिळत नाही म्हणून राजकीय नेत्यांची उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत, तर जनताच तुमच्यासाठी रस्त्यावर येईल. कारण तुम्ही त्यांच्यासाठी उभे राहिलेले असाल.

मी पुन्हा नमूद करतो, यात सन्मानिय अपवाद वगळतो आहे. कारण अनेक कलाकार सोशल मीडिया किंवा रस्त्यावर उतरुन भूमिका घेतात, अनेक कलाकार सढळ हाताने मदत करतात. त्यांचा आदर आणि सन्मान माझ्या मनात आहे. म्हणून ते अपवाद.

कोण पुलं?

आज एकजण तावातावाने सांगत होता, 'पु. ल. देशपांडे म्हणजे तमाम मराठी माणसांच्या गळ्यातले ताईत', 'असा एकही मराठी माणूस सापडणार नाही, ज्याला पुलं माहीत नाहीत'. पुढे आणखी काय काय म्हणत होता. महाराष्ट्राला पडलेले गोड स्वप्न वगैरे. मी थोडे थोडे ऐकून घेतले आणि न राहून बोलूच लागलो.

पु. ल. देशपांडे हे उत्कृष्ट साहित्यिक होते, यात कुठलाच वाद नाही. माझ्यासारख्या वाचकाने तर हे नाकारणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल किंवा पुलंचे लेखन वाचले नाही असा त्याचा अर्थ होईल. मात्र, पुलं माहीत नसलेला एकही मराठी माणूस शोधून सापडणार नाही, हे विधान जरा अतीच होतं राव. आणि आता 'भाई : व्यक्ती की वल्ली'निमित्त अनेकजण हे विधान करत सुटलेत.

पुलंच काय, तुमची कितीतरी लेखक मंडळी आमच्या गावापर्यंत कधी पोहोचलीच नाहीत. हा त्या लेखकांचा दोष की तिथवर शिक्षण पोहोचवणाऱ्या सरकारचा दोष हे खरंच माहीत नाही. पण हे सत्य आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर किंवा तत्सम शहरं आणि काही निमशहरी भाग वगळला तर या लेखकांचे लेखन गाव-खेड्यांपर्यंत पोहोचले नाही, हे वास्तव आहे.

दूर कशाला, माझ्या शाळेत अभ्यासबाह्य केवळ एकच पुस्तक होते. तेही मुख्याध्यापकांच्या केबिनमध्ये खिडकीवर पडलेले असायचे. शिपायांना बोलवण्यासाठी बेल ठेवण्यासाठी त्या पुस्तकाचा नंतर नंतर वापर होऊ लागला, हेही आठवते आहे. ते पुस्तक म्हणजे - श्यामची आई. त्यातल्या सुरुवातीच्या चार - पाच रात्री वाचल्या होत्या.

दहावी होईपर्यंत अभ्यास सोडून कुठलेच पुस्तक आमच्या नशिबी नव्हते. हा माझा व्यक्तिगत अनुभव म्हणून माझ्यापुरता मर्यादित आहे, असे नाही. खरेतर माझा हा अनुभव प्रातिनिधिक आहे, असे मी म्हणेन. कारण अशीच स्थिती कमी - अधिक प्रमाणात ग्रामीण भागात आहे.

आम्हाला तर जगातील सर्व विनोद आपला लक्ष्या, अशोक सराफ, गोविंदा, जॉनी लिव्हर हेच लिहितात की काय, असेच वाटत होते. पु. ल. देशपांडे, द. मा. मिरासदार वगैरे आमच्या गावीही नव्हती. शहराशी संपर्क आला, ग्रंथालयांच्या पायऱ्या चढू लागलो, तेव्हा कुठे पुलं वगैरे काही गोष्ट जगात आहेत, हे कळू लागलं. अर्थात, यात पुलंचा कमीपणा नाही, पण आमच्यापर्यंत त्यांचे लेखन या कधी पोहोचलेच नाही. आजही शंभरतील फार फार तर तीस लोकांना पुलं माहीत असतील. जर सरासरी काढायची तर. अशी स्थितीत असताना आपण किती धाडसी विधाने करतो की, पुलं माहीत नसलेला एकही मराठी माणूस सापडणार नाही वगैरे.

आणि हो, या लिहिण्यातून पुलंना कमी लेखण्याचा प्रयत्न नाही. तर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने म्हणा किंवा वाचक - लेखक किंवा एकंदरीत साहित्यविश्वाने आमच्यापर्यंत हे लेखन कधीच पोहचवले नव्हते. आजही अशीच स्थिती आहे. हे वास्तव आपण स्वीकारून साहित्य गावापर्यंत पोहचवले पाहिजे. तरच या लेखकांवर सिनेमे निघाले तर प्रेक्षक येतील.

बाकी मुंबई - पुणे किंवा तत्सम शहरांमध्ये ज्या गोष्टी घडतात, त्या प्रमाण मानून अवघ्या राज्याला किंवा कधी कधी जगाला पण लागू होतात, असले अवाजवी धाडस काहीजण करतात ना, त्यांची फारच कमाल वाटते. या शहरी डबक्यातून बाहेर पडून पाहण्याची गरज आहे. हे बाहेरचे जग खूप गोष्टींपासून अद्याप अनभिज्ञ आहे. अर्थात, ते अनभिज्ञ राहू नये, यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे.

खूप विस्कळीत लिहिले आहे. पण इन शॉर्ट, अनेक साहित्यिक नि त्यांचे साहित्य शहरांच्या वेशी ओलांडून शेताच्या बांधावर कधी पोहोचलेच नाही. ते पोहोचायला हवे.

आपला तो बाब्या...

आपला पक्ष काय विचारधारेचा आहे, पक्षाचा नेता काय विचारधारेचा आहे, याची किमान माहिती मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याकडे बाळगायला काय हरकत आहे मी म्हणतो? म्हणजे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आविष्कार असलेल्या व्यंगचित्रात अधिक सातत्य राखून असलेल्या राज ठाकरे यांच्या कार्यकर्त्यांनी टीका सहन न झाल्याने काल परवा कुणा व्यक्तीला उठाबशा काढायला लावल्या. यावरुन हे तोंड वाजवायला लागतं आहे. अन्यथा, मनसेच्या ऑनलाईन दादागिरीला मी तर कंटाळलो आहे.

फेसबुक की अन्य कुठल्याशा सोशल मीडियावर कुणा व्यक्तीने राज ठाकरे यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह शब्दात टीका केली, म्हणून मनसैनिकांनी त्याला उठा बशा काढायला लावल्या - अशी बातमी आहे.

काय कमालीची विसंगती आहे पहा. ज्या पक्षाचा नेता व्यंगचित्रकार म्हणून देशाचे पंतप्रधान, मोठमोठे राजकीय नेते इत्यादींवर हवे तसे तोंडसुख घेण्याचे स्वातंत्र्य बाळगून आहे, त्या नेत्याच्या पक्षाने एखाद्या व्यक्तीला विरोधी मत मांडण्याचा अधिकार देऊ नये? आक्षेपार्ह कमेंट असेल, तर स्वीकारायला नकोच. पण मग कायदेशीर तक्रार करा ना, उठाबशा काढायला लावणे, ही दादागिरी का? की ही पद्धत पक्षीय विचारसरणीचा भाग मानायचा? किती काळ असल्या गुंडगिरीच्या पद्धती राज ठाकरे अवलंबत बसणार आहेत?

एका झटक्यात आलेले १३ आमदार, नाशिकमधील जवळपास ४० नगरसेवक, मुंबईतील ७ पैकी ६ नगरसेवक गमावल्यानंतर सुद्धा आपल्या राजकीय पद्धतीवर फेरविचार करावा, अशी कधी चर्चाही कृष्णकुंजवर होत नसेल का?

आज 'एकला चलो रे' या भूमिकेतून राज ठाकरे यांचा पक्ष जातो आहे. युती, आघाडी, वंचित आघाडी वगैरे तडजोडयुक्त लोंढणे गळ्यात न बांधता जाणारा हा पक्ष तेवढ्यासाठी कौतुकास्पद ठरतो, विविध मुद्द्यांवर थेट, ठाम आणि रोखठोक भूमिका घेतल्याने सुद्धा मनसेचे कौतुक करावे वाटते. मात्र आपल्या पक्षीय क्रिया आणि विचारसरणीचा काहीतरी ताळमेळ कधी बांधला जातो की नाही? की तशी शिकवण कार्यकर्त्यांना दिली जात नाही? की तीच शिकवण आहे? असो.

मूळ मुद्दा मनसेच्या कार्यकर्त्यांच्या दादागिरीचा आहे. हे रोज दिवसागणिक वाढत जाणारे फॅड थांबले पाहिजे. यांच्या नेत्याने जाहीर सभेतून 'गांडू'पासून सगळे शब्द वापरावे, हवे तसे व्यंगचित्र काढावे, मात्र यांच्या विरोधात कुणी काहीच बोलू नये, असल्या अपेक्षा ठेवता? स्वतःही तसे वागायला, बोलायला शिका की.

ज्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी कुणा व्यक्तीला उठाबशा काढायला लावल्या, त्यांनी माझ्या 'गंडलेले नवनिर्माण' या पोस्टवरील मनसेच्या कार्यकर्त्याच्या कमेंट वाचाव्यात. मग उठाबशा काढण्यासाठी शिवाजी पार्क बुक करायला लागेल, इतके अपशब्द वापरणारे खोऱ्याने कार्यकर्ते पक्षातच आहेत, हे कळून येईल. असो.

राज ठाकरे अनेकदा आपल्या भाषणात विविध संदर्भावेळी एक म्हण वापरत असतात, ती म्हणजे, 'आपला तो बाब्या, अन् दुसऱ्याचा तो कार्टा'. हेच आज राज ठाकरेंना सांगावे वाटते.

गेल्या काही दिवसात राज ठाकरे यांच्या काही भूमिका पटल्या होत्या. त्यावरुन त्यांच्या बदलत्या राजकीय वाटचालीवर अंदाज बांधावा, भाष्य करावे, तर नेमके हे असले प्रकार करुन आपल्या मूळ पदावर कार्यकर्ते येतात. असो.

राजसाहेब, कार्यकर्त्यांना खरंच समजवा. सर्वसामान्य माणूस भित्रा असतो. मात्र, त्याला एका मर्यादेच्या पलिकडे दादागिरी सहन होत नाही. मग तो जमेल त्या गोष्टीतून विरोध करतो. तुम्हाला मतांमधून तो विरोध दाखवण्यात आला आहे. इतका जालीम अनुभव गाठीशी असताना सुद्धा कार्यकर्त्यांना पाठीशी घालता, हे फारच धाडसाचे आहे. काही विधायक गोष्टी लावून धरा, म्हणजे धरता, पण मध्येच हे प्रकार करता आणि विधायक गोष्टी विसरुन तुमच्या पक्षीय दादागिरीच्या गुणांचीच जास्त चर्चा होते. विधायक गोष्टी मागे पडून जातात. विचार करा जमलं तर.

...म्हणून गहलोत-कमलनाथ निवड योग्यच!

मोजून चार महिन्यांवर लोकसभा निवडणुका आहेत. राजस्थानात २५ आणि मध्य प्रदेशात २९ जागा लोकसभेच्या आहेत. म्हणजे सर्वाधिक खासदार असलेल्या राज्यांच्या यादीत हे राज्य येतात. या दोन राज्यात लोकसभेच्या अधिकाधिक जागा जिंकणे हे कुठल्याही पक्षासाठी फायदेशीर ठरेल.

हे लक्षात घेता राहुल गांधी यांनी या दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडताना विचार करायला घेतलेला अवधी तुलनेने कमीच आहे. मी तर म्हणतो, उलट खूप वेगात निर्णय घेतला.

एखादे राज्य जिंकणे आणि लोकसभा जिंकून देशाची सत्ता हातात घेणे, यात मोठा फरक आहे. विधानसभा विजयाचा फायदा जर लोकसभा निवडणुकीत होत नसेल, तर काय उपयोग? त्यामुळे राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यात लोकसभा नजरेसमोर ठेवूनच मुख्यमंत्री निवडला जाणार, हे ओघाने आलेच. किंबहुना, काँग्रेसची आजची स्थिती लक्षात घेता, ती पक्षीय गरज आहे.

राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात अनुक्रमे अशोक गहलोत आणि कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री करणे, हाच योग्य निर्णय असेल. कारण चार महिन्यांवर लोकसभा निवडणुका असताना, सर्वात जास्त लोकसभेच्या जागा असणाऱ्या राज्याचं नेतृत्व अनुभवी नेत्याकडे असणे आवश्यक आहे. कारण राज्यात या चार महिन्यात भरीव काम, प्रशासकीय वचक, पक्षांतर्गत नेते, आमदार यांच्यावर वचक, इतर पक्षांतील नेत्यांना भुरळ घालणे इत्यादी गोष्टींसाठी अनुभव आणि ज्येष्ठत्व गरजेचे आहे. सुदैवाने, काँग्रेसला राजस्थान आणि मध्य प्रदेश अशा दोन्ही राज्यात गहलोत आणि कमलनाथ यांच्या रूपाने असे नेते लाभले आहेत. त्यामुळे त्यांची निवड सुयोग्य म्हणावयास हवी.

 राहता राहिला मुद्दा, सचिन पायलट आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा. मुळात या दोन नेत्यांना राज्यातील आमदार किती ऐकतील, हा मुद्दा होता. आणि सद्यस्थितीत काँग्रेसला ते महत्त्वाचे होते. राज्यातील नेत्यांना काबूत ठेवणे गरजेचे आहे. भाजपवाले इतर पक्षांतील नेत्यांना लालसा दाखवण्यात वाकबगार आहे. अशा स्थितीत पायलट आणि शिंदे कमी पडण्याची जास्त शक्यता होती. त्याचवेळी कमलनाथ आणि गहलोत हे अधिक चोख हे काम पार पाडू शकतात .

बाकी नाराजी असणारच. नेमके दोन्ही राज्यात दोन दोन महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यात एक तरुण नि एक ज्येष्ठ आहे. त्यामुळे साहजिक आदर्शवादी विचाराने तरुण नेत्याकडे नेतृत्व द्या, ही मागणी जोर धरणारच. पण राजकीय गणिते या आदर्शवादी विचारापेक्षा वेगळी असतात, हे आपण जाणले पाहिजे.

थोडे सकारात्मक अंगाने पाहिले, तर असेही लक्षात येईल की, ज्येष्ठ, बुजुर्ग, वयस्कर नेत्यांना राज्यात ठेवून, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तरावर सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, राजीव सातव इत्यादी तरुण नेत्यांना आणत आहेत. लोकसभेचा प्रचार करताना, या तरुण नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणे राहुल गांधींना अधिक सोपे जाईल.

राहुल समंजस वाटतात. विचार करुन, समजून-उमजून निर्णय घेणारे वाटतात. त्यामुळे गहलोत आणि कमलनाथ यांच्या निवडीमागे लोकसभेचा विचार निश्चितपणे केला असेल, यात मला शंका वाटत नाही.

नामदेव अंजना | namdevanjana.com

माझं नाव ढोंगीपणा!

संध्याकाळचा किस्सा आहे. दोन सहकाऱ्यांसोबत लोकलने घरी परतत होतो. पत्रकारिता, राजकारण वगैरे चर्चा सुरु असताना, सेना-भाजपच्या कारभाराबाबत चर्चा सुरु होती. तेवढ्यात एकजण म्हणाला, "सेना-भाजप युतीच्या 1995 च्या सत्तेवेळी मी 5-6 वर्षांचा होतो. त्यामुळे त्यावेळी जनतेच्या मनात शिवसेनेबद्दल नेमके काय मत होते आणि त्यावेळीही असाच गदारोळ सुरु असायचा का, सेनेचा असाच दुटप्पीपणा असायचा का, ते माहित नाही. पण त्यानंतर जनतेने पुढे 15 वर्षे यांना का सत्ता दिली नाही, ते मात्र गेल्या साडेतीन-चार वर्षांच्या यांच्या वागण्यातून कळलंय."

किस्सा तसा बोलता-बोलता सांगितलेला असला, तरी यात खरंच आजची जनभावना आहे. येणाऱ्या-जाणाऱ्याशी बोलल्यावर ते कळूनही येतं. इतका दुटप्पीपणा सत्तेचा गाडा हाकण्यातून दिसून येतो. विशेषत: शिवसेनेचा दुटप्पीपणा. आता आपण सेनेबाबत बोलतोय म्हणून विस्तृत बोलायलाच हवे. आता ‘दुटप्पीपणा’, ‘ढोंगीपणा’ आणि ‘शिवसेना’ हे शब्द एव्हाना समानार्थी झालेत. त्यामुळे किती आणि काय काय बोलावे, हा प्रश्न असला, तरी बोलायला हवे. शेवटी लोकांपुढे आपण यांचं रुपडं मांडलं पाहिजेच.

फार मागे नको जाऊया. अगदी कालचीच घटना घेऊ आणि मग पुढे बोलत जाऊ. काल नवी मुंबईतील एमआयडीसीच्या 30 एकर जागेवर अनधिकृतरित्या उभारलेलं बावखळेश्वर मंदिर पाडण्यात आलं. बावखळेश्वर, श्रीगणेश आणि लक्ष्मीमाता असे तीन मंदिरांचं एक बावखळेश्वर मंदिर बनलं होतं. खरंतर ते अनधिकृत होतं, त्यात सुप्रीम कोर्टाचा आदेश होता, त्यामुळे तोडकाम हे स्वागतार्हच आहे. मात्र, इथे अनधिकृत मंदिराला समर्थन करण्याचा उद्देश नाही, पण इथेही पाहा कसं शिवसेनेचं ढोंगीपण उघड होतं.

बावखळेश्वर मंदिर हे नवी मुंबई एमआयडीसीत बांधलं गेलं होतं. एमआयडीसीवरील नियंत्रण उद्योग मंत्रालयाकडे असते. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आहेत. सुभाष देसाई हे शिवसेनेचे नेते आहेत.

‘जोश जगा दो हिंदू में... राम खडे है तंबू में..!’ असे म्हणत अयोध्येकडे कूच करणारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांची सेना घराशेजारील मंदिर तुटत असताना कुठल्या तंबूत बसली होती? बरं ज्या एमआयडीसीच्या जागेवर हे बावखळेश्वर उभं होतं, त्या एमआयडीसीचे सर्वेसर्वा असलेल्या उद्योग मंत्रालयाचे मंत्री यांच्याच पक्षाचे नेते आहेत. मग तिथं ‘जोश’ नव्हता का दाटून आला? इतकीच मंदिरांची ओढ आहे, तर मग सुभाष देसाईंना सांगून बावखळेश्वर नियमित का केले नाही? बावखळेश्वर या उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सेनेने पाडू का दिलं? प्रश्न मंदिर अनधिकृत असताना, ते नियमित करण्याचा नाहीय. प्रश्न आहे, यांच्या दुटप्पी आणि ढोंगी राजकारणाचा. मतांसाठी वाट्टेल त्या थराला जाण्याचा यांचा इतिहास आहे.

हे मी दुपारीच एका शिवसैनिकाला सांगत असताना, तो म्हणे, अरे पण बावखळेश्वरचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होतं आणि तिथूनच आदेश होते. या शिवसैनिकांच्या बुद्धीचं पण लई अवघड असतं. अरे बाबांनो, जर बावखळेश्वर मंदिराचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होतं, म्हणून तिथे सेनेचा मंत्री असून काही करु शकत नाही, मग बाबरीचं प्रकरण तर दोन दशकं सुप्रीम कोर्टात आहे, तिथे कुठल्या अत्युच्च आशेने राम मंदिर बांधायला जाता आहात?

हे झालं मंदिरांच्या भावनात्मक राजकारणाबाबत. थोडं ग्राऊंडला यायचं म्हटलं, तरी यांचा ढोंगीपणा काही कमी नाही. राज्यात कमालीचा दुष्काळ आहे. यंदाच्या दुष्काळाची तुलना 1972 च्या भीषण दुष्काळाशी केली जाते आहे. हल्ली पाहतोय, रोज शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्या येत आहेत. अशा काळात राज्याचा दौरा करण्याचं सोडून हे उद्धव महाराज शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या उत्तर प्रदेशात जाऊन मंदिराचं राजकारण करु पाहत आहेत. राज्याचा दौरा करुन, जनतेच्या खांद्यावर हात ठेवून, ‘आम्ही तुमच्या सोबत आहोत’, इतका दिलासा यांच्याकडून अपेक्षित असतो. ‘शासनकर्ते आपल्यासोबत आहेत, आपण कुठलेही टोकाचे पाऊल उचलू नये’, असे किमान दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटलं असतं. मात्र, ते सोडून हे महाशय भावनेचं राजकारण करत बसलेत. राज्यात स्थिती काय, आपण करतोय काय, याची कल्पना यांना नसावी? खरंतर असेल कल्पना, मात्र ती कल्पना असतानाही असले भावनेचं राजकारण करण्यात गुंतलेल्या शिवसेनेचा ढोंगीपणा जनतेने आता जाणून घ्यायला हवा.

त्याचं असंय की, उठता-बसता-फिरता-दौरे करता करता-सभा घेता घेता-उठ-सूठ सत्तेला लाथ मारण्याची भाषा करणारी आणि ‘आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो’ या राणा भीमदेवी थाटात फुशारक्या मारणारी शिवसेना आता बावचाळलीय. याचं कारण स्पष्ट आहे. गेली साडेतीन-चार वर्षे दुटप्पीपणाची हद्द यांनी पार केली. सत्तेतून बाहेर पडण्याची वेळही सरुन गेली. सत्तेतून बाहेर पडण्यासाठी अनेकदा संधी आल्या. त्यावेळी त्या त्या मुद्द्यावर सेना सत्तेतून बाहेर पडली असती, तर एक सहानुभूती गोळा करता आली असती. तीही आता मिळणार नाही. कारण आता सत्तेतून बाहेर पडली, तर निवडणुका वर्षभरात असताना, खाऊन-पिऊन बाहेर पडले, असे चित्र निर्माण होईल. त्यामुळे सत्तेतून बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे सेना बावचाळलीय. मग आता लोकांसमोर कसं जायचं, तर मग राम मंदिर असो किंवा इतर भावनेचं राजकारण करत जायचं. कारण भावनेच्या राजकारणाला इथली जनता सहज (दुर्दैवाने!) बळी पडते, हे यांना चांगले ठाऊक आहे. मात्र, आता जनतेनेही समजून-उमजून यांच्याकडे पाहिले पाहिजे.

जनतेला गृहित धरणे, हे सेनेचे आता तत्व झाले आहे. एरवी आशिष शेलारांपासून देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत आणि रावसाहेब दानवेंपासून अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींपर्यंत कधी 'समाना'तून, तर कधी कथित विराट सभेतून, टीकेची झोड उठवणारे हे उद्धव ठाकरे अटीतटीच्या वेळी मात्र तलवार म्यान करुन लपून बसतात. हेच अविश्वासाच्या ठरावावेळी आणि त्याआधी व त्यानंतरही अनेकदा या महाराष्ट्राने पाहिले आहे.

सत्तेला विरोध करणं, ही केवळ विरोधकांचीच मालकी आहे, अशातला भाग नाही. सत्तेत राहून सत्ताधाऱ्यांच्या कोणत्या निर्णयाला विरोधच करायचा नाही, असेही नाही. पण त्यात दुटप्पीपणा नसावा. सेनेच्या बोलण्यात आणि चालण्यात अंतर दिसतो. दुटप्पीपणा दिसतो. ढोंगीपणा दिसतो.

2014 साली सत्तेत येण्यासाठी सेनेच्या जाहिरातीत ‘तुझं नाव काय?’ या प्रश्नाला उत्तर देताना ‘माझं नाव शिवसेना’ असं उत्तर येत होतं. आता सेनेने प्रश्न तोच ठेवून, उत्तरात फक्त बदल करुन, ‘माझं नाव ढोंगीपणा’ असं म्हणावं. म्हणजे उत्तराला परिपूर्णता प्राप्त होईल.

नामदेव अंजना | www.namdevanjana.com

उद्धव ठाकरेंच्या नादाला लागू नका!

 

शिवसेनेचा दसरा मेळावा आता हसरा मेळावा झालाय. सातत्याने काही दशके हा मेळावा घेतल्याने सेनेचा तो एक नियमित कार्यक्रम असला, तरी कधीकाळी सेनेचे राजकीय प्रतीक होते. आता त्याचे महत्त्व तितकेसे उरले नाही. अर्थात याला कारणीभूत उद्धव ठाकरेंचे तकलादू नेतृत्व हेच आहे. कारण त्यांच्या दुटप्पी धोरणांनी मेळाव्याची, भाषणांची पत पार धुळीस मिळवलीय. त्यामुळे दसरा मेळाव्याचे तसे आकर्षण कट्टर वगैरे म्हणवणाऱ्या शिवसैनिकांच्या पलिकडे आता फारसे उरले नाही.
 
पूर्वी सेनेच्या दसरा मेळाव्यातून घोषणा व्हायच्या. दसरा मेळाव्यातून बाळासाहेब ठाकरे शिवसैनिकांना विशिष्ट कार्यक्रम द्यायचे. पुढे ते अवलंबले जायचे. पक्षाची भूमिका जाहीर व्हायची. वगैरे वगैरे. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात एक्स्क्लुझिव्हनेस होता. पर्यायाने या मेळाव्याची राजकीय विश्लेषक आणि माध्यमांमध्ये उत्सुकता असायची. आता प्रत्येक मुद्द्यावर सेनेच्या कोलांटीउड्या इतक्या वाढल्यात की, दसरा मेळाव्यातून जाहीर केलेली भूमिका दिवाळीपर्यंत तरी कायम राहील का, असा प्रश्न पडावा इतकी भयंकर अविश्वासार्हता सेनेच्या नावे गोळा झालीय.
 
आता कालच्या दसरा मेळाव्यावर येऊ. नेहमीप्रमाणे रटाळ आणि तेच तेच बोलून उद्धव ठाकरे यांनी आपले भाषण आटोपते घेतले. उगाच मोठमोठे आक्रमक शब्द वापरुन समोरील श्रोत्यांना भूलवत राहायचे हे ठाकरे घराण्याचे (आमचे वैचारिक बाप प्रबोधनकार यांना वगळून.) कसब आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या कालच्या भाषणात सुद्धा वेगळे काही गवसले नाही. एक गोष्ट फक्त वेगळी घडली, ती म्हणजे उद्धव ठाकरे २५ नोव्हेंबर रोजी स्वतः अयोध्येत जाऊन मंदिर कधी बांधणार हा प्रश्न विचारणार आहेत.
 
राज्यात सध्या दुष्काळी स्थिती आहे, अनेक ठिकाणी आतापासूनच टँकर सुरु झालेत, मेळघाटात कुपोषणामुळे गेल्या वर्षभरात मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे, तसे परवाच हायकोर्टात सांगण्यात आले, अनेक असंघटित कामगार आपल्या मागण्या घेऊन आझाद मैदानात दिवस दिवस उपाशी बसलेले असतात इत्यादी नाना समस्या राज्यासमोर आ वासून उभ्या असताना उद्धव ठाकरे नामक नेत्याला, जो महाराष्ट्रातील ५० वर्षे जुना पक्ष चालवतो, त्याला कोणता प्रश्न मोठा वाटावा? - तर अयोध्येत राम मंदिर कधी बांधणार?
 
उद्धव ठाकरे हे काही लोकनेते नाहीत. त्यांचा शहरी जनतेशी वगळता, खेड्या-पाड्यातील जनतेशी फारसा संबंध नाही. त्यामुळे जमिनीत पावसाविना पडलेल्या भेगांचा अर्थ त्यांच्या गावी नाही. पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील गटारांची पाहणी करणे, इथवर त्यांच्या जनतेच्या काळजीची मर्यादा गोठलेली आहे. आणि त्यामुळेच राज्यातली जनता नाना समस्यांना तोंड देत असताना, हे उद्धव ठाकरे राम मंदिर बांधण्यासाठी आग्रही राहतात. जनतेशी नाळ तुटल्यावर वेगळे काही अपेक्षित नसते म्हणा.
 
आता तुम्ही म्हणाल, मग जनता शिवसेनेला इतकी मते का देते. तर यावर माझे काही विश्लेषण आहे. शहरातील जनता यांच्या भावनिक भूलथापांना भुलते आणि ग्रामीण भागात त्या त्या भागातील स्थानिक आमदार काम करतात म्हणून यांना मते मिळतात. अन्यथा राम मंदिर किंवा हिंदुत्व वगैरे मुद्द्यांवर सेनेले ग्रामीण भागात कुणीच (कुणीच ऐवजी कुत्रे असे म्हणायचे होते, पण तो संबंधित प्राण्याचा अपमान ठरेल. असो.) विचारणार नाही. म्हणून तर इतकी वर्षे हे सत्तेपासून दूर राहिले. असो.
 
सत्तेत राहून, सत्तेची चव चाखून, सत्तेची फळे खाऊन, पुन्हा त्याच ताटात मुतायची पद्धत आताच्या सेनेची आहे. काल दसरा मेळाव्यात तर सेनेचे रामदास कदम म्हणाले की, मंत्रालयातील कचरा शिवसेना काढून टाकेल आणि भगवा फडकवेल. मुळात रामदास कदम यांची मेंटल लेव्हल जगजाहीर आहे. पण तरी, हे स्वतःलाच कचरा म्हणतात, इतकी बुद्धी नसावी? असो. आताचा मुद्दा राम मंदिराचा आहे.
 
राम मंदिराची इतकीच कणव या उद्धव ठाकरेंना आहे, तर केंद्रातून - राज्यातून सत्तेतून बाहेर का पडत नाहीत? सत्तेत पण राहायचे आणि सत्तेला प्रश्न विचारायचे, असले उपटसुंभ धंदे हे लोक बंद का करत नाहीत? बरं, यांचे सगळे प्रश्न सत्तेला असतात, ज्या सत्तेत हे लोक पण असतात. च्यायला त्या टॉम अँड जेरीमध्ये जेवढे लॉजिक असते, तेवढे सेनेच्या भूमिकांना पण नाहीय.
 
हा झाला सेनेचा मुद्दा. आता जरा लोकांच्या अंगाने विचार करु. आपण गृहीत धरु की, उद्धव ठाकरेंच्या अयोध्येत जाण्याने राम मंदिर उभारणीस सुरुवात होईल. मात्र त्याने आपल्या पोटाचा प्रश्न सुटणार आहे का, राज्यातली पाणी टंचाई मिटणार आहे का, कुपोषण संपणार आहे का, शिक्षण मिळणार आहे का, आरोग्याच्या सुविधा मिळणार आहेत का? अर्थात, याचे उत्तर कुणीही शहाणा (शिवसैनिक सोडून) माणूस 'नाही' असेच देईल. मग या मुर्खांच्या नादाला लागून आपल्या आयुष्याचे तीनतेरा का वाजवून घ्यायचे?
 
उद्धव ठाकरे अयोध्येत जातील, तिथे त्यांना हाय-सेक्युरिटी असेल. असे होऊ नये, पण तिथे काही झाले तर त्याची जबाबदारी कुणाची? बाबरी विध्वंस या देशाने पाहिला आहे. त्यानंतर झालेल्या दंगली या देशाने पहिल्या आहेत. त्यात कित्येक निरपराध चिरडले गेले, मारले गेले. हे आपल्याला पुन्हा हवे आहे का? पुन्हा धार्मिक तेढ हवा आहे का? आपल्याला आपला जीव गमवायचा आहे का? याचा विचार आपण करायला हवा.
 
उद्धव ठाकरेंना काही होणार नाही. किंवा त्यांचा मुलाला सुद्धा. मुलगा तर मरीन ड्राईव्हवर एसी टॉयलेट बांधणे, वर्सोवा बीचवर तोंडाला फडके बाधून साफसफाई करणे यापलीकडे जात नाही. असले हे ठाकरे इतर बहुजन वर्गाला पुन्हा अयोध्येच्या माध्यमातून धंद्याला लावतील. यांच्या घरचे काही जात नाही. ज्यांचे जाते, त्यांनी याकडे गांभीर्याने बघायला हवे आणि ठरवायला हवे. राम मंदिराने आपले पोट भरणार नाही. आपल्या जगण्याचे मुद्दे वेगळे आहेत, प्रश्न वेगळे आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. उद्धव ठाकरेंच्या नादाला लागून काडीचा फायदा नाही.
 
दोस्तांनो, रामाला माना किंवा बाबरीचा आदर करा किंवा आणखी काही. पण या धार्मिक भावना मनात असू द्या. देव-धर्माने उंबरठा ओलांडला की, जीव जातो. हे आपण दहीहंडीत पडून मेलेल्या, गणपतीत बुडून मेलेल्या आणि दसऱ्यात ट्रेन खाली चिरडून मेलेल्या घटनांवरून समजून घेतले पाहिजे. आणि आपण आपला देव-धर्म घरात ठेवू इच्छित असताना, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते उंबरठ्याच्या बाहेर आणण्यासाठी उद्युक्त करतात. कारण त्यांच्या घरचे कुणी मरत नसते, मारतो तो तुमच्या - आमच्या घरातील निष्पाप जीव.
 
 
नामदेव अंजना | www.namdevanjana.com

मी टू आणि माझे काही मुद्दे

१) तनुश्रीने नाना पाटेकर यांच्यावर आरोप केले. तिने पोलीस तक्रार दाखल केली. गुन्हा दाखल झाला. महिला आयोगाने दखल घेतली. पुढे चौकशी होईल.

२) साजिद खानवर आतापर्यंत चार महिलांनी आरोप केले. त्यात एक पत्रकार, दोन अभिनेत्री आणि एक सहदिग्दर्शिका आहे. यातल्या दोघींचे आरोप सारखे आहेत. म्हणजे कपडे काढायला सांगितले.

३) आलोकनाथ यांच्यावर आतापर्यंत तीन जणींनी आरोप केले. त्यात ज्येष्ठ अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, विनता नंदा यांचाही समावेश आहे. नंदा आणि हिमानी यांना प्रसिद्धीचा हव्यास आहे, असे त्यांच्या आतापर्यंतच्या प्रवसावरून तरी वाटत नाही.

४) बीसीसीआयच्या सीईओवर आरोप केला. ते कुण्या सिने अभिनेत्रीने नव्हे. तिथेही प्रसिद्धीचा हव्यास असण्याचा प्रश्न नाही.

५) एम जे अकबर यांच्यावर आरोप सहकारी पत्रकार महिलांनी केलेत. या पत्रकार महिलांना प्रसिद्धीची काय गरज? आणि असतीच तर त्या आतापर्यंत का गप्पा बसल्या असत्या?

ही काही मोजकी आणि बातम्यांमध्ये असलेली उदाहरणे. वरील सर्व प्रकरणे कुठल्या ना कुठल्या यंत्रणेतून चौकशीच्या फेऱ्यात येतील. म्हणजे कायदेशीर मार्गाने जातील. मग प्रसिद्धी कसली? असो.

आपण या चळवळीवर जे आक्षेप घेतले जातात, त्यावर बोलू :

१. एवढी वर्षे काय करत होतात? ---

मुळात न्याय मागण्याला ठराविक काळ कसा असू शकतो? आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फुटली पाहिजे, ही जाणीव झाल्यावर व्यक्त होण्यात गैर काय? आणि तसेही, पीडित महिलेला/पुरुषाला त्या वेळेला न्याय मिळेल वाटले नसावे, किंवा आरोपी इतकी ताकदवान आहे की व्यवस्थेवर दबाव टाकू शकते असे वाटले असावे, किंवा आरोपी आपले करीयर संपवू शकते असे वाटले असावे, किंवा त्या त्या वेळची आणखी काही मजबुरी असावी..... या शक्यता नाकारता कशा येतील? मध्यंतरी काही काळ गेला, हा अन्याय झाला नसल्याचा निकष कसा असू शकतो?

२. प्रसिद्धीचा हव्यास ---

आलोकनाथ प्रकरणात हिमानी शिवपुरी, विनता नंदा या पीडित आहेत, बीसीसीआय सीईओ प्रकरणात सर्वसामान्य नोकरदार महिला आहे, साजिद प्रकरणात पत्रकार आहे. समाजातील जबाबदार क्षेत्रातील महिला आणि वर्षानुवर्षे प्रसिद्धीपासून लांब असणाऱ्या महिला जर आरोप करत असतील, तर त्यांना सुद्धा प्रसिद्धीचा हव्यास म्हणून बाजूला सारायचे? आणि उडदामाजी काळे गोरे असणारच. जाहीर व्यासपीठावरील चळवळ म्हटल्यावर त्यात आपली पोळी भाजणारे काही नग असणारच. पण म्हणून संपूर्ण चळवळीला बदनाम कसे ठरवतं येईल?

३. पोलिसात/कोर्टात जा, सोशल मीडियावर का? ---

कालची घटना आहे. टाइम्स नाऊच्या क्राईम रिपोर्टरला अज्ञातांनी बेदम मारहाण केली. तो रिपोर्टर अंगावरील जखमा, रक्त तसेच घेऊन पोलिसात तक्रार दाखल करायला गेला, पोलीस त्याला उलट विचारतात, तुला मारहाण झाली कशावरून, पुरावा काय? यावरून आपल्या व्यवस्थेचे आजचे रूप दिसून येईल. मग त्यावेळी पीडित महिलांना सुद्धा असे वाटले असावे, तर नवल काय? आणि त्यावेळी काही झाले तरी आपलीच बदनामी होईल, असे वाटले असावे आणि आज सगळ्या बोलायला लागल्यानंतर अंगात धाडस आले असेल, तर चूक काय? आणि तसेही अन्याय झाला असेल, तर ते कुठल्या माध्यमातून किंवा व्यासपीठावरून व्यक्त करावे, हा मुद्दा गौण ठरायला हवा.

४. फक्त शहरातील महिला, गावाकडील महिलांचे काय? ---

ज्यांच्याकडे जे व्यासपीठ आहे, त्यावरुन त्या व्यक्त होत आहेत. काहींच्या घरात मीडिया पोहोचते आहे, काहींना सोशल मीडिया योग्य वाटतोय. पण प्रश्न असा की, ग्रामीण भागातील महिलांचे काय? हा प्रश्न पीडित महिला किंवा त्यांना समर्थन देणाऱ्या लोकांना विचारण्याऐवजी आपल्या व्यवस्थेच्या ठेकेदारांना विचारले पाहिजे. ग्रामीण भागात दबलेला आवाज बाहेर येईल, इतकी सुरक्षित, आपलीशी वाटणारी आणि निर्धास्त करणारी यंत्रणा या शासनाने उभारली पाहिजे, असे आपण पीडित किंवा पीडितांना समर्थन देणाऱ्यांना विचारण्याऐवजी शासनाला विचारले पाहिजे.

५. बदनामी केली जाते, त्याचं काय? ---

या चळवळीचा बदनामीसाठी वापर करणाऱ्या असतीलही, पण त्यांची संख्या काय, त्या कोण आहेत, कुठल्या क्षेत्रातल्या आहेत, याची आकडेवारी आणि एकामागोमाग एक विशिष्ट एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप करणाऱ्या जबाबदार स्त्रियांची आकडेवारी काय, याची तुलना आपण करणार आहोत की नाही? इथे कायद्यांचा दुरुपयोग केला जातो, तिथे नेतृत्व नसलेल्या एखाद्या चळवळीचे काय घेऊन बसलात? आणि अर्थात, मी टू ही गंभीर चळवळ आहे, हे जाणून प्रत्येक स्त्री किंवा पुरुषाने व्यक्त झाले पाहिजे, कुणाचीही नाहक बदनामी यातून करू नये, जेणेकरुन मूळ गंभीर आरोपांना आणि पीडितांना याचा फटका बसेल, अशी आशा आपण बाळगू शकतो. आशा यासाठी कारण ही जाहीर व्यासपीठावरील चळवळ आहे, आपण कसे नियंत्रित करणार आहोत?

शेवटी एक महत्त्वाचे... शोषितांचा आवाज स्वतंत्र होऊ लागला की शोषक खाडकन जागे होतात आणि प्रश्न उपस्थित करून पुन्हा आवाज दाबायला बघतात, हे काही नवीन नाही. आज महिलांच्या बाबतीत होतंय, काल-परवा आणखी कुठल्या तरी समूहाबाबत होत होते. एवढेच. असो.

नामदेव अंजना | http://www.namdevanjana.com/