उंबरठ्यावर शेतकरी मेला, तेव्हा कुठे होतात हरामखोरांनो?

  

तुम्ही तहसील ऑफिसमध्ये जा, जिल्हाधिकारी ऑफिसमध्ये जा किंवा अगदी रेल्वेच्या तिकीट काऊंटरवरचा अनुभव आठवा. सराकरी कर्मचारी असे वागतात की, जसे यांच्या बापाचं राज्य आहे. जनतेच्या करावर यांचे पगार होतात, पण त्याच जनतेला हाडतूड करतात. काम करुन देण्यासाठी दिवसेंदिवस वाट पाहायला लावतात. बरं ज्या दिवशी काम करायचं, त्या दिवशीही 'खिसा भरुन' घेतातच.

खेड्या-पाड्यात जा, कुठल्याही माणसाला विचारा, सरकारी कर्मचारी कसे वागतात? बघा चार शिव्या हासडूनच त्याचं 'गुणगौरव' करतील, असा वाईट अनुभव सामान्यांना आहे.

आता बच्चू कडूंशी संबंधित बोलतोय, तर मंत्रालयाचंच पाहा. कधी चर्चगेट स्टेशनहून १०० नंबर बस पकडून मंत्रालयाच्या समोर उतरा आणि दोन-तीन तास समोर सावलीत उभे राहा. तुम्हाला दिसतील, फाटक़्या चपलांनी, संतप्त सूर्याखाली रडवेल्या चेहऱ्याने तासंतास उभे असणारे शेतकरी. मंत्रालयाच्या समोर वायबी चव्हाण सेंटरकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कोपऱ्यावर नारळवाला आहे, तिथे सावली असते. तिथे बसून मंत्रालयाकडे आशेने पाहत बसलेले कित्येक शेतकरी स्वत:च्या डोळ्याने पाहिले आहेत. काही ना काही लहान-सहान कामासाठी आलेले असतात, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अरेरावीमुळे त्यांची कामं होत नाहीत.

आमदार बच्चू कडूंनी जनतेसाठी बाचाबाची केलीय, स्वत:च्या स्वार्थासाठी नाही. बरं त्यात त्या अधिकाऱ्याने थेट 'अॅट्रॉसिटी' दाखल करण्याची मागणी-वजा-धमकी दिली. अशा लोकांमुळे 'अॅट्रॉसिटी' बदनाम आहे. अपंग, गरीब जनतेसाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणारा हा आमदार आहे. अरे लेकाच्यांनो, तुमचं भाग्य समजा की असे आमदार जनतेत आहेत. पण याच आमदारांची कदर केली जात नाही, म्हणून राज्य भिकेला लागण्याच्या स्थितीत आहे.

बरं या बाबूंच्या कामबंद आंदोलनावरुन एक समोर आलं, ते म्हणजे या लोकांना जनतेची घंटा काय पडली नाहीय. यांना केवळ स्वत:ची पडलीय.

मंत्रालयाच्या उंबरठ्यावर जेव्हा एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, तेव्हा का नाही तुमचा स्वाभिमान जागा झाला? तेव्हा कुठं होतात हरामखोरांनो? तेव्हा सहा मजले नाही उतरलात ते? तेव्हा कुठं गेली होती संवेदनशीलता, जी बच्चू कडूंनी शेतकऱ्याच्या वतीने विचारलेल्या जाबाला उद्धट उत्तर देणाऱ्या उपसचिवाप्रती जागी झाली.

या मंत्रिमंडळाला एक वर्ष झालं, मात्र अजूनही प्रशासनावर नीट पकड नाही, असे वरिष्ठ पत्रकार मित्रांकडून कायम ऐकत आलो होतो. आज खात्री झाली. कारण एका उपसचिवाने जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर न दिल्याचा जाब विचारला म्हणून त्याविरोधात राज्याचा गाडा हाकणाऱ्या इमारतीतील सहाच्या सहा मजले रिकामे झाले. मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर पकड नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. बरं ही परिस्थिती केवळ मुंबईतील या 'सहा मजल्यां'वर नाही, हे प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय आणि काही ठिकाणी तर ग्रामपंचायतीतही हीच परिस्थिती आहे.

मुख्यमंत्री अॅक्टिव्ह आहेत. व्हिजनरी आहेत. जनतेसाठी लढणाऱ्या आमदाराच्या मागे ठामपणे उभं राहण्याची हिंमत दाखवून गावितसारख्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना योग्य संदेश देण्याची गरज आहे.